उद्योग क्षेत्रासाठी ‘आयसीटी’ ठरणार वरदान

मराठवाड्यातील उद्योग क्ष़ेत्रासाठी ‘आयसीटी’तील संशोधन वरदान ठरेल. विद्यापीठाच्या मुंबईतील कॅम्पसपेक्षाही जालना येथे उभारण्यात येत असलेले उपकेंद्र पुढे जाईल, असा विश्वास इन्स्टिट्यूट आॅफ केमिकल टेक्नॉलॉजी (आयसीटी) विद्यापीठाचे कुलगुरू शास्त्रज्ञ डॉ. जी. डी. यादव यांनी व्यक्त केला.

औरंगाबाद : मराठवाड्यातील उद्योग क्ष़ेत्रासाठी ‘आयसीटी’तील संशोधन वरदान ठरेल. विद्यापीठाच्या मुंबईतील कॅम्पसपेक्षाही जालना येथे उभारण्यात येत असलेले उपकेंद्र पुढे जाईल, असा विश्वास केमिकल संस्थांमध्ये देशातील पहिल्या आणि जागतिक स्तरावर चौथ्या स्थानी असलेल्या इन्स्टिट्यूट आॅफ केमिकल टेक्नॉलॉजी (आयसीटी) विद्यापीठाचे कुलगुरू शास्त्रज्ञ डॉ. जी. डी. यादव यांनी व्यक्त केला. डॉ. यादव  यांनी ‘लोकमत’ कार्यालयाला मंगळवारी (दि.२८) सदिच्छा भेट दिली. त्यावेळी संपादकीय सहकाऱ्यांशी संवाद  साधला. 

‘आयसीटी’ जालना येथील उपकेंद्र स्थापन करण्याची कहाणी सांगताना डॉ. यादव म्हणाले, औरंगाबादेतील ‘सीएमआयए’ संघटनेने आयआयएम नागपूरला स्थापन केल्यामुळे किमान आयसीटीचे उपकेंद्र तरी मराठवाड्याला देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. ‘आयसीटी’तील एका कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री आले असता, त्यांनी मुंबईच्या बाहेर आपण उपकेंद्र स्थापन करणार का? असा सवाल केला. तेव्हा त्यांना २०० एकर जागा आणि ४०० कोटी रुपये निधी देणार असल्याचे सांगितले. यानंतर पुढील महिन्यात राज्य सरकारने जालना येथे ‘आयसीटी’ची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी लागणारी २०३ एकर जमीन दिली. मागील काही महिन्यांपूर्वी ३९७ कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर केला.

या पद्धतीने ‘आयसीटी’ मराठवाड्यात आली. याठिकाणी सुरुवातीला काही अभ्यासक्रम सुरूकेले आहेत. यासाठी ६० विद्यार्थी आहेत. एकूण पाच वर्षांचा अभ्यासक्रम असणार आहे. मात्र, त्यात प्रत्येक चार महिने शिक्षण आणि पुढील चार महिने उद्योगात विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येईल. रोटेशन पद्धतीने ३० विद्यार्थी तासिकांना असतील. ३० विद्यार्थी उद्योगात काम करतील, अशा पद्धतीने १३ सायकल झाल्यानंतर १४ व्या वेळी सर्व विद्यार्थी एकत्रितपणे अभ्यासक्रमाला बसतील. जेव्हा हे विद्यार्थी अभ्यासक्रम पूर्ण करतील. तेव्हा एक तर उद्योजक बनतील किंवा जगभरातील कोणत्याही उद्योगाला विशिष्ट उंचीवर घेऊन जाण्यासाठी तयार असतील, अशा पद्धतीचा अभ्यासक्रम देशात पहिल्यांदाच बनविण्यात आला आहे. या विद्यार्थ्यांना उद्योगांमध्ये प्रशिक्षण मिळविण्यासाठी ‘आयसीटी’ने करार केले असल्याचेही डॉ. यादव यांनी सांगितले.

