मालगुजारी तलावांच्या पुनरूज्जीवनाचे काम रखडले

राज्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेल्या गावांची निवड करून जलस्त्रोत वाढविण्यासाठी राज्य शासनाने जलयुक्त शिवार अभियान ही महत्त्वाकांक्षी योजना अंमलात आणली.

प्रशांत देसाई भंडारा
राज्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेल्या गावांची निवड करून जलस्त्रोत वाढविण्यासाठी राज्य शासनाने जलयुक्त शिवार अभियान ही महत्त्वाकांक्षी योजना अंमलात आणली. यातून प्रत्येक जिल्ह्यात कोट्यवधी रूपयांचे कामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. भंडारा जिल्ह्यात ८६ गावांची निवड करण्यात आलेली असतानाही केवळ तीनच तलावांच्या पुनरूज्जीवनाचे काम करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. प्रकरण अंगलट येऊ नये, म्हणून सर्वच अधिकारी आता एकमेकांकडे बोट दाखवित आहेत.
राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यात उन्हाळ्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवते. अशा गावातील जलस्त्रोतात वाढ व्हावी, यासाठी राज्य शासनाने शाश्वत विकासासाठी पाणी व्यवस्थापन या संकल्पनेस अनुसरून ‘हमारा जल - हमारा जीवन’ या अभियानांतर्गत जलयुक्त शिवार अभियान ही योजना अंमलात आणली आहे. त्यासाठी शासनाने राज्य व जिल्हास्तरीय समिती स्थापन केली. या अभियानांतर्गत पावसाचे पाणी वाहून न जाता जमिनीत निचरा करुन त्याची साठवण करण्यासाठी मातीनाला बांध, मामा तलावातील गाळ उपसणे, खोलीकरण करून पुनरूज्जीवन करणे, सिमेंट नाला बांधकाम करणे आदी कामे कृषी, सामाजिक वनिकरण, वनविभाग, जिल्हा परिषद व जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून करण्याचा आखण्यात आला होता. यातून जिल्ह्यातील टंचाई परिस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करणे हा उद्देश आहे.
भंडारा जिल्ह्यात ८७८ गावे आहेत. जलयुक्त शिवार अभियानाची कामे जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालयाच्या अधिनस्त करावयाची आहेत. जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ८६ गावांची जलयुक्त शिवार अभियानात निवड करण्यात आली. हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ.माधवी खोडे यांनी पुढाकार घेतला होता. जिल्हा परिषद लघू पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारित १,१५४ मामा तलाव आहेत. यापैकी सदर विभागाने ९२ तलावांच्या दुरूस्ती व गाळ काढण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. यापैकी काही तलावांच्या पुनरूज्जीवनासाठी शासनाकडून निधी प्राप्त झाला. मात्र, जिल्हाधिकारी डॉ.खोडे यांच्या स्थानांतरणानंतर येथे नवीन जिल्हाधिकारी धीरजकुमार हे रूजू झाले. त्यांनी लोकसहभागातून जलयुक्त शिवारची कामे व्हावी. तलावातील उपसलेला गाळ लोकसहभागातून उपसा केला पाहिजे. त्यावर शासकीय खर्च करू नये, असे निर्देश संबंधित यंत्रणेला दिल्याने सुरू असलेली तलावांची कामे थांबली. तीन तलावांवर जिल्हा निधीतून प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्यात आला. जिल्हा परिषद लघू सिंचन विभागाला जलयुक्त शिवार योजनेतून ७.३४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. या निधीतून तलावांचे पुनरुज्जीवन झाल्यास एका तलावातून किमान ३० हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होऊ शकतो. पाटबंधारे विभागाने नाला सरळीकरण व खोलीकरण, नवीन सिमेंट बंधाऱ्याची ६८ कामे प्रगतीपथावर आहेत. आतापर्यंत भंडारा जिल्ह्यातील केवळ तीन तलावांच्या पुनरूज्जीवन करण्यात आल्याने शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला जिल्हा प्रशासनाने हरताळ फासल्याने उन्हाळ्यात टंचाई कायम राहण्याची शक्यता आहे.
अधिकाऱ्यांची एकमेकांकडे बोटे
यासंदर्भात जिल्हाधिकारी धीरजकुमार यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी, सदर कामे जिल्हा कृषी अधिक्षक यांच्या कार्यक्षेत्रात येतात त्यामुळे त्यांना विचारा असे सांगितले. जिल्हा कृषी अधीक्षक डॉ.नलिनी भोयर यांना विचारले असता, जलयुक्त शिवार योजनेत सहभागी विभागांकडून माहिती वेळेत मिळत नसल्यामुळे प्रत्येक विभागाने शासनाला स्वतंत्ररित्या माहिती पाठवावी, असे ठरविण्यात आले. त्यामुळे तलावांची माहिती लघू पाटबंधारे विभागाकडे मिळेल असे सांगितले.
केवळ तीन तलावांचे झाले पुनरूज्जीवन
भंडारा जिल्ह्यातील १,१५४ तलावांपैकी भंडारा तालुक्यातील सिर्सी, मोहाडी तालुक्यातील करडी व साकोली येथील तलावाची ‘मॉडेल’ तलाव म्हणून निवड करण्यात आली होती. केवळ या तीन तलावांचे काम पूर्ण करण्यात आलेले आहेत. उर्वरित तलावांचे काम पूर्णपणे रखडले आहे.
देवस्थानची दोन कोटींची मदत
राज्य शासनाचे हे अभियान यशस्वी व्हावे व निधी कमी पडू नये, यासाठी मुंबई येथील सिध्दीविनायक मंदिर कमिटी व शिर्डी संस्थानने भंडारा जिल्ह्याला प्रत्येकी एक कोटींचा निधी दिला आहे. मात्र, तीनच तलावांचे काम पूर्ण झाल्याने कोट्यवधींचा निधी शासकीय तिजोरीत पडून आहे. जिल्ह्यातील १,१५४ तलावांपैकी सिर्सी ता.भंडारा, करडी ता.मोहाडी व साकोली येथील तलावाची ‘मॉडेल’ तलाव म्हणून निवड करण्यात आली होती. या तीनच तलावांचे काम पूर्णत्वास गेलेले असून अन्य तलावांची दुरुस्तीची गरज आहे.