ग्रामीण भागातील शौचालये वापराविना

दुर्गम भागातील गावे हागणदारीमुक्त करण्यासाठी शासनाने विविध योजना राबविल्या. या योजनेच्या माध्यमातून शौचालय बांधकामासाठी अनुदानही देण्यात आले.

भंडारा : दुर्गम भागातील गावे हागणदारीमुक्त करण्यासाठी शासनाने विविध योजना राबविल्या. या योजनेच्या माध्यमातून शौचालय बांधकामासाठी अनुदानही देण्यात आले. मात्र उघड्यावर शौचास बसण्याच्या नागरिकांच्या सवयीमुळे अनुदानातून बांधण्यात आलेली शौचालये वापराविनाच उभी आहेत.
स्वच्छतेबाबत शासकीय योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी नंतरही ‘स्थिती जैसे थे’ असल्याचे दिसून येते. सकाळच्या सुमारास गावाबाहेरच्या रस्त्याने फेरफटका मारला असता ही बाब प्रकर्षाने जाणवते. शासनाने शौचालय बांधून त्याचा वापर करावा म्हणून नागरिकांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान योजना सुरु केली. एवढेच नव्हे तर अनुदानात वेळोवेळी वाढही करण्यात आली. त्यामुळे गावागावांत शौचालयाची संख्या वाढली आहे. मात्र ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबियाकडून शौचालयाचा वापर नाममात्र होत असल्याचे दिसते. आजही ग्रामीण भागात ६० ते ७० टक्केपेक्षा जास्त कुटुंब उघड्यावरच शौचविधी करतात, ही वस्तुस्थिती आहे.
महाराष्ट्रात सन २००० पासून संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान राबविले जात आहे. ग्रामीण भागातील जीवनमान उंचावण्यासाठी केंद्र सरकारने २००४ पासून संपूर्ण स्वच्छता अभियान हाती घेतले. योजनेची अंमलबजावणी जिल्ह्यात करण्यात आली. योजनेच्या अभूतपूर्व यशानंतर केंद्र शासनाने सन २००५ पासून संपूर्ण देशात निर्मल ग्राम योजना सुरु केली. २००५ मध्ये शौचालय बांधणाऱ्या कुटुंबाला ५०० रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येऊ लागले. निर्मल ग्राम अभियानाची व्याप्ती सन २००८ मध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढली. त्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागामध्ये शौचालय बांधकामासाठी शासनाकडून प्रोत्साहित करण्यात आले. सन २००८ मध्ये जिल्ह्यातील गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शौचालय बांधण्यात आले. परिणामी जिल्ह्यातील काही गावे हागणदारीमुक्तदेखील झाली. परंतु ग्रामीण भागामध्ये शौचालयाचा वापर पाहिजे त्या प्रमाणात होत नसल्याचे जिल्ह्यातील अनेक गावांच्या स्थितीवरुन दिसते.
घरी शौचालय असताना बहुतांश नागरिक उघड्यावरच शौचविधी करीत असल्याने जिल्ह्याची परिस्थिती पाहिजे त्या प्रमाणात बदलली नाही. यामुळे आजही जिल्ह्यातील सर्वच ग्रामपंचायतीत हागणदारी सुरु आहे.
राज्य शासनातर्फे घरकूल योजना सुरु आहे. त्यामध्ये प्रत्येक घरकुलामध्ये शौचालय बांधणे बंधनकारक आहे. तेव्हाच या घरकुल धारकाला अनुदानाचा शेवटचा टप्पा मिळतो. मात्र अनेक लाभधारक शौचालय अनुदान घेऊन मोकळे झाले आहेत.
वैयक्तिक शौचालय बांधणाऱ्या व्यक्तीला शासनाच्या योजनेतून १० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे. शौचालय बांधणे प्रत्येक कुटुंबाला सक्ती केली आहे. शौचालय नसलेल्या कुटुंबाला शासनाच्या योजना अथवा ग्रामपंचायत प्रमाणपत्र देण्यास मनाई केली असल्याने नागरिक शौचालय बांधकामावर भर देत आहेत. शासनाच्या या निणर्याचा सकारात्मक परिणाम होईल, अशी अपेक्षा आहे. (शहर प्रतिनिधी)