काँग्रेसने हा अभिक्रम जपणे गरजेचे

चले जाव आंदोलनाच्या ७५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त संसदेत झालेली मोदी विरुद्ध सोनिया आणि जेटली विरुद्ध आझाद यांची खडाजंगीवजा चर्चा ज्यांनी पाहिली त्यांना काँग्रेस पक्ष, त्यावर आलेली पराजयाची कात टाकून पुन्हा एकवार आक्रमक होऊ लागला असल्याची चिन्हे दिसली असणार. नरेंद्र मोदी आणि अरुण जेटली यांनी त्यांच्या संघनिष्ठेच्या परंपरेला अनुसरून त्या लढ्यावर बोलताना नेहरूंसह स्वातंत्र्यलढ्यातील इतर ज्येष्ठ नेत्यांची नावे आपल्या भाषणात येणार नाहीत याची काळजी घेतली. वास्तव हे की चले जावचा ठराव पं. नेहरूंनी मांडला आणि सरदार पटेलांनी त्याला अनुमोदन देणारे भाषण केले. तो ठराव होताच सरकारने गांधीजींना पुण्याच्या आगाखान पॅलेसमध्ये तर नेहरू, पटेल, आझाद इ. ना अहमदनगरच्या किल्ल्यात डांबले. नंतर जनतेने हाती घेतलेल्या या लढ्याने कमालीचे उग्र स्वरुप धारण केले. परिणामी ब्रिटनने भारताशी स्वातंत्र्याच्या वाटाघाटीही सुरू केल्या. हा सारा लढा काँग्रेसच्या नेतृत्वात व त्या पक्षाच्या झेंड्याखाली झाला. त्याला लाभलेल्या प्रेरणाही तोवरच्या काँग्रेस पक्षाच्या इतिहासातून त्याला मिळाल्या होत्या. संघ परिवार स्वातंत्र्याच्या लढ्यापासून दूर राहिला आणि हिंदू महासभाही दूर राहून त्या लढ्यावर टीका करीत राहिली. स्वाभाविकच त्या लढ्याशी या संघटनांना काही घेणेदेणे नाही. पण तरीही बोलायचे तर मोदींना व जेटलींना काही वगळावे, काही सोडावे आणि बरेचसे गाळावे लागले असणे समजण्यासारखे आहे. मात्र त्याप्रसंगी बोलताना सोनिया गांधींनी पुन्हा एकवार तसाच लढा त्याच मूल्यांसाठी उभा करण्याची गरज अतिशय आक्रमकपणे मांडली तेव्हा त्यांच्यातील लढाऊपणाचा प्रत्यय पुन्हा एकवार संसदेला आला. लोकशाही स्वातंत्र्याची आणि नागरी संवादाची होत असलेली गळचेपी, जनतेच्या खानपानादी अधिकारावर आणली जाणारी बंधने, अल्पसंख्याकांची भयभीत अवस्था, धर्माच्या नावाने चालविली जाणारी दंडेली, स्त्रियांच्या अधिकारांचा होत असलेला संकोच आणि विरोधी विचार मांडणाºयांच्या झालेल्या हत्या या साºया गोष्टींविरुद्ध पुन्हा एकवार एल्गार उठविण्याची भाषा त्यांनी बोलून दाखविली. तेव्हा सभागृहाएवढेच ते भाषण ऐकणारा व पाहणारा समुदायही अचंबित झाला. गेल्या काही महिन्यात सरकारला अशी भाषा तोंडावर ऐकविण्याचे धाडस कुणी केले नाही. सरकारजवळ विकास, उद्याची वाटचाल आणि सध्या देशाला आलेले ‘चांगले दिवस’ याखेरीज सांगण्याजोगे काही नव्हते. जेटली व मोदी यांनी त्यांच्या त्याच गाण्यांची उजळणी केली. मात्र देशासमोर असलेली