मराठवाड्यातील ऊस, कापूस, सोयाबीन आदी कृषी उत्पादनांवर आधारित उद्योगांच्या  वेस्टेजमधून अनेक उत्पादने तयार करता येतात. यासाठीचे तंत्रज्ञान, संशोधन ‘आयसीटी’त तयार होईल. याचा उद्योगांना मोठा फायदा होईल. कृषीवर आधारित नवीन उद्योग सुरूकरण्यासाठी आयसीटी तंत्रज्ञान देईल. हे तंत्रज्ञान अत्यल्प दरात असेल. या उद्योगांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला अधिक किंमत मिळेल. त्याचा शेतकऱ्यांना नक्कीच फायदा होईल. याचवेळी ‘आयसीटी’सुद्धा सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या भावनेतून शेतकऱ्यांमध्ये कापूस आदी उत्पादनांवर फवारण्यात येणाऱ्या रसायनांचा वापर, धोके आदींचा प्रचार-प्रसार करू. यातून रसायनांची फवारणी करताना होणाऱ्या अपायांमुळे शेतकऱ्यांचा मृत्यू होण्याच्या घटना घडणार नाहीत. याची दक्षता घेतली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रत्येक अध्यापन तासाचे रेकॉर्डिंग
मुंबई आणि जालना येथील आयसीटीत होणाऱ्या प्रत्येक प्राध्यापकाच्या अध्यापन तासाचे रेकॉर्डिंग करण्यात येते. विद्यार्थ्यांना हे रेकॉर्डिंग पुन्हा पाहता येईल. याची सोय केलेली असते. प्राध्यापक काय शिकवतो. चूक आहे की बरोबर हे सुद्धा तपासण्याची सोय असते. चार महिने विद्यार्थी उद्योगात प्रशिक्षणाला गेल्यानंतर तेथून आल्यावर आपला अभ्यासक्रम उद्योगाच्या धर्तीवर आहे की नाही. याची शहानिशा विद्यार्थ्यांनाच करता येते. जर विद्यार्थी वर्गात आला नाही, तर सायंकाळी ९ वाजता त्याच्यासह आई- वडिलांना मेसेज जातो. तसेच आमच्या संस्थेत दिवाळी, उन्हाळी अशा सुट्या दिल्या जात नाही. चार महिने उद्योगात प्रशिक्षणाला जातो. हीच त्याची सुटी असते. यातून त्या विद्यार्थ्यांना चार पैसे मिळतात. स्वत:च्या कमाईचे पैसे असल्यामुळे त्याची जाणीव राहते. अशा पद्धतीने विद्यार्थी ‘आयसीटी’त आनंदात शिक्षण घेतो.

दहा वर्षांत ४१० पेटंट
आयसीटी मुंबईने संशोधनामध्ये मेहनत घेत मागील दहा वर्षांत तब्बल ४१० पेटंट मिळवले आहेत. या पेटंटच्या माध्यमातून स्वत:चा निधी उभारण्याचा मार्गही निवडला. आगामी काळात संस्थेच्या विकासासाठी संशोधनाच्या माध्यमातून ३ हजार ५०० कोटी रुपये निधी जमा करण्याचे लक्ष ठेवले आहेत. यामुळे सरकारकडे निधी देण्यासाठी कटोरा घेऊन जावे लागणार नाही. ५०० पेक्षा अधिक विद्यार्थी, प्राध्यापकांना पद्मश्री, पद्मभूषण आणि पद्मविभूषण पुरस्काराने सन्मानित केले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

