हवामान बदलाचा फटका, डिजिटलचा झटका

कर्जमाफीसाठी अनेक अटींच्या चाळण्या आणि पीकविम्यासाठी विशिष्ट तारखेचे बंधन लादून शेतका-यांना नागवले जाते. अशा संकटसमयी तरी नियम आणि अटी कडेला सारून किमानपक्षी पीकविम्यात तरी शासनाने पुढाकार घेऊन शेतक-यांना मदत केली असती तर बरे झाले असते; पण आॅनलाइन आणि आॅफलाइनमध्येच पीकविम्याची लाइन शेतक-यांच्या हातून सुटून गेली, हे बरे झाले नाही.

- संजीव उन्हाळे

गेल्या दीड महिन्यापासून पावसाने खंड दिल्यामुळे कापसासह मूग, सोयाबीन, उडीद ही पिके तग धरू शकली नाहीत. मक्याच्या कणसाला दाणेच भरले नाहीत. किडीचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. शेतक-यांचा आता धीर सुटत चालला आहे. संतांची ही भूमी ‘शेतकरी आत्महत्यांची भूमी’ झाली आहे. गेल्या सात महिन्यांमध्ये ५३३ आत्महत्या झाल्या आहेत. दुष्काळाचे सावट जसजसे गडद होत चालले आहे तसतशा आत्महत्या वाढत आहेत. व्यथा वेगळ्या; पण कथा एकच, शेती परवडत नाही. शेती सोडून पळून जावे तर कुठे..., शेतीचा धर्म सहजासहजी सुटत नाही. कधी तरी वरुणराजा प्रसन्न होईल या आशेवर सर्वकाही चालले आहे. अनेक मध्यम प्रकल्पांतील पाणीसाठा तळाशी गेला आहे. दिवसेंदिवस परिस्थिती अशी गंभीर होत चालली असतानाही सरकारी पातळीवर मात्र सर्वकाही आलबेल आहे. विधानसभेत आतापर्यंत साधी चचार्ही झाली नाही. 

हवामान खात्याने २० आॅगस्टपर्यंत, मराठवाड्यात पाऊसच होणार नाही, अशी शापवाणी केली आहे. मराठवाड्यात आतापर्यंत सरासरी २७५ मिलिमीटर पाऊस (३१ टक्के) झाला. तोही सर्वत्र सारखा नाही. राज्यात सर्वांत कमी १०५ मिमी पाऊस पैठण तालुक्यात झाला. २०११ पासून हवामान बदलामुळे पावसाने आपली रीत बदलली. गेल्या ६५ वर्षांत मराठवाड्यात दरवर्षी सरासरी इतकाच पाऊस पडतो. दोन पावसांतील खंड वाढत चालल्याने हा प्रदेश तीव्रतेने अवर्षण प्रवण झाला आहे. याचा पहिला परिणाम कृषी उत्पादनावर होतो आणि त्यानंतर पाणीटंचाईवर. मग टँकरलॉबीचे साम्राज्य येते. भाजपप्रमाणेच मान्सूनने आपला मोर्चा उत्तर भारताकडेच वळविल्याचे दिसते. श्रीनिवास औंधकर, रामचंद्र साबळे आदी ज्येष्ठ हवामानतज्ज्ञांनी मराठवाड्याला हवामान बदलाचा धोका लक्षात आणून दिला होता. उगीच कोटी कोटी वृक्ष लागवड करू नका, असे सरकारला सुचविले होते; पण सरकारने ते गांभीर्याने घेतले नाही. सातत्याच्या दुष्काळामुळे घर भागवावे इतकेही वार्षिक सरासरी उत्पन्न शेतक-याला मिळत नाही. अशा कठीण परिस्थितीत पंतप्रधानांनी क्रांतिदिनी गरिबी आणि निरक्षरता चलेजाव, अशी घोषणा केली. शिवाय २०२२ पर्यंत उत्पन्न दुप्पट होणार असे सांगून पुढच्या निवडणुकीची पेरणी केली.

