Marathawada Muktisangram Din : मराठवाड्यातील शिक्षण कालचे-आजचे

मराठवाड्यात स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षांत तीन विद्यापीठे, साडेसातशे महाविद्यालये, हजारोंच्या संख्येने शाळा उभारल्या आहेत. एवढे असूनही त्यात पायाभूत सुविधा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि व्यावसायिकदृष्ट्या कौशल्याधिष्ठित प्रशिक्षणाची वानवाच असल्याचे दिसून येते.

- डॉ. जनार्दन वाघमारे, माजी खासदार व कुलगुरू

मराठवाड्यातल्या शिक्षण प्रसाराला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली ती हैद्राबाद संस्थान १९४८ साली मुक्त झाल्यानंतर. तत्पूर्वी १९१८ साली हैद्राबाद येथे निजामाने उस्मानिया विद्यापीठाची स्थापना केली. त्यानंतर संस्थानात सुभ्याच्या ठिकाणी इंटरमिजिएट (आजचे ज्युनिअर कॉलेज) महाविद्यालयाची स्थापना करण्यात आली. मराठवाड्याच्या वाट्याला फक्त एक इंटरमिजिएट कॉलेज आले.  निजामी राजवटीतून मुक्त झाल्यानंतर बदलाची प्रक्रिया सुरू झाली.

मराठवाडा स्वतंत्र झाल्यानंतर विद्यापीठ स्थापनेच्या प्रयत्नाला आरंभ झाला. यशवंतराव चव्हाण हे द्विभाषिक मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री असताना मराठवाड्याला विद्यापीठ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १९५८ झाली औरंगाबाद येथे मराठवाडा विद्यापीठाची स्थापना झाली. त्यावेळी मराठवाड्यात केवळ आठ महाविद्यालये होती.  

सत्तरच्या दशकात महाविद्यालयांची संख्या वाढली. मराठवाड्यात १९९४ साली आणखी एका विद्यापीठाची भर पडली. नांदेड येथील विद्यापीठ उपकेंद्राला पूर्ण विद्यापीठाचा दर्जा प्राप्त झाला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आणि स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ या दोन विद्यापीठांच्या संलग्न महाविद्यालयांची संख्या सातशेपेक्षा अधिक आहे. कृषी विद्यापीठाची स्थापना १९७५ मध्येच परभणी येथे झाली होती. 
मराठवाड्याच्या विकासासाठी शेती व शिक्षण ही दोनच क्षेत्रे खऱ्या अर्थाने उपलब्ध आहेत. कृषी संसाधने आणि मानवी संसाधने या दोन्ही संसाधनांच्या विकासावरच मराठवाड्याचे भवितव्य अवलंबून आहे. मराठवाड्यात जे शिक्षण आज उपलब्ध आहे ते पारंपरिक आहे. गरजांवर आधारलेले ते नाही. जागतिक पातळीवरची शिक्षण क्षेत्रातील आव्हाने पेलण्याची क्षमता अद्याप त्यांच्यामध्ये निर्माण झालेली नाही, तशी धडपडही दिसत नाही. 

मराठवाड्यातील शिक्षण संस्थांना पुरेशा वर्गखोल्या नाहीत, प्रयोगशाळांमध्ये साहित्याचा अभाव आहे आणि समृद्ध ग्रंथालये नाहीत. बऱ्याच शाळा-महाविद्यालयांना क्रीडांगणे नाहीत व अन्य भौतिक गरजा भागविण्यासाठी साधने नाहीत. विनाअनुदानित तत्त्वावर शिक्षण संस्थांना मान्यता देणे यापुढे थांबवले पाहिजे. प्रशासकीय खर्चाचे अनुदान संस्थांना मिळाले पाहिजे़ बऱ्याच महाविद्यालयांना प्राचार्यही नाहीत. पीएच.डी. प्राप्त होणे म्हणजे संशोधनासाठी क्वालिफाईड होणे एवढाच याचा अर्थ आहे. पीएच.डी. प्राप्त झाल्यानंतर प्राध्यापकांच्या संशोधन कार्याला पूर्णविराम मिळतो.  शेवटी राज्य विद्यापीठे ही विभागीय विद्यापीठेच असतात आणि म्हणून त्यांनी त्या विभागाच्या विकासासाठी स्वत:ला जोडून घेण्याची नितांत आवश्यकता असते.याशिवाय मराठवाड्यातील शिक्षण संस्थांना विविध क्षेत्रांत प्रवेश करू शकतील अशी माणसे तयार करता आली नाहीत. ही खंतही कायम आहे. जी काही झाली ती केवळ डॉक्टर आणि इंजिनिअर क्षेत्रातीलच आहेत.

मराठवाडा विकासाच्या वाटेवर 
निजामाच्या जोखडातून मुक्त झाल्यानंतर या विभागाचा अद्यापही पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत विकास झाला नाही; परंतु काही महत्त्वाच्या प्रकल्पांमुळे मराठवाडा विकासाच्या वाटेवर असल्याचे दिसून येत आहे. ही सकारात्मक बाब आहे. -रावसाहेब दानवे,  प्रदेशाध्यक्ष, भाजप