ओबीसी कोड टाकून जनगणना होईल ?

विश्लेषण : जनावरांची गणना होते, घरातल्या टीव्ही-फ्रीजची गणना होते, मग ओबीसी असलेल्या जिवंत माणसांची जनगणना ओबीसी कोड टाकून का नाही, असा एक मूलभूत मुद्दा गेली अनेक वर्षे चर्चेत आहे. दिवंगत गोपीनाथ मुंडे आणि छगन भुजबळ यांनी तर २०११ च्या जनगणनेच्या वेळेस या मुद्यावर रान उठविले होते. दर दहा वर्षांनी या नियमाने म्हणजे आता २०२१ ला पुन्हा सार्वत्रिक जनगणना होईल. तीन वर्षे आधी त्याची तयारी सुरू होते. म्हणून आतापासूनच या देशातला विशेषत: महाराष्ट्रातला ओबीसी जनगणनेबद्दल आग्रह धरू लागला आहे. दबाव निर्माण करू लागला आहे.

- स. सो. खंडाळकर

हे प्रश्न ऐरणीवर.... 
ओबीसींना न्याय देण्याची भूमिका खरोखरच इथल्या सरकारांची आहे का? ओबीसींसाठी स्थापन करण्यात आलेले महाराराष्ट्रातील ओबीसी मंत्रालय किती प्रभावीपणे काम करीत आहे? त्या माध्यमातून काही प्रश्न सुटले की केवळ मतांवर डोळा ठेवून ओबीसींना खुश करण्याच्या नादात त्यांच्या तोंडाला पाने  पुसण्याचेच काम होत आहे? असे अनेक प्रश्न सध्या ऐरणीवर आहेत. 

हे सुचिन्ह.....
आमदार हरिभाऊ राठोड यांच्या नेतृत्वाखाली ११ एप्रिलपासून पुण्याच्या भिडेवाड्याच्या हौदातील पाण्याचा समता जलकुंभ घेऊन सुरू झालेली संविधानिक यात्रा काल औरंगाबादेत आली होती. औरंगाबादेतील अनेक छोट्या-मोठ्या ओबीसींच्या संघटना सारे मतभेद विसरून जगद्गुरू तुकाराम महाराज नाट्यगृहात आयोजित  ओबीसी जनगणना परिषदेच्या यशस्वीतेसाठी एकवटल्या होत्या. हे एक सुचिन्ह म्हटले पाहिजे.

...तर पाय ठेवायला जागा मिळाली नसती.....
ही परिषद आणखी ताकदीनं व्हायला हवी होती. पण मुळातच ओबीसी हा थंड रक्ताचा प्राणी. हिंदू मानसिकतेखालचा. एखादा बुवा- बाबा तुकाराम महाराज नाट्यगृहात चमत्कार दाखविणार आहे, असं सहज जरी कळलं असतं तरी भर उन्हात तेथे पाय ठेवायला जागा भेटली नसती. पण परिषदा, परिसंवाद, धरणे, मोर्चे, आंदोलने, असा ओबीसींचा पिंड नसताना अशा परिषदा आयोजित करणाऱ्यांचे आणि संविधानिक यात्रा काढण्याची हिंमत दाखविणाऱ्यांचे अभिनंदनच केले पाहिजे. 

औरंगाबादसारख्या ऐतिहासिक शहरातून अलीकडे एक मागणी उठतेय. गोर बंजारा धर्म म्हणून मान्य करा. त्यावर परस्परविरोधी मतेही समोर आली. त्या पार्श्वभूमीवर आमदार हरिभाऊ राठोड हे बंजारा समाजाचे नेते जाणीवपूर्वक बंजारा कसा ओबीसीच आहे, हे सांगताहेत. ओबीसींची जनगणना झाल्याने काय काय फायदे होतील, यावर राठोड यांचा फोकस असतो.

बाबासाहेबच ओबीसींचे खरे नेते... 
अठरापगड जातींमध्ये आणि बारा बलुतेदारीमध्ये विखुरलेल्या ओबीसी समाजाचे खरे नेते संविधानकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरच होत, ही बाब आता प्रकर्षाने मांडली जाऊ लागली आहे आणि ती खरीही आहे. संविधानाच्या ३४० व्या कलमानुसारच ओबीसींना सवलती मिळायला लागल्या. त्यासाठी व्ही. पी. सिंग यांच्यासारख्या राजाला पंतप्रधानपदाची खुर्ची पणाला लावावी लागली. त्याआधी पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्याशी संघर्ष घेत बाबासाहेबांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. हा इतिहास ओबीसींनी नीट समजावून घेतला पाहिजे.

व्होट बँक होऊ शकते.... 
फुले- शाहू- आंबेडकरवाद स्वीकारून ओबीसी चळवळ उभी राहिली तर या देशात ओबीसी व्होट बँक तयार होऊ शकते. पण याची जाणीव इथल्या ओबीसींना नाही. या अशा प्रकारच्या संविधानिक यात्रांमधून हळूहळू ही भावना वाढीस लागत आहे. मी कोणत्याही पक्षात असलो तरी ओबीसी राखीव जागेच्या आरक्षणामुळेच मी महापौर झालो, नगरसेवक झालो, असे आता खुलेपणाने सांगू लागले आहेत. पण राजकीय पक्ष अजूनही ओबीसींचा अजेंडा घेऊन चालताना दिसत नाही. 

लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये ओबीसींच्या स्वतंत्र आरक्षित मतदारसंघातून निवडून गेलेले लोकप्रतिनिधीच ओबीसींचे प्रश्न मांडू शकतील. अन्यथा असेही आणि तसेही ओबीसी असलेले अनेक जण निवडून जातात, पण ओबीसींचे प्रश्न मात्र कुणीही मांडत नाही. 
औरंगाबाद हे ऐतिहासिक शहर आहे. इथे गेल्या काही वर्षांपासून ओबीसीची चळवळ सुरू आहे. छोटे- मोठे कार्यक्रम चालू असतात. त्याला आता अधिक गती येण्याची गरज आहे.