खरेतर अशा बिकटप्रसंगी पीकविमा कामाला आला असता; पण अंमलबजावणीत कमालीचा ढिलेपणा आल्याने पीकविमा भरताना शेतक-यांची मोठीच तारांबळ उडाली. ज्यांना संगणक, इंटरनेट माहिती नाही, त्या शेतकºयांवर शासनाने डिजिटलचा प्रयोग केला. घोषणा आॅनलाइन आणि शेतकरी मात्र आॅफलाइन. सारखी आॅफलाइन पाहून बदनापूरच्या एक बहाद्दर शेतकरी राम पाटील यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांच्याविरुद्धच पोलिसांत तक्रार केली. चकरा मारून कंटाळलेल्या दुस-या एका शेतक-याने सांगितले की, सेतू सुविधा केंद्रात गेलो; पण आमचे गावच पीकविम्यात हँग झाले आहे. दुष्काळाची चाहूल लागल्यामुळेच शेतक-यांनी पीकविम्यासाठी मोठ्या रांगा लावल्या. नांदेडमध्ये एक शेतकरी रांगेतच मरण पावला. नंबर जाऊ नये म्हणून बीडमधील एका महिलेने बँकेच्या काऊंटरवर रात्र काढली. अनेक ठिकाणी वीज गेल्यामुळेच मोठा व्यत्यय निर्माण झाला. परिणामी, मराठवाड्यात अवघे ८ लाख ३५ हजार शेतकरी पीकविमा भरू शकले. २०१५ मध्ये ६१ लाख तर २०१६ मध्ये ७५ लाख शेतकºयांनी पीकविमा भरला. प्रत्येक पिकासाठी वेगळा विमा असल्याने ही संख्या वाढली. आता ३५ लाख खरीप शेतकºयांपैकी केवळ ८ लाख शेतकºयांनाच त्याचा लाभ मिळणार असेल तर तो अन्याय नाही काय? डिजिटलला विरोध नाही; पण त्याबद्दल प्रबोधन होणे आवश्यक आहे. 

गतवर्षी डिसेंबर महिन्यात हवामान केंद्रे जागोजागी उभारावीत, अशी ‘डेव्हलपमेंट फॅशन’ आली. त्यासाठी महावेध प्रकल्प राबविला गेला. राज्य सरकारने स्कायमेट बरोबर करार केला. पीकविमा योजनेपासून शेतकºयांना सल्ला देण्यापर्यंतचे मोठे स्वप्न दाखविण्यात आले. औरंगाबाद विभागात तर १२० हवामान केंद्रे उभारली. नोंदणी आणि देखभालीची जबाबदारी महसूल खात्यावर होती. महसुली खाक्यानेच पाऊस पडला. कधी शिवाराच्या वरलाकडं पडतो तर खाल्लाकडं पाऊस नसतो. तरीही पावसाचे भलेमोठे आकडे दिले जातात. खरे तर पर्जन्यमापकावर शेतक-यांचे सारे भवितव्य ठरते. ४ी आकडेवारीनुसार फुलंब्री तालुक्यात २६० मिमी पावसाची नोंद आहे; परंतु पाच गावांनी पर्जन्यमापक बसवून काटेकोरपणे नोंदी ठेवल्या असता या गावात आॅगस्टपर्यंत अवघा ६० मिमी पाऊस झाला आहे, इतका हा विरोधाभास. शेतकरी प्रत्येक गावात दोन प्रकारचे असतात. एक करणारे आणि दुसरे फिरणारे. आता शेतीमध्ये राबराब राबणा-या, नवनवीन प्रयोग करणा-या; पण डिजिटलपासून दूर असणा-या शेतक-याला न्याय कसा मिळणार? उलट फिरणारा स्मार्ट शेतकरी डिजिटलवरच शेती करेल अन् अनुदानही मिळवेल. डिजिटलकडे जाताना हा धोका ओळखला पाहिजे.

मराठवाड्यातला शेतकरी अस्मानी संकटात तर सापडला आहेच; पण सुल्तानी प्रशासनानेही त्यात भर टाकली आहे. गतवर्षी पीकविम्यासाठी संबंधित कंपनीने १५ हजार कोटी रुपये शेतक-यांच्या खिशातून घेतले आणि प्रत्यक्षात ३ हजार कोटी रुपयांचे दातृत्व दाखविले. कर्जमाफीसाठी अनेक अटींच्या चाळण्या आणि पीकविम्यासाठी विशिष्ट तारखेचे बंधन लादून शेतका-यांना नागवले जाते. अशा संकटसमयी तरी नियम आणि अटी कडेला सारून किमानपक्षी पीकविम्यात तरी शासनाने पुढाकार घेऊन शेतक-यांना मदत केली असती तर बरे झाले असते; पण आॅनलाइन आणि आॅफलाइनमध्येच पीकविम्याची लाइन शेतक-यांच्या हातून सुटून गेली, हे बरे झाले नाही.