ऊसतोडणी कामगारांच्या शिक्षण, आरोग्य, कुपोषणावर साधी चर्चाही का होत नाही?

गोड साखरेची कडू कहाणी : ऊसतोड कामगार हे खरे तर धोकादायक उद्योगात काम करतात; पण तरीही देशातील हे एकमेव कामगार आहेत की, ज्यांना संघटित कामगाराचा दर्जा नाही.  जेव्हा हे कामगार कामावर असतात तेव्हा पहाटे तीन वाजता सुरू होणाऱ्या या कामात साप चावून मृत्यू होणे, विहिरीत पडून मृत्यू होणे, बैलाने मारल्याने, कोप्या जळून, ट्रॅक्टर ट्रूकखाली पडून मृत्यू होण्याचे प्रमाण या कामगारांत खूप आहे.

- दीपक नागरगोजे 

कामगार मुकादम संघटनांनी ऊसतोडणी कामगारांचा संप पुन्हा पुकारला आहे.  दर दोन-तीन वर्षांनंतर या संघटना संप पुकारतात. काही मागण्या पदरात पडल्यानंतर संप मिटवला जातो. पुन्हा तांडे कारखान्याच्या दिशेने रवाना होतात. एक गोष्ट मात्र प्रकर्षाने जाणवते की, प्रत्येक वेळी चर्चा ही साखर संघ, साखर कारखान्याचे प्रतिनिधी आणि ऊसतोड कामगार मुकादम संघटना यांच्यातच होते.  सहकारमंत्री आणि सरकारचे प्रतिनिधी यात उपस्थित असतात; पण ते फक्त बघ्याची भूमिका घेत राहतात. यामुळे  मजुरी, आणि मुकादमाचे कमिशन याच दोन गोष्टींवर चर्चेत भर दिला जातो.  इतर जे जगण्याचे, आरोग्याचे, बालविवाहाचे, मुलांच्या शिक्षणाचे आणि कुपोषणाचे अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्न आहेत यावर गांभीर्याने कधीच बोलले जात नाही किंवा ते सोडवण्यासाठी जे कुणी त्या क्षेत्रातील जबाबदार सरकारी प्रतिनिधी असतात तेही या बैठकीला उपस्थित राहत नाहीत.  त्यामुळे या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि मनुष्यबळ विकसित करण्याशी संबंधित असलेल्या विषयावर साधी चर्चाही कधी घडून येत नाही.  त्यामुळे वर्षानुवर्षे हे जगण्याशी आणि जीविताशी संबंधित असणारे ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न तसेच अनुत्तरित आहे.

मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यातून सर्वाधिक ऊसतोड कामगार राज्यातील आणि परराज्यातील साखर कारखान्यांना पुरविले जातात.  अजूनही ते कामगार कायद्यात येत नसल्याने त्यांची मोजदाद कामगार कार्यालयाकडे केली जात नाही. त्यामुळे नेमके किती कामगार स्थलांतरित होतात याचा निश्चित आकडा कामगार कार्यालयाकडे मिळत नाही. तरीही एकट्या बीड जिल्ह्यातून सहा ते सात लाख लोक दरवर्षी स्थलांतरित होतात.  या कामगारांबरोबर त्यांची सहा ते चौदा या वयोगटातील साठ ते सत्तर हजार मुलंही दरवर्षी कारखान्यावर जात असतात.  ही संख्या एकट्या बीड जिल्ह्यातील आहे. शिक्षण हक्क कायद्यात ज्या मुलांचा सहभाग होतो आणि जी मुलं शिक्षणासाठी शाळेत दाखल करणे ही कायद्याने  सरकारची जबाबदारी असताना ही लेकरं राजरोसपणे उसाच्या फडात, उसाच्या बैलगाडीवर, कोप्यावर, कारखान्याच्या धोकादायक भागात वावरताना किंवा आई-वडिलांना मदत करताना दिसतात. ज्या वयात शिक्षण घ्यायचे असते त्या वयात या मुलांना शाळेपासून वंचित राहून कष्टाची कामे करावी लागतात.

गंमत म्हणजे वर्षातील सात महिने हे कामगार कारखान्यावर असतात.  आॅक्टोबरमध्ये कारखान्यावर जाताना हे कामगार आपल्या मुलांना शाळेतून काढून घेऊन आपल्याबरोबर नेत असतात. आॅक्टोबर ते एप्रिल या कालावधीत  ही मुलं कुठल्याही शाळेत जात नाहीत.   रोज एका गावात ऊसतोडीला जाताना रोज मुलांची शाळा बदलावी कशी? आणि गावी ठेवावेत तर त्यांना सांभाळायचे कोणी? त्यामुळे या मुलांना सोबत घेऊन जाण्याशिवाय या लोकांकडे दुसरा कुठलाही पर्याय राहत नाही.  तीस दिवसांपेक्षा जास्त काळ शाळेत उपस्थित नसल्यास त्या मुलाला शाळाबाह्य संबोधण्यात यावे असा आपला कायदा सांगतो. पण सात महिने शाळेत उपस्थित नसतानाही या मुलांना शाळाबाह्य ठरविण्यात येत नाही. सोबत नेल्याने या मुलांचे कुपोषणही होते.

