भाष्य - वारकऱ्यांचा संताप
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 7, 2017 12:17 AM2017-08-07T00:17:55+5:302017-08-07T00:18:14+5:30
पंढरपूरच्या विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीच्या निवडीपासून वारकऱ्यांमध्ये धुसफूस सुरू असून मंदिर समिती ही पूर्णत: वारकºयांची असावी ही त्यांची मागणी आहे. नव्या समितीची घोषणा होताच आषाढी वारीला निघालेल्या पालख्या मध्येच थांबवून वारकºयांनी आपला असंतोष प्रगट केला होता.
पंढरपूरच्या विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीच्या निवडीपासून वारकऱ्यांमध्ये धुसफूस सुरू असून मंदिर समिती ही पूर्णत: वारकऱ्यांची असावी ही त्यांची मागणी आहे. नव्या समितीची घोषणा होताच आषाढी वारीला निघालेल्या पालख्या मध्येच थांबवून वारकऱ्यांनी आपला असंतोष प्रगट केला होता. पंढरीचा पांडुरंग म्हणजे अवघ्या वारकऱ्यांचे श्रध्दास्थान आहे. त्याच्या भेटीसाठी कितीही कष्ट पडले तरी वारकरी त्याची तमा बाळगत नाही. पण या मंदिराचा कारभार पाहणारी समिती वारकऱ्यांपासून दूर गेलेली दिसली तेव्हा वारकºयांचा संताप अनावर झाला. सध्या असलेल्या १३ जणांच्या समितीमध्ये केवळ चार सदस्य हे वारकरी आहेत. पंढरपूर मंदिर समितीचे पहिले अध्यक्ष बाळासाहेब भारदे यांच्यापासून शेवटचे अध्यक्ष आण्णा डांगे यांच्यापर्यंत सर्वच अध्यक्ष हे वारकरी असताना सरकारने प्रथमच या परंपरेला आणि वारकऱ्यांच्या भावनेला छेद दिला आहे. यापुढे सरकारने ती चूक करू नये ही वारकऱ्यांची अपेक्षा असताना मंदिर समितीमध्ये निवड न झाल्याने यांना पोटशूळ उठला असा आरोप आंदोलक वारकºयांवर केला जात आहे. वास्तविक ज्या वारकºयांनी आंदोलन करून मंदिरातून बडवे हटवून सरकारला शासननियुक्त समिती स्थापन करण्यास भाग पाडले त्याच समितीमधून आता वारकरी हटवले जात असल्याचे आजचे चित्र आहे. शासनाच्या ताब्यात पंढरपूरव्यतिरिक्त तुळजापूर, शिर्डी, सिध्दीविनायक, जेजुरी आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील मंदिरे आहेत. तिथे वारकरी प्रतिनिधी नेमा अशी वारकऱ्यांनी कधीच मागणी केली नाही. केवळ आणि केवळ पंढरपूरसाठीच वारकरी प्रतिनिधी नेमा अशी वारकऱ्यांची मागणी आहे. वारकरी परंपरा या वारकऱ्यांनाच माहीत असतात आणि सध्या या समितीवर जे वारकरी प्रतिनिधी आहेत ते अल्पमतात असल्याने त्यांच्या प्रतिनिधित्वाला अर्थ रहात नाही. समितीवर बहुमत असलेले वारकरी प्रतिनिधी नेमा एवढीच वारकऱ्यांची मागणी आहे. या समितीमध्ये दोन आमदार, नगराध्यक्ष आणि प्रशासन अधिकारी हे पदसिध्द सदस्य असतात. हे चार वगळले तर उर्वरित नऊपैकी किमान सात सदस्य हे वारकरी ठेवण्याला सरकारला कसली अडचण आहे हेच वारकºयांना कळेनासे झाले आहे. आपल्या पांडुरंगाची व्यवस्था पाहणाऱ्यां समितीतील बुहसंख्य सदस्य हे वारकरी नसतील तर त्यांना वारकरी परंपरा तरी कशा माहीत होतील व कशा पाळल्या जातील ही वारकºयांची शंका रास्त आहे.