मुंबईपेक्षा उत्तम अभ्यासक्रम
जालना येथील उपकेंद्रासाठी बनविलेला अभ्यासक्रम हा देशातील सर्वोत्तम अभ्यासक्रम आहे. एकदा या उपकेंद्रात पायाभूत सुविधांची निर्मिती झाली, तर मुंबईपेक्षा अधिक उत्तम काम जालना येथील उपकेंद्र करेल. या उपकेंद्रासाठी राज्य सरकारने १२१ प्राध्यापकांच्या जागांना मंजुरी दिली आहे. यातील ७ जागा भरल्या आहेत. मात्र, त्या दर्जाचे प्राध्यापक जसे मिळतील तशा जागा भरण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सुविधा मिळाल्यास नोबेल 
अमेरिका किंवा युरोपीय देशातील शास्त्रज्ञांनाच नोबेल पारितोषिक मिळतात. हे सत्य असले तरी त्यांच्याकडे संशोधनासाठी असलेले वातावरण, सुविधा आणि स्वातंत्र्य ही कारणे आहेत. आपल्याकडे अनेक गोष्टीत राजकारण शिरते. याचा परिणाम प्रत्येक गोष्टीवर होतो. आपल्याकडील लोक परदेशात जाऊन नोबेल मिळवतील मात्र याठिकाणी येणाऱ्या अडचणी सोडविल्यास आपल्याकडील शास्त्रज्ञांना नोबेल मिळेल.

बी.एस्सी. अ‍ॅग्रि. पदवीधारक यूजलेस
खरे म्हणजे शेतकऱ्यांना रसायनांची फवारणी, खतांचा वापर सांगण्याची जबाबदारी बी.एस्सी. पदवीधारकांची असते. मात्र, आपल्याकडचे बी. एस्सी. अ‍ॅग्रीचे पदवीधारक कुठे बँकेत किंवा स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यात मग्न असतात. त्यामुळे बी. एस्सी. अ‍ॅग्रि. पदवीधारक यूजलेस बनले आहेत. त्यावर उपाय शोधला पाहिजे.

अभियांत्रिकी सुविधाहीन
राज्यात असलेले अभियांत्रिकी महाविद्यालये सुविधाहिन आहेत. त्या महाविद्यालयांमध्ये शिकविण्यासाठी प्राध्यापक नाहीत. जे आहेत त्यांना शिकवता येत नाही. ज्यांना शिकवता येते. त्यांचे नॉलेज अद्ययावत नाही, असे अनेक समस्यांनी अभियांत्रिकी महाविद्यालये ग्रस्त आहेत. यातील किती महाविद्यालये बंद करावीत, याचा अहवालच राज्य सरकारला आम्ही दिल्याचेही डॉ. यादव यांनी सांगितले.

बंदी हा उपाय नव्हे
माणसाच्या प्रत्येक वापराच्या वस्तूमध्ये, शरीरात केमिकल असते. या केमिकलचा वापर मर्यादित असेल, तर त्याचे दुष्परिणाम होत नाहीत. राज्य सरकारने मध्यंतरी प्लास्टिकवर बंदी घातली आहे. मात्र, बंदी हा कोणत्याही गोष्टीवर उपाय होऊ शकत नाही, अशा वस्तूचा पुनर्वापर करण्यासाठी जनजागृती करणे, वापरकर्त्यांनी दुरुपयोग केल्यास दंड केला पाहिजे; पण एकाएकी बंदी घालत असाल तर ते चुकीचे ठरते, यातून जनक्षोभच निर्माण होतो.

मेनूकार्डवर कॅलरीची नोंद असावी 
हॉटेलमध्ये ठेवल्या जाणाऱ्या मेनूकार्डवर संबंधित वस्तूमधून माणसाला मिळणाऱ्या कॅलरीची नोंद करण्याचा प्रस्ताव आला होता. तेव्हा मी त्याऐवजी संबंधित वस्तूमध्ये किती टक्के कर्बोदके, फॅट, प्रथिने आहेत. याचीही माहिती ठेवली पाहिजे. पदार्थनिहाय माहितीचा तक्ताच तयार करण्याची सक्ती केली पाहिजे, असा प्रस्ताव अन्न व औषधी प्रशासनाला दिला. यातून मधुमेह, जाडी-वजन वाढणे, बीपी अशा आजारांवर नियंत्रण मिळवता येईल.