जिल्हा परिषदेचा समाजकल्याण विभाग ऑक्सिजनवर! १६ पैकी १४ पदे रिक्त

Bhandara News जिल्हा परिषद येथे महत्त्वपूर्ण विभागात गणल्या जाणाऱ्या समाजकल्याण विभागात मंजूर १६ पैकी १४ पदे रिक्त आहेत. केवळ दोन कर्मचारी समाजकल्याणचा डोलारा सांभाळत आहेत.

देवानंद नंदेश्वर 

भंडारा : जिल्हा परिषद येथे महत्त्वपूर्ण विभागात गणल्या जाणाऱ्या समाजकल्याण विभागात मंजूर १६ पैकी १४ पदे रिक्त आहेत. केवळ दोन कर्मचारी समाजकल्याणचा डोलारा सांभाळत आहेत. सध्या हा विभाग ऑक्सिजनवर असून शेवटच्या घटका मोजत आहे. त्यामुळे समाजाचे कल्याण कसे होईल, असा प्रश्न आपसूकच निर्माण होत आहे. जिल्हा परिषद समाजकल्याण अधिकारी अविनाश रामटके यांची २०१५ मध्ये बदली होऊन नऊ वर्षे लोटले असताना अद्यापही शासनाने त्यांच्या जागी नियमित अधिकारी पाठविला नाही. या विभागाचा पदभार उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आला आहे. प्रभारी समाजकल्याण अधिकारी मनीषा कुरसुंगे आपला पूर्णवेळ या विभागाला देऊ शकत नाहीत. अधिकाधिक वेळ देत असल्याचा त्यांचा दावा असला तरी त्यांचे महिला बालकल्याण विभागाकडे अधिक लक्ष असते. त्यामुळे ग्रामीण भागातून कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांना रिकाम्या हाताने घरी परतावे लागते.

जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत मागासवर्गीयांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. वैयक्तिक लाभाच्या योजना मागासवर्गीयांना वरदान ठरतात. शिवाय दलित वस्त्यांसाठी कोट्यवधींचा निधी दरवर्षी शासनाकडून येतो. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दरवर्षी सायकली वाटप केल्या जातात. तसेच मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शालेय शिष्यवृत्ती, ईबीसी सवलत, वसतिगृहाची तपासणी, अंध, अपंग शाळांना अनुदान देणे आदी महत्त्वाची कामे याच विभागाला करावी लागतात. या विभागाचा डोलारा जर प्रभारीवरच चालत असेल तर विविध कल्याणकारी योजना कशा राबवायच्या? असा प्रश्न आहे.

समाजकल्याणचा डोलारा प्रभारींवर!
मागासवर्गीयांचे सामाजिक व शैक्षणिक जीवनमान उंचावणे आणि त्यांच्या उन्नतीसाठी सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागातर्फे जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाच्या वतीने वेगवेगळ्या योजना व उपक्रम राबविण्यात येतात; मात्र २०१५पासून भंडारा जिल्हा परिषदेच्या पदावर अधिकाऱ्याची नियुक्तीच न झाल्यामुळे या पदाचा कार्यभार प्रभारींच्या खांद्यावर सोपविण्यात आला आहे. प्रभारी व्यक्तीकडे त्यांच्या पदाची असलेली कामे सांभाळून प्रभारीपदाचा कारभार पाहत असताना अनेक निर्णय घेताना अडचणी निर्माण होत आहेत. शिवाय प्रशासनाच्या गतिमान कारभारालाही खीळ बसत आहे.