मुलींच्या बाबतीत तर आणखीनच गंभीर समस्या आहेत.  सांभाळायला कुणी नसल्याने वयात आलेली मुलगी गावी ठेवणे पालकांना सुरक्षित वाटत नाही. म्हणून तिचे अल्पवयातच लग्न लावून देण्याचे प्रमाण प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर आहे. मुळातच कुपोषित असलेली  अल्पवयीन माता जेव्हा आपल्या बाळाला जन्म घालते तेव्हा ते बाळही कुपोषित जन्माला येते. ज्या बालघाटाच्या परिसरात हा  नव्वद टक्के कामगार राहतो त्या बालघाटातील ० ते १ वर्ष या वयोगटातील कुपोषणाने मृत्यू होण्याचे प्रमाण सरकारी आकड्यानुसार हजाराला ४० आहे. इतकी विदारक परिस्थिती मेळघाटातही पहायला मिळत नाही. यासाठी या मुलांच्या संगोपन आणि शिक्षणासाठी ‘शांतिवन’च्या धर्तीवर कायमस्वरूपी निवासी शाळा असाव्यात, अशी मागणी आम्ही गेल्या अठरा वर्षांपासून करीत आहोत.

राज्य सरकारने नेमलेल्या शाळाबाह्य मुलांसाठीच्या कृतिगटानेही तशी शिफारस शिक्षण विभागाकडे केली होती; पण ती लागू करण्यासाठी सरकार गांभीर्याने विचार करीत नाही आणि त्यासाठी दबाव टाकण्यासाठी संघटनाही पुढे येत नाहीत.  या आंदोलनाच्या निमित्ताने हा विषय चर्चेला घेऊन त्या बैठकीसाठी शिक्षण मंत्र्यांनाही बोलावण्याचा आग्रह या संघटनांनी धरला पाहिजे. कामाच्या व्यापात आणि मुलांचे पालन पोषण करण्यासाठी लागणारा पोषक आहार देण्याचे ज्ञान आणि आर्थिक क्षमता  दोन्हीही आई वडिलांकडे नसल्याने या मुलात कुपोषणाचे प्रमाण प्रचंड आहे. त्यासाठीही ठोस पावले उचलायचे असतील तर अल्पवयीन लग्न रोखावे लागतील. ते फक्त कायद्याचा बडगा दाखवून नव्हे तर मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून.  त्यासाठी त्यांना निवासी शाळांची गरज आहे हे संघटनांनी आणि सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे. निवासी शिक्षण पद्धतीतून या प्रश्नांवर उत्तरे काढली जाणे शक्य आहे हे ‘शांतिवन’ने कामातून दाखवून दिले आहे.  

ऊसतोड कामगार हे खरे तर धोकादायक उद्योगात काम करतात; पण तरीही देशातील हे एकमेव कामगार आहेत की, ज्यांना संघटित कामगाराचा दर्जा नाही.  जेव्हा हे कामगार कामावर असतात तेव्हा पहाटे तीन वाजता सुरू होणाऱ्या या कामात साप चावून मृत्यू होणे, विहिरीत पडून मृत्यू होणे, बैलाने मारल्याने, कोप्या जळून, ट्रॅक्टर ट्रूकखाली पडून मृत्यू होण्याचे प्रमाण या कामगारांत खूप आहे. तसेच आई-वडिलांबरोबर गेलेल्या मुलांचेही अश्या घटनांत मृत्यू पावण्याचे प्रमाण खूप आहे. या घटनांचे बळी ठरलेल्या कुटुंबांना कारखाना कुठलीही नुकसानभरपाई देत नाही किंवा सरकारकडे त्यासाठी कुठलीही योजना नाही. पालकांच्या मृत्यूनंतर अनाथ होणाऱ्या मुलांसाठी संगोपन आणि शिक्षण यासाठी आणि अपघातातून होणारे बालकांचे मृत्यू टाळण्यासाठीही हे निवासी शैक्षणिक प्रकल्प मोठे वरदान ठरतील. दुर्दैवाने या महत्त्वाच्या प्रश्नावर कधीही चर्चा झाली नाही. ती यानिमित्ताने व्हावी. 

२० लाख कामगार ऊसतोडीला जातात
देशात ऊसतोड कामगारांमध्ये सर्वाधिक संख्या ही बीड जिल्ह्यातील आहे. राज्यातील २०० पैकी १५० कारखाने आणि राज्याबाहेरील १०० कारखान्यांना ११ जिल्ह्यांतून कामगारांचा पुरवठा केला जातो. यात २० लाखांपेक्षा अधिक कामगार काम करतात. बीड जिल्ह्यानंतर अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी, शेगाव या तालुक्यांमध्ये सर्वाधिक कामगार आहेत. शिवाय जालना, परभणी, लातूर, यवतमाळ, बुलडाणा, नंदुरबार आदी जिल्ह्यांतही कामगार मोठ्या संख्येने ऊसतोडणीला जातात.  

वृंदावन वसतिगृह
ऊसतोडणी मजुरांच्या कौटुंबिक, सामाजिक शैक्षणिक समस्या लक्षात घेता  बीडपासून जवळच असलेल्या पिंपळवाडी येथे युवराज बहिरवाळ यांनी वडिलांच्या निवृत्ती वेतनातील काही रक्कम आणि मित्रांच्या मदतीतून तीन वर्षांपासून वृंदावन वसतिगृह सुरू केले. सुरूवातीला २०, नंतर ४१ आणि सध्या ८१ मुले येथे आहेत. सर्वच मुले ऊसतोड कामगार व अन्य कामगार कुटुंबांतील आहेत. यातील १६ मुलांचे आईचे, तर १० मुलांचे वडिलांचे छत्र हरवले आहे. ३ मुले आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची आहेत. कौटुंबिक वादातून आई- वडील विभक्त झालेल्या कुटुंबांतील १२ मुले आहेत.  

(लेखक ऊसतोड कामगारांच्या आणि वंचित मुलांसाठी काम करणाऱ्या शांतिवन संस्थेचे अध्यक्ष आहेत.)