पाकिस्तान आणि चीनची आव्हाने आणि लोकांमध्ये महागाईतील वाढ, वाढती बेरोजगारी आणि समाजमनातील वाढत असलेली अनाम दहशत याविषयी काही बोलणे त्यांना शक्यही नव्हते. मोदींचा पक्ष कुठे स्वतंत्रपणे तर कुठे आघाडी करून आज १८ राज्यात सत्तेवर आहे. मात्र गेल्या साडेतीन वर्षात आर्थिक व औद्योगिक आघाडीवर पुढे जाणे त्याला जमले नाही आणि लष्करी आघाडीचे वास्तव नको त्या स्वरुपात कॅगने याच काळात देशासमोर मांडले आहे. मुळात ४२ चा लढा केवळ स्वातंत्र्यासाठीच नव्हता. तो न्याय, समता, बंधुता, दलितमुक्ती, भंगीमुक्ती, स्त्रियांचे सबलीकरण या साºया उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी स्वातंत्र्य हवे म्हणून उभा झाला होता. जिना आणि इंग्रज, पश्चिमेकडे फॅसिस्टांचा उभा झालेला राक्षस आणि देशाच्या पूर्व सीमेवर येऊ घातलेले जपानचे संकट या साºया घटनांमुळे जनतेच्या लढ्याचा अभिक्रम हरवतो की काय ही स्थिती निर्माण झाली तेव्हा तो लढा उत्स्फूर्तपणे उभा राहिला होता. त्याचे नेते गांधीजी असले तरी खºया अर्थाने तो लोकलढाच होता. त्याचे उग्र स्वरूप पाहून गांगरलेले चर्चिल यांचे सरकार भारतीय नेत्यांशी स्वातंत्र्याच्या वाटाघाटीला राजी झाले होते. त्याचसाठी त्यांनी क्रिप्स मिशन भारतात पाठविलेही होते. परंतु लोक आणि लोकलढा यांच्याचविषयी ज्यांना तिरस्कार आणि तिटकारा आहे त्यांना त्या लढ्याचे महात्म्य तेव्हा कळायचे नव्हते आणि अजूनही ते त्यांच्या ध्यानात पुरेसे आले नाही. त्यामुळे गांधीजींना श्रद्धांजली टिष्ट्वटरवरून वाहिली काय आणि नेहरू-पटेलांचे नाव घेणे टाळले काय, या सरकारला व त्याच्या परिवाराला त्याचे फारसे काही वाटायचे नाही. त्यामुळे या चर्चेच्या निमित्ताने काँग्रेस पक्षाला आक्रमक पवित्रा घेता येईल असे व्यासपीठ लाभले आणि सोनिया गांधी व त्यांच्या मरगळ आलेल्या पक्षाने त्याचा योग्य तो वापरही केला. हा अभिक्रम यापुढेही टिकवणे आणि राजकारणातील निराशा टाकून आक्रमक होणे हे त्या पक्षाच्या हिताचे आहे. राजकारणातील लढाऊपणा केवळ नेत्याच्या भाषणातून वा घोषणातून येत नाही. तो त्याला लाभलेल्या प्रेरक मूल्यातून येत असतो आणि मूल्ये चिरंतन असतात. ज्या मूल्यांसाठी ४२ चा किंवा एकूणच स्वातंत्र्याचा लढा या देशातील जनतेने उभा केला ती मूल्ये आजही देशाला पूर्णपणे गवसलेली नाहीत. ती मिळवायची तर तेव्हाचे जनतेचे सावधपण टिकविणे आणि ते या मूल्यांच्या प्राप्तीसाठी सक्रिय करणे गरजेचे आहे. लोकशाहीसाठीही देशात विरोधी पक्ष समर्थ असणे आवश्यक आहे. लोकलढा आणि लोकशाही यासाठी आपले लढाऊपण जपणे ही त्याचमुळे काँग्रेसची जबाबदारीही आहे.