उतू नका, मातू नका, घेतला वसा टाकू नका!

भारताला प्रादेशिक अखंडता व सार्वभौमत्व टिकवून ठेवण्यासाठी चीनप्रमाणेच प्रबळ व्हावे लागेल आणि त्यासाठी चीनप्रमाणेच शिक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याशिवाय पर्याय नाही.

ठळक मुद्देआधुनिक भारत आणि आधुनिक चीनचा जन्म तसा आगेमागेच झाला. त्यावेळी भारत ही आशिया खंडातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होती. चीनने साम्यवादी व्यवस्था कायम ठेवत, जागतिकीकरणाची कास धरली आणि झपाट्याने आर्थिक प्रगती साधली.

अमेरिकेतील नागरी हक्क चळवळीतील अग्रगण्य नाव असलेले माल्कम एक्स यांचे एक वचन सुप्रसिद्ध आहे. शिक्षण या विषयावर विचार व्यक्त करताना ते म्हणाले होते, ‘‘शिक्षण हे भविष्याचे पारपत्र आहे; कारण जे आज तयारी करतात, उद्या त्यांचाच असतो!’’
भारत सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणासंदर्भात माल्कम एक्स यांचे हे विधान अगदी चपलख लागू पडते. जागतिक व्यवस्था हळूहळू पण निश्चितपणे कड बदलत आहे. सोव्हिएट संघाच्या विभाजनानंतर अस्तित्वात आलेल्या एकध्रुवीय व्यवस्थेचा अंत नजरेच्या टप्प्यात दिसू लागला आहे आणि कधीकाळी द्विध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेत सोव्हिएट संघाने जी भूमिका बजावली, ती बजावण्याची स्वप्ने चीन बघू लागला आहे. खरे म्हणजे अंतत: स्वकेंद्रित एकध्रुवीय व्यवस्था अस्तित्वात आणणे, हेच चीनचे अंतिम ध्येय आहे.
दुर्दैवाने चीन हा भारताचा शेजारी, भारतीय भूप्रदेशाचा घास गिळू बघणारा सर्वात मोठा शत्रू, अनेक क्षेत्रांमधील स्पर्धक आणि त्याचवेळी सर्वात मोठा व्यापारी भागीदारदेखील आहे. भारतही जागतिक व्यवस्थेत स्वत:चे स्थान निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहे आणि त्यामुळे चीनला भारत हा धोकादायक स्पर्धक वाटू लागला आहे. सध्या सीमेवर उफाळलेला संघर्ष हे त्याचेच प्रतिबिंब आहे. या परिस्थितीत प्रादेशिक अखंडता आणि सार्वभौमत्व अक्षुण्ण राखण्यासाठी भारतालाही तयारी करणे भाग आहे आणि नव्या शैक्षणिक धोरणाची त्यामध्ये खूप महत्त्वपूर्ण भूमिका असणार आहे.
तुम्ही मित्र निवडू शकता, शेजारी नाही, असे माजी पंतप्रधान स्व. अटलबिहारी वाजपेयी म्हणाले होते. त्यांचे ते विधान अर्थातच भारताच्या शेजाऱ्यांनाच उद्देशून होते. त्यामुळे संपन्न, समर्थ व भक्कम भारत ही काळाची गरज बनली आहे. हे स्वप्न साकारण्यासाठी नवी पिढी त्या दृष्टीने घडवावी लागेल. इथेच शैक्षणिक धोरणाची भूमिका महत्त्वाची ठरते.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर वर्षभरातच चीनमधील गृहयुद्धाचा अंत होऊन चीनच्या मुख्य भूमीत पीपल्स रिपब्लिक आॅफ चायना हे राष्ट्र अस्तित्वात आले. म्हणजे आधुनिक भारत आणि आधुनिक चीनचा जन्म तसा आगेमागेच झाला. त्यावेळी भारत ही आशिया खंडातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होती. सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) आणि दरडोई उत्पन्न या दोन्ही निकषांवर भारत चीनच्या पुढे होता. त्यानंतर चीनने एकपक्षीय साम्यवादी राजवटीखाली वेगाने आर्थिक प्रगती सुरू केली; मात्र तरीही साधारणत: १९९० च्या दशकापर्यंत भारत आणि चीनच्या अर्थव्यवस्थांचा आकार सारखाच होता. अगदी १९८७ मध्येही भारत आणि चीनचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन जवळपास सारखेच होते. त्यानंतर मात्र चीनने साम्यवादी व्यवस्था कायम ठेवत, जागतिकीकरणाची कास धरली आणि झपाट्याने आर्थिक प्रगती साधली.
