अहमद पटेलांचा विजय देशाच्या राजकारणाचा टर्निंग पॉर्इंट ठरेल?

- सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)

भारताच्या राजकीय इतिहासात काही घटना अशा असतात की कायमसाठी त्या मनावर कोरल्या जातात. मंगळवारच्या मध्यरात्रीपासून बुधवारच्या पहाटेपर्यंत राजकीय नाटकाचा जो तमाशा दिल्ली आणि गुजरातच्या गांधीनगरात घडला, तो यापेक्षा वेगळा नव्हता. गुजरातच्या राज्यसभेच्या निवडणुकीत मध्यरात्री काँग्रेसच्या अहमद पटेलांचा रोमहर्षक विजय जाहीर झाला. त्या लक्षवेधी घटनाक्रमाच्या वेळी आवर्जून आठवण झाली ती जनता राजवटीतल्या इंदिरा गांधींच्या अटकेनंतर १९७८ सालच्या आझमगडच्या पोटनिवडणुकीची. लोकसभेच्या या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसच्या मोहसिना किदवई विजयी झाल्या. या प्रतिकात्मक निकालामुळे देशाच्या राजकारणातून इंदिरा गांधींना हद्दपार करायला निघालेल्या जनता राजवटीच्या श्रीमुखात सणसणीत चपराक बसली होती. किदवर्इंचा विजय देशाच्या राजकारणाचा टर्निंग पाँर्इंट ठरला. त्यानंतर २८ महिन्यात जनता पक्षाची राजवट कोसळली आणि भारतीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी १९८० साली पुन्हा इंदिरा गांधींचे आगमन झाले.
गुजरातमध्ये बुधवारी पहाटे साधारणत: अशाच नाट्याचा वेगळ्या अर्थाने शुभारंभ झाला असे म्हणता येईल. मोदी आणि शाह जोडीच्या नसानसात काँग्रेसमुक्त भारताची अहंकारी घोषणा भिनली आहे. मोदी सरकार आणि सत्ताधारी भाजपच्या प्रत्येक कृतीतून भारतवर्षाचे जणू आपणच भाग्यविधाते आहोत, सत्तेचा अमरपट्टा आपल्यालाच प्राप्त झाला आहे अन् साºया देशाने आपल्याच तालावर नाचले पाहिजे असा आग्रह पदोपदी जाणवतो. राजकीय सत्तेच्या गैरवापराचा राजरोस धिंगाणा मोदी सरकार आणि भाजपने देशभर घातला आहे. जोडीला संघपरिवार आणि आक्रमक गोरक्षक आहेतच. सारा देश त्यांची प्रात्यक्षिके उघड्या डोळ्याने पाहतो आहे. अहमद पटेलांच्या प्रतिकात्मक विजयाने या राजकीय अहंकाराला पुन्हा एकदा चपराक बसली आहे.
भारतात १९७७ सालच्या जनता लाटेत काँग्रेसच्या तमाम दिग्गज नेत्यांचा पराभव होत असताना, गुजरातच्या भरूच मतदारसंघात देशातले सर्वात तरुण खासदार अहमद पटेल विजयी झाले. साºया देशाचे लक्ष त्यावेळीही त्यांच्या विजयाने वेधून घेतले होते. अहमद पटेल राज्यसभेसाठी यंदा पाचव्यांदा मैदानात होते. वस्तुत: राज्यसभेची निवडणूक एखाद्या फ्रेंडली मॅचसारखी असते. जागा किती आणि त्या जागांवर कोणत्या पक्षाचे कोण नेते निवडून येणार याची सर्वांनाच कल्पना असते. गुजरातमध्ये यंदाची निवडणूक यापेक्षा वेगळी नव्हती. एकूण तीन जागापैकी या निवडणुकीत दोन भाजपला आणि एक काँग्रेसला मिळणार हे चित्र स्पष्ट होते. तरीही सारी शक्ती आणि सत्ता पणाला लावून तिन्ही जागा जिंकायच्याच आणि सोनिया गांधींचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेलांना कोणत्याही स्थितीत पराभूत करायचे असा निर्धार अमित शाह आणि पंतप्रधान मोदींनी केला. त्यामुळे आपसूकच ही निवडणूक हाय प्रोफाईल बनली.
