विद्यापीठात तीन वर्षांनी झाले गुणवत्तेवर मुक्त चिंतन

विश्लेषण : १९९४ चा विद्यापीठ कायदा मोडीत काढल्यानंतर शिक्षणमंत्र्यांनी नवीन कायदा मंजूर केल्यानंतरच निवडणुका घेण्याची घोषणा २०१५ मध्ये केली. मात्र हा कायदा मंजूर होण्यास २०१६ साल उजाडले. त्यापूर्वीच विद्यापीठात कार्यरत असलेल्या सर्व प्राधिकरणांची मुदत संपली होती. 

- राम शिनगारे

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात मागील तीन वर्षांपासून निर्वाचित अधिकार मंडळे अस्तित्वात नव्हती. ती आता अस्तित्वात आली आहेत. शैक्षणिक धोरण व निर्णयासंदर्भात सार्वभौम असलेल्या विद्यापरिषदेच्या मागील आठवड्यात झालेल्या बैठकीत गुणवत्तेवर मुक्त चिंतन झाल्याचे पाहायला मिळाले. फक्त हे चिंतन तोंडी न होता त्याची कडकपणे अंमलबजावणी झाल्यासच एक चांगला संदेश जाणार आहे.

१९९४ चा विद्यापीठ कायदा मोडीत काढल्यानंतर शिक्षणमंत्र्यांनी नवीन कायदा मंजूर केल्यानंतरच निवडणुका घेण्याची घोषणा २०१५ मध्ये केली. मात्र हा कायदा मंजूर होण्यास २०१६ साल उजाडले. त्यापूर्वीच विद्यापीठात कार्यरत असलेल्या सर्व प्राधिकरणांची मुदत संपली होती. यामुळे प्राधिकरणे पदसिद्ध सदस्य असलेल्या अधिकाऱ्यांवरच चालत होती. या प्राधिकरणांना धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकारही नव्हते. यामुळे गुणवत्तेसंदर्भात जे काही व्हायचे, ते बंद दाराआडच होत असे. मात्र विद्यापीठाची निर्वाचित अधिसभा, विद्यापरिषद आणि व्यवस्थापन परिषद नुकतीच अस्तित्वात आली. अधिसभेच्या बैठकीत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावापुढे कुलसचिवांनी ‘महाराज’ असा शब्द उच्चारल्यामुळे गोंधळ उडाला होता.

यानंतर झालेल्या विद्यापरिषदेच्या बैठकीत शैक्षणिक चर्चा झाल्याचे पाहायला मिळाले. मागील तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेले ४८३ प्रस्ताव बैठकीत मंजूर करण्यात आले. यातील बहुतांश प्रस्ताव हे महाविद्यालय संलग्नीकरणांचे होते. यामुळे हा आकडा फुगल्याचे दिसते. मागील काही काळात विनाअनुदानित, पायाभूत सुविधा, प्राध्यापक नसलेल्या महाविद्यालयांनाही ‘कायम संलग्नीकरण’ देण्याचा निर्णय घेतला होता. यात मोठे आर्थिक व्यवहार झाल्याची चर्चा दबक्या आवाजात होत असे. हा प्रस्ताव जेव्हा मंजुरीसाठी आला तेव्हा सदस्य डॉ. शंकर अंभोरे यांनी त्यावर आक्षेप घेत कायम संलग्नता देण्यास विरोध केला. तसेच संलग्नीकरणाचे नियम हे यूजीसीच्या धोरणानुसार नसल्याचेही दाखवून दिले. या मुद्याला विविध सदस्यांनी अनुमोदन देऊन संलग्नीकरणाचे नियम बनविण्यासाठी दोन समित्या स्थापन केल्या. याशिवाय दुकानदारी करणाऱ्या महाविद्यालयात प्रवेशाला वारेमाप मंजुरी देण्यावरही चाप बसवला. नॅकचे मूल्यमापन असेल तर जागा वाढवून देण्यात येतील. संलग्नीकरण समित्यांवर सेवाज्येष्ठतेने प्राध्यापक पाठविण्याचा निर्णय घेतला.

परीक्षेत होणाऱ्या कॉपीचे प्रकार रोखण्यासाठी सीसीटीव्ही बसविल्याशिवाय महाविद्यालयांना परीक्षा केंद्र देण्यात येणार नाही. तसेच बसविण्यात येणारे सीसीटीव्ही थेट विद्यापीठातील यंत्रेणाला जोडण्याचाही प्रस्ताव आहे. याशिवाय पदव्युत्तरच्या कोणत्याही अभ्यासक्रमांचे होम सेंटर जाता कामा नये, अशी भूमिका सदस्यांनी मांडली. यावरही सकारात्मक चर्चा होऊन समिती स्थापन करण्यात आली. नव्याने स्थापन होणाऱ्या राजकीय प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाला मान्यता देण्यात आली. महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देताना समित्यांनी दिलेल्या अहवालांची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे. यासाठी आग्रह धरण्यात आला. या समित्यांवर पाठविण्यात येणाऱ्या सदस्यांची निवडही सेवाज्येष्ठतेनुसार करण्याचा निर्णय घेतला. 

या चर्चेत अनेक सदस्यांनी समित्यांना येणाऱ्या अनुभवाच्या आधारे विनाअनुदानित महाविद्यालयांची चिरफाड केली. तेव्हा कुलगुरू  डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी ही व्यवस्थाच किडलेली असून, त्याच्या मुळावरच घाव घालण्याची वेळ आली असल्याचे सांगितले. महाविद्यालयातील गैरप्रकारांच्या मुळावर घाव घालण्याचे अधिकार हे कुलगुरूंना आहेत हे त्यांच्या लक्षात नव्हते. तेव्हा प्रसंगावधान राखून प्रकुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर यांनी कुलगुरूंना आपण आपल्याच विरोधात बोलत आहोत हे लक्षात आणून दिले. इतर वेळीही बैठकीत सदस्य गोंधळ करू नयेत, निर्णयांच्या गुणवत्तेवरच चर्चा होईल, याची दक्षताही डॉ. तेजनकरांनी घेतली होती. या बैठकीत प्राचार्य मधुसूदन सरनाईक, प्राचार्य जगदीश खैरनार, डॉ. विलास खंदारे, डॉ. शंकर अंभोरे, डॉ. प्रतिभा अहिरे, डॉ. नवनाथ आघाव, डॉ. व्यंकटेश लांब यांच्यासह इतरांनी चर्चेत सहभाग घेऊन गुणवत्तेला प्राधान्य दिल्याचे दिसून आले.