गोड साखरेची कडू कहाणी ! ऊसतोड मजुरांचा जीवनसंघर्ष

गोड साखरेची कडू कहाणी : ऊसतोड मजुरांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात १ सप्टेंबर रोजी बीड येथे ऊसतोड मजूर, मुकादम, वाहतूकदारांचा महामेळावा होत आहे. या मेळाव्यात पुढील आंदोलनाची दिशा ठरणार आहे.  

जगभराला गोड साखर खाऊ घालण्यात मोठा वाटा असणाऱ्या ऊसतोड कामगारांच्या नशिबी कायम कडू आठवणींचेच आयुष्य आहे. राब राब राबूनही योग्य मजुरी नाही. राहण्याचे कायस्वरूपी ठिकाण नाही. ना शिक्षण, आरोग्याची सोय ना कुठल्या शासकीय योजनेचा आधार ! हाती कोयता घेतलेल्या तीन-तीन पिढ्यांच्या नशिबी हे असेच जिणे आहे. अशा या ऊसतोड मजुरांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात १ सप्टेंबर रोजी बीड येथे ऊसतोड मजूर, मुकादम, वाहतूकदारांचा महामेळावा होत आहे. या मेळाव्यात पुढील आंदोलनाची दिशा ठरणार आहे.  

असंघटित क्षेत्रातील मजुरांचे प्रमाण सतत वाढत आहे. शेतीक्षेत्रातील अनेक पेचप्रसंगातून अल्पभूधारक व भूमिहीन शेतमजूर असंघटित क्षेत्रात येत आहेत. त्यातील एक मोठी संख्या ऊसतोडणीचे काम करते. ऊसतोडणी मजुरांचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक प्रश्न असो वा स्थलांतराचे प्रश्न किंवा त्यांचा जगण्याचा प्रश्न या सर्वांची तीव्रता वाढ आहे. ‘द युनिक फाऊंडेशन’ने केलेल्या अभ्यासातून आलेले निष्कर्ष या क्षेत्रातील प्रश्नांचे गांभीर्य वाढविणारे आहेत. 

आणखी काही महत्त्वाचे निष्कर्ष
मूलभूत सुविधांचा अभाव, शिक्षणापासून वंबित राहिल्याने निरक्षर मजुरांचे प्रमाण जास्त, सरकारी योजनांपासून दूर, बँकांपेक्षा खाजगी सावकारी कर्जबाजारी चक्रात अडकणे, साखर कारखान्यांशिवाय मकादमांकडूनही शोषण, मजुरीचे दर अत्यल्प, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात स्थलांतराचे प्रमाण जास्त आहे.

उपाय काय?

सिंचनव्यवस्था, शिक्षण, मुलांची शाळेतील गळती रोखणे, मनरेगासारखी कामे सुरू करणे, सेंद्रिय शेती करणे, विविध छोटे लघु उद्योग (शेळी पालन, कुक्कुट पालन इ.) सुरू करणे, बचत गटांची निर्मिती करणे, त्यातून कर्ज उपलब्धी करणे, माथाडी कामगारांच्या धर्तीवर दर्जा देणे, कामगार कल्याण मंडळ स्थापण करणे, दादासाहेब रूपवते समिती आणि पंडितराव दौंड समितीच्या शिफारशी लागू करणे 

महामंडळाला निधी द्या
चार वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ स्थापन केले आहे. या महामंडळातर्फे आतापर्यंत कोणतेही कार्य झालेले नाही. त्यासाठी कोणताही निधी उपलब्ध करून दिलेला नाही. हा निधी उपलब्ध करून दिल्यास ऊसतोड कामगारांच्या अनेक समस्या सुटतील. निधी देण्याची मागणीही केली असल्याचे केशव आंधळे यांनी स्पष्ट केले. 

कामाचे दाम दुप्पट केल्याशिवाय आता माघार नाही
रक्ताचे पाणी करून काबाडकष्ट करणारा ऊसतोड कामगार अठरा विश्व दारिद्र्यात जीवन जगत आहे. एक टन ऊसतोडणी आणि भरणीला २२८ रुपये एवढे तुटपुंजे पैसे देण्यात येतात. यात पती-पत्नी रात्रंदिवस राबतात. या कामगारांचे दाम दुप्पट केल्याशिवाय आता कोयताच हातात घेतला जाणार नाही, असा एल्गार गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड मजूर, मुकादम व वाहतूकदार संघटनेने पुकारला आहे. सर्व मागण्या मान्य झाल्याशिवाय कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचा स्पष्ट इशारा संघटनेचे मार्गदर्शक व माजी आमदार  केशव आंधळे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिला. 

काही आकडेवारी : 
- ८९.२ टक्के : प्रमाण ऊसतोडणीत भूमीहीन आणि अल्पभूधारक कुटुंबांचे आहे.
- ७४.२ टक्के : मजूर हे ऊसतोडणीसाठी पश्चिम महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात दरवर्षी स्थलांतरित होतात. 
- ६८ टक्के : इतके प्रमाण ऊसतोडणीत केवळ तरूणांचे आहे. 
- ८८.८ टक्के : मजूरांना गावाकडे साध्या घरात राहावे लागते. कारखान्यावर तर सर्वच मजूर झोपडी करुन राहतात. 
- ९९.४३ टक्के : म्हणजे जवळपास सर्वच मजूर मनरेगाचे काम गावाकडे मिळत नसल्याचे सांगतात. 
- ६७.४ टक्के : मजुरांनी कोणाकडून तरी कर्ज काढलेले आहे. खाजगी सावकाराकडून कर्ज घेण्याचे प्रमाण २४.६ टक्के आहे. 
- ५३.६ टक्के : मजूर निरक्षर असून ११.७ टक्के मजुरांनी प्राथमिक शिक्षण घेतलेले आहे. 
(संकलन : राम शिनगारे )