कोरोना काळातील ग्रामीण स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचे कार्य उल्लेखनीय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 9, 2021 04:36 AM2021-05-09T04:36:58+5:302021-05-09T04:36:58+5:30
आजही कोरोना काळात शासनाच्या ५० लाख विमा योजनेच्या संरक्षणासाठी वीज कर्मचारी, कृषी कर्मचारी यांना संघर्षच करावा लागत आहे. त्यामुळे ...
आजही कोरोना काळात शासनाच्या ५० लाख विमा योजनेच्या संरक्षणासाठी वीज कर्मचारी, कृषी कर्मचारी यांना संघर्षच करावा लागत आहे. त्यामुळे शासनाने ग्रामीण पातळीवर एकत्र काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव करू नये, तसेच सर्वांनाच सरसकट विमा योजनेचा लाभ देऊन सर्वांचा कोरोना योद्धा म्हणून गौरव करण्याची गरज आहे. खरीप हंगाम जवळ आल्याने कृषी कर्मचारी दररोज हजाराे शेतकऱ्यांच्या संपर्कात येत आहेत. वीज कर्मचाऱ्यांनीही आपला जीव धोक्यात घालून कुठेही वीज पुरवठा खंडित होणार नाही, यासाठी आपले कर्तव्य निभावले आहे. मात्र, शासन मात्र स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव करीत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
बॉक्स
शेतकऱ्यांच्या हक्काचे कर्मचारी कृषी सहायक, तलाठीच
जिल्ह्यात कोरोना धोका वाढला आहे. मात्र, खरीप हंगाम जवळ आल्याने शेतकऱ्यांची खरिपासाठी धावपळ सुरू आहे. त्यामुळे पीक कर्ज असो की खरिपातील खते, बियाणे व पीक पद्धती बदलाविषयी मार्गदर्शन असो शेतकऱ्यांसाठी कोणतेही काम असो ग्रामीण स्तरावर काम करणारे तलाठी, कृषी सहायक हेच शेतकऱ्यांसाठी आजही कोरोना काळातही हक्काचे कर्मचारी आहेत. आज अनेक तलाठी, कृषी सहायक, ग्रामसेवक हे कोरोनाने संक्रमित झाले असून ते आपल्या कुटुंबासह स्वतःचा जीव धोक्यात घालून तरीही कर्तव्य निभावतच आहेत. मात्र, वरिष्ठ स्तरावर याच कृषी सहायक व वीज कर्मचाऱ्यांना तात्काळ शासनाने विम्याचा लाभ देण्याची गरज आहे.
कोट
ग्रामीण पातळीवर कृषी सहायक, ग्रामसेवक, तलाठी, वीज कर्मचारी एकमेकांच्या समन्वयातून एकत्रित कामे करतात. शासनाने मात्र तलाठी, ग्रामसेवकांना कोविड काळात ५० लाखांच्या विम्याचा लाभ दिला आहे. मात्र, शासन कृषी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करत आहे. अनेक कृषी कर्मचारी आज मृत्यूशी झुंज देत आहेत. खरीप हंगामातील कोरोनाचा धोका लक्षात घेऊन तात्काळ विम्याचा लाभ दिलाच पाहिजे.
-गणेश शेंडे,
कृषी पर्यवेक्षक, लाखनी