गतवर्षी चीनचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन भारताच्या ४.७८ पट अधिक होते. चीनची अर्थव्यवस्था १९९८ मध्येच १०० अब्जांची झाली, तर भारताला त्यासाठी आणखी ९ वर्षे वाट बघावी लागली. दरडोई सकल राट्रीय उत्पादनाच्या बाबतीत भारत १९९० पर्यंत चीनपेक्षा श्रीमंत होता; मात्र २०१९ मध्ये चीन या निकषावर भारतापेक्षा २.३० पट श्रीमंत होता. दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत चीन जगात ७२ व्या क्रमांकावर, तर भारत १४५ व्या क्रमांकावर आहे. चीनने १९६१ ते २०१८ या कालावधीत २२ वर्षे दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त आर्थिक विकास दर साध्य केला, तर भारताला ही करामत अद्याप एकदाही करता आलेली नाही.
सुप्रसिद्ध अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ थिओडोर शुल्ट्झ एकदा म्हणाले होते, की शिक्षण क्षेत्रावर केला जाणारा खर्च, सरकारने खर्च नको, तर गुंतवणूक मानायला हवी; कारण त्यामुळे नागरिकांची आर्थिक पत तर वाढतेच, शिवाय देशाचे उत्पादन आणि आर्थिक स्पर्धात्मकतादेखील वाढते. थोडक्यात, शिक्षणावर होणारा खर्च अंतत: देश मजबूत करण्याच्याच कामी येत असल्याने, सरकारने शिक्षण क्षेत्रास नेहमीच प्रोत्साहन द्यायला हवे.
चीनने सांस्कृतिक क्रांतीच्या समापनानंतर, १९७६ पासून जणू काही थिओडोर शुल्ट्झ यांनी दाखविलेल्या मार्गावरच मार्गक्रमण सुरू केले आणि अर्थव्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणाच्या अनुषंगाने शिक्षण प्रणालीला दिशा दिली. सातव्या पंचवार्षिक योजनेत (१९८६-९०) चीनने आधल्या पंचवार्षिक योजनेच्या तुलनेत शिक्षण क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीत तब्बल ७२ टक्क्यांनी वाढ केली होती. चीनच्या अर्थव्यवस्थेची झेप चीनने शिक्षण क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविल्यानंतरच सुरू झाली, हा केवळ योगायोग म्हणता येणार नाही. माओ युगाच्या अंतानंतर, १९८० च्या दशकाच्या पूर्वार्धात चीनने विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या शिक्षणावर भर दिला, तर १९८६ मध्ये कुशल कामगारांचे प्रशिक्षण आणि वैज्ञानिक व तांत्रिक ज्ञानाच्या कक्षा वाढविण्यावर सर्वाधिक भर देण्यात आला. देशाच्या आधुनिकीकरणाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी व्यावसायिक व तांत्रिक कौशल्यांना खूप महत्त्व देण्यात आले. आज चीनने तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात घेतलेल्या आघाडीचे मूळ तेव्हा शिक्षण क्षेत्रात करण्यात आलेल्या त्या बदलांना आहे.
कधीकाळी भारतापेक्षा मागे असलेला चीन आज एकमेव जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेलाही आव्हान देण्याएवढा प्रबळ झाला आहे. भारताशीही त्याने दावा मांडला आहे. या पृष्ठभूमीवर भारताला प्रादेशिक अखंडता व सार्वभौमत्व टिकवून ठेवण्यासाठी चीनप्रमाणेच प्रबळ व्हावे लागेल आणि त्यासाठी चीनप्रमाणेच शिक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याशिवाय पर्याय नाही. नवे शैक्षणिक धोरण आखून भारताने त्या दृष्टीने शुभारंभ तर केला आहे. आता गरज आहे ती ‘उतणार नाही मातणार नाही, घेतला वसा टाकणार नाही’ या निर्धाराची! तो पूर्ण करण्यावरच देशाचे आणि भावी पिढ्यांचे भविष्य अवलंबून आहे.