Marathawada Muktisangram Din : हैदराबाद व कोल्हापूर संस्थानाची तुलना अनुशेषनिर्मितीचे मूळ

स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांत मराठवाड्याच्या नशिबी विकासाबाबत उपेक्षाच आली आहे. काही लाख कोटींवर या विभागाचा अनुशेष पोहोचला आहे. हा अनुशेष कमी करण्याऐवजी त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे वाढतच आहे. अनुशेषाचा प्रश्न सोडविल्याशिवाय महाराष्ट्र विकसित राज्य होणे नाही.

- आदित्य उदावंत, विद्यार्थी 

सप्टेंबर १९४८ रोजी आॅपरेशन पोलोद्वारे हैद्राबाद संस्थान निजामाच्या जोखडातून मुक्त झाले. हैैदराबाद संस्थानात बहुसंख्य प्रजा हिंदू होती व शासक मुस्लिम होता, त्यामुळे हिंदूंचा ओढा हा संघराज्यात सामील होण्याकडे होता; मात्र निजामाचे धोरण त्याविरोधात होते.मुक्तिसंग्राम लढ्याचा ‘१९३८ पूर्वीचा काळ’ हा या लढ्याचा ‘पाया’ मानला जातो, तर १९३८ च्या हैद्राबाद स्टेट काँग्रेसच्या स्थापनेपासून १९४८ पर्यंतचा कालखंड हा या लढ्याचा ‘उत्तरार्ध’ मानता येईल. आज ७० वर्षांनी या लढ्याचे सिंहावलोकन करीत असताना त्याची ठळक वैशिष्ट्ये आपल्या समोर येतात. आज या लढ्याची प्रासंगिकता काय व याबाबतचे उद्याचे भविष्य काय? मराठवाड्याचा आजचा आढावा घेण्यासाठी आपण हैैदराबाद संस्थानाच्या समकालीन असणाऱ्या कोल्हापूर संस्थानाशी त्याचे तुलनात्मक परीक्षण करू.

संस्थान    कोल्हापूर संस्थानाची स्थापना १७३१-३२ ते १७४९ मध्ये झाली. शासक घराणे छत्रपतींचे होते. या संस्थानात चप्पल, गुºहाळ अशा लघु उद्योगांची उभारणी झाली. आधुनिक शिक्षण सुरू केले. जातिभेद निर्मूलन, पर्यटन विकासाकडे लक्ष दिले. राधानगरी धरण बांधले, कामगारांना प्रशिक्षण दिले. महिलांना शिक्षणाची दारे उघडली. तेव्हा संस्थानातील व्यक्तीचे ६८५ रुपये उत्पन्न होते.

याउलट हैद्राबाद संस्थान १७२४ ते १९४८ मध्ये होते. शासक निजाम उल मुल्क होता. या संस्थानात हिमरू शाल, पैठणी हे लघु उद्योग होते. शिक्षण पारंपरिक इस्लामी होते. समाजात धार्मिक भेद,  प्रतिगामी समाज होता. जागतिक वारसास्थळे होती; पण पर्यटन नव्हते. परंपरागत कलांचा अस्त झाला. कामगार अकुशल होते. विचारसरणी मध्ययुगीन होती. प्रतिव्यक्ती उत्पन्न ३७५ रुपये एवढेच होते.

या तुलनात्मक अभ्यासाने, स्थूलमानाने का होईना, हे स्पष्ट होते की, ‘मराठवाड्याच्या अनुशेषाची निजामकालीन मध्ययुगीन मानसिकता व १९४८ नंतर लोकशाही सत्ताप्रणालीत सत्ता यशस्वीरीत्या राबविण्यात आलेले अपयश’ हीच  मूलभूत कारणे आहेत. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रासोबतचा आपला प्रादेशिक असमतोल निश्चितपणे एकाकी निर्माण झालेला नाही; परंतु आपण मागासच आहोत, ही मनोवृत्ती मात्र स्पृहणीय नाही. कारण, आंदोलने उभारून सत्ता संपादित करणे कठीण नसते; पण मिळालेली सत्ता पचवायला व राबवायला मात्र ‘उत्तम व्यवस्थापन’ गरजेचे असते. फक्त अनुशेषाच्या वेताळाला जिवंत करून प्रादेशिक असमतोल कमी होणार नाही, त्यासाठी ‘उत्तम, गतिमान प्रशासन, कालसुसंगत समाजप्रबोधन व उच्च ध्येयाचे अधिष्ठान व प्रादेशिकतेच्या सीमा ओलांडून सर्वसमावेशक भूमिका’ आवश्यक ठरते.

भविष्यावर चर्चा करावी 
आजपर्यंत मराठवाड्याला काय मिळाले यावर चर्चा करण्यापेक्षा आगामी काळात मराठवाड्याच्या विकासासाठी काय केले पाहिजे याची चर्चा करणे अधिक संयुक्तिक ठरेल. दुष्काळमुक्ती लढाईची सुरुवात  सर्वप्रथम करावी लागणार आहे. 
    -धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद