आठ महिने पाणी पुरविण्याचे आव्हान
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 3, 2018 03:56 PM2018-11-03T15:56:05+5:302018-11-03T15:57:24+5:30
- सुरेश विसपुते राज्यात १८० तालुक्यांमध्ये दृष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर झाली आहे. त्यात जिल्ह्यातील धुळे , शिंदखेडा व शिरपूर या ...
- सुरेश विसपुते
राज्यात १८० तालुक्यांमध्ये दृष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर झाली आहे. त्यात जिल्ह्यातील धुळे, शिंदखेडा व शिरपूर या तीन तालुक्यांचा समावेश आहे. साक्री तालुका या संदर्भातील निकषांमध्ये न बसल्याने त्या तालुक्याचा दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांमध्ये समावेश होऊ शकलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवड्यात अपेक्षेप्रमाणे पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेत बैठक होऊन जिल्ह्यातील प्रकल्पांमध्ये असलेल्या जलसाठ्यामध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले. त्यात यंदा गेल्या वर्षातील आरक्षणापेक्षा ७०४ दशलक्ष घनफूट जास्त पाण्याचे आरक्षण करण्यात आले आहे. नोव्हेंबर महिन्यास प्रारंभ झाला असून हिवाळ्याचे उर्वरीत तीन महिने, उन्हाळ्याचे चार महिने व पावसाळ्याचा जून महिना असे एकूण आठ महिने आरक्षित करण्यात आलेला जलसाठा पुरवावा लागणार आहे. जून पावसाळ्याचा महिना असला तरी या महिन्यात पाऊस होत नाही किंवा तो पुरेशाही ठरत नाही. जुलै महिन्यातच खरा पावसाळा सुरू होतो, असे गेल्या अनेक वर्षांचा अनुभव आहे. त्यामुळे पुढील आठ महिने जिल्हा प्रशासन, पाटबंधारे विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था व जिल्ह्यातील जनतेच्या दृष्टीने कसोटीचे व आव्हानात्मक ठरणारे आहेत, यात शंका नाही. जिल्ह्यातील प्रकल्पांमध्ये आरक्षणाव्यतिरिक्त उपलब्ध असलेला साठा टॅँकर भरण्यासाठी तसेच उपलब्धतेनुसार रब्बी हंगामातील पिकांकरीता आवर्तन देण्यासाठी वापरात आणला जाणार असल्याचे पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या बैठकीत ठरविण्यात आले. गावनिहाय त्यात गुरांची संख्या लक्षात घेऊन काटेकोर आराखडे तयार करण्याच्या सूचना अधिकाºयांना देण्यात आल्या आहेत. पिण्याच्या पाण्यासाठी नेहमीच लोकसंख्या गृहीत धरून नियोजन केले जाते. गुरांची संख्या लक्षात घेतली जात नाही. त्यामुळे आरक्षित पाण्याचे नियोजन करताना नेहमीच गोंधळ होतो, हे लक्षात घेऊन ही सूचना करण्यात आली. ती गावनिहाय नियोजन करताना अधिकाºयांना लक्षात घ्यावी लागणार आहे. येथून पुढील आठ महिने प्रशासनाच्या दृष्टीने आव्हानात्मक ठरणार आहे ते यासाठी उपलब्ध तसेच आरक्षित पाण्याची चोरी होऊ नये, यासाठी पाटबंधारे विभाग, महानगरपालिका यांना गस्ती पथके नेमावी लागली आहेत. खरीप हंगाम पुरेशा पावसाअभावी वाया गेल्याने शेतकरी रब्बी हंगामात त्याची काही अंशी भरपाई करण्याच्या विचारात आहेत. हरभरा, दादर, मका, कांदा या पिकांसाठी पाण्याच्या तीन ते चार आवर्तनांची गरज असते. बहुतांश शेतकरी पाटबंधारे विभागाकडे त्यासाठी रितसर अर्ज करून पाण्याचा लाभ घेतात. परंतु काही शेतकºयांचा कटाक्ष जेथून उपलब्ध होईल, तेथून पाण्याची चोरी करण्यावर असतो. शेतकरीच नव्हे तर विविध उद्योगांकडूनही या काळात पाणी चोरीचे प्रयत्न होतात. त्याप्रमाणे आरक्षित व उर्वरीत उपलब्ध पाण्याची चोरी होऊ नये, यासाठी सजग राहण्यासाठी ही दक्षता पथके नेमण्यात आली आहेत. पाण्याची चोरी होऊ नये, यासाठी दक्षता पथके नेमावी लागणे, यातूनही टंचाईची भीषणता लक्षात यावी, अशी परिस्थिती आहे. अगदी आजपासून नाही परंतु जसजसा उन्हाळा जवळ येऊ लागेल तसे व प्रत्यक्ष उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचे गांभीर्य वाढत जाणार आहे, यात शंका नाही. या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध पाण्याचा जपून व काटेकोर वापर करणे सर्वांच्या हिताचे ठरणार आहे. प्रशासनाची भूमिका यात महत्त्वाची ठरणार असली तरी शेतकरी, उद्योग-व्यावसायिक व जनता यांचाही त्यात मोठा वाटा राहणार आहे. रब्बी हंगामालाही सुरूवात झाल्याने या हंगामात घेतल्या जाणाºया विविध पिकांसाठी पाण्याची किती आवर्तने देणार आहेत, याबाबत पाटबंधारे विभागाने शेतकºयांना विश्वासात घेऊन आश्वस्त करावे, अशी सूचनाही पालकमंत्र्यांनी या बैठकीतच केली होती. पाटबंधारे विभागासह शेतकºयांनीही ती लक्षात घेऊन शेतीसाठी पाण्याचे नियोजन करणे अत्यंत गरजेचे ठरणार आहे.