आम्हीच उभारला समस्यांचा डोंगर !

साधारण ६०-७० वर्षांपूर्वीचा इतिहास पाहिला तर हे शहर जलसमृद्ध होते. शहराचा वर्तमान मात्र अगदी कोरडा आहे. गेल्या चार-पाच दशकांमध्ये असे का घडले? भूगर्भात असलेले पाणी अचानक कुठे गेले? शहराच्या आजूबाजूला असलेले डोंगर पोखरून आम्हीच या समस्यांचा डोंगर उभारला आहे.

गजानन दिवाण
औरंगाबाद : मराठवाड्याची ओळख आज दुष्काळवाडा म्हणून झाली असून, मराठवाड्याची राजधानी असलेले शहर औरंगाबाद पूर्णत: जायकवाडीच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. दुर्दैव म्हणजे जायकवाडीत पाणी असूनही हे शहर तहानलेले आहे. साधारण ६०-७० वर्षांपूर्वीचा इतिहास पाहिला तर हे शहर जलसमृद्ध होते. शहराचा वर्तमान मात्र अगदी कोरडा आहे. गेल्या चार-पाच दशकांमध्ये असे का घडले? भूगर्भात असलेले पाणी अचानक कुठे गेले? शहराच्या आजूबाजूला असलेले डोंगर पोखरून आम्हीच या समस्यांचा डोंगर उभारला आहे.
औरंगाबाद शहराची पूर्व दिशा म्हणजे जालन्याकडील भाग सोडला तर तिन्ही बाजूंनी डोंगर आहेत. निसर्गाने खूप कमी शहरांना अशी नैसर्गिक सुरक्षा दिली आहे. जळगाव रोड, दौलताबाद रोड आणि पैठण रोडवर डोंगराच्या रांगा दिसतात. ढोबळमानाने औरंगाबाद लेण्यांचा परिसर वगळला तर सर्व डोंगरांच्या जमिनी वन विभागाच्याच आहेत.

शहराच्या विकासाला डोंगराची अडचण कशी?
पहिला मुद्दा जमिनीचा. जमिनीचे मोल सोन्यापेक्षाही जास्त झाले. त्यामुळे शहरातील जमिनी एका झटक्यात संपल्या. नव्या जमिनींचा शोध डोंगरावर येऊन थांबला. वाढदिवसाचा केक कापावा तसे डोंगर कापले जात आहेत. दौलताबाद आणि सांगवी रस्त्याने जाताना हे प्रकर्षाने जाणवते. दुसरा मुद्दा रस्त्यांचा. सध्याचे सरकार रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्यात चार पावले पुढेच आहे. डोंगराला वळसा घालून हे रस्ते तयार केले जाऊ शकतात, पण तसे होत नाही. याशिवाय दगड, मुरूम, विटांची माती याच्या शोधात डोंगरांचा नाश केला जात आहे. खदानींचा व्यवसाय माफियांच्या हातात आहे आणि या माफियांनी डोंगर साफ करण्याचा विडा उचलला आहे.

खदान, क्रशर सुरू करण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागते. ५०० ब्रासपर्यंतची परवानगी तहसीलदार देतो. दोन हजार ब्रासपर्यंत उपविभागीय अधिकारी आणि त्यापेक्षा अधिकची परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. शहराच्या बाजूंनी किती खदानींना, किती ब्रासची परवानगी दिली याचा नेमका आकडा कधीच समोर येत नाही. ती मागण्याची हिंमतही कुठला अधिकारी करीत नाही. औरंगाबाद जिल्ह्यातील हर्सूल सांगवी परिसर, झाल्टा, आडूळ, सातारा, देवळाई, पाचोड, गोलवाडी, तीसगाव आदी परिसरात सर्वसामान्य नागरिक गेला तरी खदानींनी उजाड केलेले डोंगर दिसतात. शासकीय अधिका-यांना हे कसे दिसत नाही?

झाडे तोडली जात असली तरी कोटींच्या संख्येने ती नव्याने लावली जात आहेत, अशी बाजू सरकारतर्फे मांडली जाऊ शकते. या कोट्यवधी वृक्ष लागवडीच्या इव्हेंटचा फारसा परिणाम कसा जाणवणार नाही, याचे उदाहरण वनतज्ज्ञ राजेंद्र घोंगडे यांनी दिले. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी १९८७-८८ साली नागरी वनीकरण योजना आणली. ही योजना त्यांना पूर्ण राज्यभरात राबविता आली असती. मात्र, त्यांनी औरंगाबादसह पुणे, नागपूर, अमरावती आणि नाशिक या नेमक्या शहरातच राबविली. मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड केली गेली. त्याचा परिणाम या शहरांत आजही दिसत आहे. आता परत काही निवडक शहरांभोवती अशी मोहीम राबविण्याची गरज आहे. औरंगाबादमध्ये पुन्हा हे काम तातडीने होणे गरजेचे आहे. औरंगाबाद शहराच्या सर्व बाजूंनी मृद आणि जलसंधारणाची कामे केली तर येत्या पाच वर्षांत त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागतील. कोट्यवधी रुपये खर्च करून धरणे बांधण्यापेक्षा कमी पैशात ही कामे केली तर पैसे वाचतील आणि निसर्गही वाचेल. पण, हे लक्षात घेतो कोण?

आकडे काय सांगतात?
पर्यावरणाच्या दृष्टीने पर्वत, डोंगर, टेकड्या यांचे महत्त्व लक्षात घेऊन ११ डिसेंबर हा दिवस ‘जागतिक पर्वत दिन’ म्हणून साजरा केला. पृथ्वीवरील सुमारे २२ टक्के पृष्ठभाग हा पर्वतीय प्रदेशांनी आच्छादलेला आहे. या प्रदेशात जगभरातील १३ टक्के म्हणजेच ९१५ दशलक्ष लोकसंख्या निवास करते. संयुक्त राष्टÑसंघाच्या आकडेवारीनुसार, जगातील ६६९ पर्यावरण अनुकूल संरक्षित क्षेत्रांपैकी ३७६ म्हणजेच ५६ टक्के क्षेत्रांमध्ये पर्वतीय पर्यावरण आढळते. जगात ९१ टक्के पर्वतीय रहिवासी विकसनशील देशांमध्ये वास्तव्यास आहेत. यातील बहुसंख्य दारिद्र्यरेषेखाली असून, प्रत्येक तीनपैकी एका व्यक्तीला अन्न सुरक्षिततेचा धोका आहे. जगातील ६० ते ८० टक्के ताजे पाणी डोंगर-पर्वत पुरवितात. पर्वताविना दारिद्र्य आणि उपासमार निर्मूलनाचे लक्ष्य साधणे शक्य नाही. जलविद्युत, सौरऊर्जा, पवन ऊर्जा आणि बायोगॅस निर्मितीतील पर्वतांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते.