मर्जीतील सदस्यांना कामांचे वाटप

जिल्हा परिषदेच्या सत्तेत सहभागी जिल्हा परिषद सदस्यांना विकास कामांचे ‘लॉलीपॉप’ देण्यात आले.

प्रशांत देसाई भंडारा
जिल्हा परिषदेच्या सत्तेत सहभागी जिल्हा परिषद सदस्यांना विकास कामांचे ‘लॉलीपॉप’ देण्यात आले. मात्र पदाधिकाऱ्यांनी सर्वांना कामाचे वाटप न करता केवळ त्यांच्या मर्जीतील सदस्यांना कामे वाटप करून त्यांच्या सव्वा दोन कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. कामे न मिळालेल्या सदस्यांमध्ये असंतोष उफाळून आला आहे. सोमवारला जिल्हा परिषदच्या सर्वसाधारण सभेत असंतुष्ट सदस्य कोणती भूमिका घेतात याकडे नजरा लागल्या आहेत.
जिल्हा परिषदेत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आहे. ५२ सदस्यीय जिल्हा परिषदेत भाजपचे १३ सदस्य आहे. भाजपला सत्तेबाहेर ठेवताना काँग्रेसने त्यांच्या १९ सदस्यांसह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे १५, अपक्ष चार व शिवसेनेच्या एका सदस्यासह सत्ता स्थापन केली.
सत्तेचा सारीपाट टिकविण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या सहकारी सदस्यांना ३०५४ या शीर्षकाखाली येणाऱ्या निधीमधून करण्यात येणाऱ्या कामाचे समांतर वाटप करण्याचे प्रलोभन दिले.
दरम्यान आॅक्टोंबर महिन्यात झालेल्या जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत विकास कामांचा ठराव पारित करण्यात आला. यात सत्तेत सहभागी सदस्यांना कामे देण्याचे ठरविण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील रस्त्यांचे नुतनीकरण, डागडुजी व देखभाल दुरुस्तीची कामे करावयाची आहे. सभागृहात ठराव घेतल्यानुसार व तोंडी आश्वासनाला बगल देत पदाधिकाऱ्यांनी सत्तेत सहभागी सर्व सदस्यांना केवळ कामाचे लॉलीपॉप दिले.
वास्तविकतेत बांधकाम समितीत असलेले १७ ते १८ जिल्हा परिषद सदस्य व विरोधी गटातील मात्र सत्ताधाऱ्यांची मर्जी सांभाळणाऱ्या तीन ते चार सदस्यांना कामांचे वाटप केले. या सर्व कामांसाठी सुमारे २ लाख १५ हजार रूपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. ही मंजूर कामे निविदा प्रक्रियेच्या अंतिम टप्प्यात आहेत. आश्वासनानंतरही विकास कामांमधून डावलण्यात आलेल्या जिल्हा परिषद सदस्यांमध्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांविरुध्द असंतोष व्यक्त होत आहे.

अखर्चिक निधी परतीच्या मार्गावर
इतर जिल्हा मार्गांच्या कामासाठी ५०५४ या फंडाअंतर्गत नऊ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. मात्र, मागील काही महिन्यांपासून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हा निधी पडून आहे. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकरिता आलेला हा निधी पीडब्ल्यूडीकडे वळविण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. येत्या पंधरा दिवसात हा निधी खर्च न झाल्यास तो परत जाण्याची भीती वर्तविण्यात येत आहे.
लाखनी, साकोली तालुक्यावर मेहरनजर
पाणी पुरवठ्याची कामे जिल्ह्यात सर्व तालुक्यात समान पध्दतीने वाटप व्हायला पाहिजे. मात्र लाखनी व साकोली तालुक्यात पाणी पुरवठा योजनेची सर्वाधिक कामे मंजूर करण्यात आली आहे. यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी या तालुक्यातील सदस्यांना जास्त काम देवून अन्य सदस्यांच्या तुलनेत झुकते माप दिल्याचे दिसून येते.