पूरग्रस्त गावातील कामांचे नियोजन रखडले

वैनगंगा आणि बावनथडी नद्या काठावरील पुरग्रस्त गावात रस्ते व पुल बांधकाम करतांना अधिकाऱ्याच्या अनुपस्थितीने नियोजन रखडले आहे.

ग्रामस्थांना फटका : अधिकाऱ्यांची मासिक सभांना दांडी
चुल्हाड (सिहोरा) : वैनगंगा आणि बावनथडी नद्या काठावरील पुरग्रस्त गावात रस्ते व पुल बांधकाम करतांना अधिकाऱ्याच्या अनुपस्थितीने नियोजन रखडले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग जिल्हा परिषदेचे अधिकारी मासिक सभांना दांडी मारत असल्याची तक्रार गटनेते हिरालाल नागपुरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.
डिसेंबर महिन्यात हिवाळी अधिवेशनात ग्रीन व्हॅली चांदपुर पर्यटन स्थळाला संजीवनी देण्यात येणार आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर स्थानिक लोकप्रतिनिधी नियोजन तथा विकास कामांच्या कृती आराखडा तयार करण्यात गुंतले आहेत. सिहोरा परिसरात वैनगंगा व बावनथडी नद्या आहेत. या नद्यांच्या काठावर गावाचे वास्तव्य आहे. पावसाळ्यात नदी काठावरील गावात पुराचे पाणी शिरत असल्याने रस्ते तथा पुलांची दुरावस्था आहे. यामुळे गावकऱ्यांना कमालीचा त्रास सहन करावा लागत आहे.
रस्ते तथा पुल बांधकामाचे नियोजन आहे. रस्ते विकासासाठी नागरिकांचा लोकप्रतिनिधीवर दबाव असतो. गटनेते हिरालाल नागपुरे यांनी तुमसर पंचायत समितीच्या मासिक सभेत ठेवण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. परंतु जिल्हा परिषद उपविभागाचे उपविभागीय अभियंता ऐकायला तयार नाहीत. उपविभागीय अभियंता मागील सतत चार मासिक सभांना अनुपस्थितीत असल्याने पुरग्रस्त गावांना न्याय देताना अडचणी निर्माण होत आहेत. दरम्यान त्यांना कार्यकारी अभियंताचा प्रभार असल्याने कारण पुढे करण्यात येत आहे.
या कारणाने नागरिकांना न्याय मिहणार नाही. या उलट असंतोष निर्माण होणार आहे. मासिक सभांना सातत्याने गैरहजर असल्याने विकास कामाचे नियोजन अडचणीत आले आहे.
दरम्यान, विडीओ केशव गड्डाफोड यांनी २३ आॅक्टोंबरच्या पत्रान्वये उपविभागीय अभियंता यांना सातत्याने गैरहजर असल्याचे कारणावरुन पत्र पाठविले आहे. अधिकारी यांच्यात आता विकास कामाचे नियोजन वरुन पाठलाग सुरु झाला आहे. एकाचे धावणे तथा दुसऱ्याचे पळणे असा प्रकार मासिक सभेत त्यांचे प्रतिनिधी हजेरी लावत असले तरी, माहित नाही असा एकच सुर ऐकायला येत आहे. जि.प.अंतर्गत सिहोरा परिसरात बांधकाम करण्यात आलेली अनेक डांबरीकरण रस्ते वर्ष तथा महिन्यातच उखडली आहे. बिनाखी ते गोंडीटोला या गावांना जोडणाऱ्या डांबरीकरण रस्त्याचे ताजे उदाहरण आहे. चुल्हाड ते शामकुंवर रस्त्याचे डांबरीकरण चर्चेत आहे. असे प्रश्नाचे उत्तरे शोधताना लोकप्रतिनिधीच्या जिव्हारी आले आहे. परंतु प्रश्नाचे समस्या सोडविणारे जबाबदार अधिकारी अनुपस्थित राहत असल्याने नवे संकट निर्माण झाले आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात मासिक सभांना अधिकाऱ्यांनी अनुपस्थिती हा विषय चर्चेला येण्याची शक्यता आहे. (वार्ताहर)