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड स्वबळावर जिंकल्यानंतर, मणिपूर आणि गोव्यात फोडाफोडी करून सरकार स्थापन केल्यानंतर, भाजपचे आॅपरेशन बिहारही यशस्वी झाले. विरोधकांचे तथाकथित म्होरके नितीशकुमार अलगद भाजपच्या गळाला लागले. राजकीयदृष्ट्या काहीशा निराश झालेल्या काँग्रेसजनांसह तमाम विरोधकांवर हाच मनोवैज्ञानिक दबाव अधिक प्रमाणात वाढवण्यासाठी राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत गुजरातच्या काँग्रेस आमदारांना भाजपने फोडले. उत्तरार्धात त्याच बळावर अहमद पटेल यांना पाडण्याचा मनसुबा होता. काँग्रेसच्या आमदारांच्या शिकारीसाठी भाजपने अनेक सापळे रचले. मतदान ज्या दिवशी झाले त्यावेळी काँग्रेस फुटिरांचे मतदान भाजपला मिळाल्याची खातरजमा अध्यक्षांनी करून घेतली. नेमका हाच प्रकार काँग्रेसच्या शक्तिसिंग गोहिल यांच्या जागरूरुतेमुळे भाजपच्या अंगलट आला. काँग्रेसच्या दोन फुटिरांची मते बाद होऊ नयेत, यासाठी दिल्लीत मोदींचे निम्मे मंत्रिमंडळ निर्वाचन आयोगाच्या इमारतीकडे वारंवार चकरा मारीत होते व आपल्या अज्ञानाचे अचाट दर्शन देशाला घडवीत होते. त्यात ना मुत्सद्देगिरी होती ना कौशल्य. निवडणूक आयोगाने अखेर दोन मते बाद ठरवली व काँग्रेसच्या बाजूने निकाल दिला. या निकालानंतर देखील गांधीनगरमध्ये निवडणूक अधिकाºयांवर दबाव आणून तब्बल दोन तास ज्याप्रकारे मतमोजणी रोखली गेली त्या प्रयोगाला फॅसिझम असेच संबोधावे लागेल. इतके अफाट प्रयोग घडवल्यानंतरही अंतत: अहमद पटेल विजयी झालेच. तोंडावर आपटण्याची पाळी आता अमित शाह यांच्यावर होती.
अहमद पटेलांच्या पराभवासाठी अमित शाह आणि मोदींनी प्रयत्नांची इतकी पराकाष्ठा का केली? त्याचे उत्तर सोनिया गांधीबद्दल दोघांच्या मनात दडलेला द्वेष आणि भीतीत सामावलेले आहे. २००४ साली एकट्या सोनिया गांधींनी वाजपेयींच्या शायनिंग इंडियाची हवा काढून घेतली होती. वस्तुत: वाजपेयी सरकारची कामगिरी पराभव होण्याइतपत वाईट नक्कीच नव्हती मात्र गुजरात नरसंहाराच्या काळ्या अध्यायाने त्या सरकारला झाकोळून टाकले होते. याच कारणामुळे मोदी सरकार आणि भाजपच्या तमाम रणनीतीकारांचा कायम हाच प्रयत्न असतो की सोनिया गांधी आणि काँग्रेसचे अधिकाधिक खच्चीकरण व्हावे. इतिहास असो की वर्तमान देशात कोणत्याही गोष्टीचा उल्लेख झाला की अभावितपणे त्यात काँग्रेसचा उल्लेख येतोच. देश बदल रहा है घोषणेसह भारताचे नवनिर्माण करताना काँग्रेसचा वारंवार उल्लेख झाला तर संघपरिवाराच्या स्वभावाला तो मानवत नाही. काँग्रेसमुक्त भारताची घोषणा त्यातूनच पुढे आली आहे. या खटाटोपात काँग्रेसमुक्त भारताऐवजी काँग्रेसयुक्त भाजपचा नवा अविष्कार मात्र दररोज देशाला दिसतो आहे.
संसदेत ९ आॅगस्टच्या क्रांतिदिनाचा ७५ वा वर्धापनदिन साजरा झाला. यावेळी प्रत्येक पक्षाच्या नेत्यांनी आपल्या भाषणात सोयीसोयीने स्वत:ला पूज्य वाटणाºया नेत्यांची नावे घेतली व अन्य पक्षांशी संबंधित दिवंगत राष्ट्रीय नेत्यांची नावे टाळली. आपापल्या प्रचारासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी क्रांतिदिनाच्या चर्चेचे व्यासपीठ वापरले. इतिहासाला अशाप्रकारे वेठीला धरल्याने इतिहास बदलत नसतो. योगायोगाने नवनिर्वाचित खासदार अमित शाह यांच्या संसदीय कारकिर्दीचाही तो पहिला दिवस व राष्ट्रीय अध्यक्षपदाचा तिसरा वर्धापनदिन होता. अहमद पटेलांचा विजय त्यांनी फारच मनाला लावून घेतला असल्याने, संसदेत पहिल्याच दिवशी खिन्न मनाने त्यांनी प्रवेश केला. काँग्रेससाठी अहमद पटेलांचा विजय केवळ रोमहर्षकच नव्हे तर नवसंजीवनी देणारा ठरला. ही बदलत्या राजकारणाची नांदीच म्हणावी लागेल. काँग्रेसला त्यातून खरोखर संजीवनी मिळेल की नाही, हे येणारा काळ ठरवील.