क्रीमी लेअर: मोदी सरकारच्या गळ्याला नवा फास
By रवी टाले | Published: October 5, 2018 12:40 PM2018-10-05T12:40:02+5:302018-10-05T12:46:18+5:30
सवर्णांना गोंजारावे तर एससी-एसटी समुदाय दूर पळतात अन् त्यांना गोंजारावे तर सवर्ण नाराज होतात, अशा अनोख्या पेचात भाजपा नेतृत्व सापडले आहे.
घर फिरले की घराचे वासेही फिरतात! ही म्हण सध्या नरेंद्र मोदी सरकारला चपलख लागू पडत आहे. कारकिर्दीच्या पहिल्या तीन वर्षात प्रत्येक दान मोदींच्या बाजूनेच पडत होते. सर्वसामान्य जनता आणि प्रसारमाध्यमांद्वारा कौतुकाचा वर्षाव, एखाद दुसरा अपवाद वगळता प्रत्येक निवडणुकीत भरघोस यश, मोदी सरकारवर टीका करावी तर कोणत्या मुद्यावर अशा संभ्रमात पडलेले विरोधक! मोदी म्हणजे जणू काही ग्रीक पुराणातील मिडास राजाच झाले होते. ज्याला हात लावावा त्याचे सोनेच! गत वर्षभरात मात्र जणू काही मोदींचे ग्रहच फिरले. अलीकडे प्रत्येक बाबतीत दान मोदींच्या विरोधात पडू लागले आहे. ‘क्रीमी लेअर’ ही संकल्पना अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गांनाही लागू करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हे त्याचे ताजे उदाहरण!
तुलनात्मकदृष्ट्या पुढारलेल्या वर्गास (क्रीमी लेअर) सरकार प्रायोजित शैक्षणिक व व्यावसायिक कल्याणकारी योजनांचे लाभ न देण्याची तरतूद आतापर्यंत केवळ इतर मागासवर्गीयांपुरतीच लागू होती. आता ती एससी-एसटींनाही लागू करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने नुकताच दिला. या निर्णयाचे एससी-एसटी समुदायात संतप्त पडसाद उमटले आहेत. या निर्णयामुळे मोदी सरकारची गत ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशी झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी तर एससी-एसटी समुदाय नाराज होतो अन् न करावी तर सवर्ण संतापतात!
अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यातील तरतुदी थोड्या सौम्य करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा काही दिवसांपूर्वीचा निर्णय मोदी सरकारने संसदेच्या माध्यमातून फिरविला होता. परंपरागतरीत्या भारतीय जनता पक्षाची मतपेढी समजल्या जात असलेले सवर्ण त्यामुळे दुखावले होते. त्यांनी त्यांची नाराजी जाहीररीत्या प्रकटही केली होती. एससी-एसटी समुदायास खूश करण्यासाठी आता पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मोदी सरकारने फिरविल्यास, सवर्ण समुदाय भाजपापासून दुरावण्याची भीती त्या पक्षाच्या नेत्यांनाच वाटू लागली आहे. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केल्यास, महत्प्रयासाने काही प्रमाणात जोडलेला एससी-एसटी समुदाय भाजपाच्या विरोधात जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे या मुद्यावर कोणताही निर्णय घेतल्यास नुकसानच होण्याच्या चिंतेने भाजपा नेतृत्वास ग्रासले आहे.
देशात हिंदू बहुसंख्य असल्याच्या वस्तुस्थितीचा लाभ घेत, हिंदुत्ववादी राजकारण करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न असतो; मात्र त्या पक्षाच्या दुर्दैवाने हिंदुत्वाची वीण घट्ट नाही. हिंदूंमध्येच प्रचंड अंतर्विरोध आहेत. जिथे जातपात नसलेल्या एकेश्वरी धर्मांच्या अनुयायांनाही एका झेंड्याखाली एकवटणे शक्य होत नाही, तिथे शेकडो जातीपातींमध्ये विभागलेल्या हिंदूंना दीर्घ कालावधीसाठी एकत्र आणणे अशक्यप्रायच आहे! त्यामुळे देशात हिंदू सुमारे ८५ टक्के असूनही हिंदुत्ववादी राजकारण करणाऱ्या भाजपाला देश पातळीवर ३१ टक्क्यांपेक्षा जास्त मते कधीच मिळाली नाहीत. ही टक्केवारीही मोदी लाट असलेल्या २०१४ मधील सार्वत्रिक निवडणुकीतील आहे आणि मोदी लाट आता ओसरली असल्याची जाणीव भाजपा नेतृत्वालाही झाली आहे.
गत साडेचार वर्षात विकासाच्या नावावर मते मागण्यासारखी भाजपाची कामगिरी झालेली नाही. निश्चलनीकरणाचा प्रयोग पूर्णत: फसल्याच्या वस्तुस्थितीवर रिझर्व्ह बँकेनेच शिक्कामोर्तब केले आहे. जवळपास दररोजच वाढत असलेले इंधन दर आणि रुपयाची घसरत असलेली पत यामुळे ‘मोदी ब्रॅण्ड’ची लकाकी उडाली आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तोंडावर विविध घटक त्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलनांचा मार्ग पत्करणार आहेत. उत्तर प्रदेशातील शेतकºयांनी तर सुरुवातही केली आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर हिंदुत्व आणि राष्ट्रवादाचा राग पुन्हा एकदा आलापण्याशिवाय भाजपापुढे दुसरा पर्याय दिसत नाही. त्यामुळे हिंदुत्वाच्या नावाखाली बांधलेली मोट टिकवून ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न भाजपाला करावा लागणार आहे. एससी-एसटी समुदायांसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन निर्णयांमुळे त्यातही खोडा घातल्या गेला आहे. सवर्णांना गोंजारावे तर एससी-एसटी समुदाय दूर पळतात अन् त्यांना गोंजारावे तर सवर्ण नाराज होतात, अशा अनोख्या पेचात भाजपा नेतृत्व सापडले आहे. ते त्यामधून कसा मार्ग काढतात, हे बघणे आगामी दिवसात मनोरंजक ठरणार आहे.
- रवी टाले
ravi.tale@lokmat.com