...तर, भावी शिक्षक तुम्हालाच पात्रता परीक्षेत नापास करतील!

बी.एड., डी.एड. झाल्यानंतर पात्रता परीक्षा. तरीही शिक्षक म्हणून नोकरी नाही. गेले अनेक वर्षे शिक्षकभरतीच बंद. आता होणार तर अनेक अडथळे. भावी शिक्षकांच्या असंतोषाला अभिव्यक्त करण्याचा प्रयत्न.

कुणी निंदा ,कुणी वंदा  
दिशाभूल करणे हाच आमचा धंदा 

हे ट्विट   किंवा

शिक्षक भरतीत शिंकली माशी त्यात एकाने केली काशी...

हे ट्विट 

एक नाही शेकडो ट्विट रोज केले जात आहेत. #शिक्षकभरती हा हॅशटॅग सातत्याने वापरला जात आहे. काही वेळा ट्रेंडिंगही होत आहे. मात्र त्या माध्यमातून आपले गाऱ्हाणे सरकारच्या कानी पोहचू पाहणाऱ्या भावी शिक्षकांचे काही कुणी ऐकताना दिसत नाही. हॅशटॅग ट्रेंड होतो. पण सरकार काही सरळ होत नाही, अशी तक्रार ऐकू येत आहे. ट्विटरवर भेटणारे किंवा फोनवर संवाद साधणारे भावी शिक्षक सातत्याने खंत व्यक्त करतात. "आम्ही शिकलो हा आमचा गुन्हा झाला का? जेवढ्या पात्रतेच्या परीक्षा सरकारने सांगितल्या त्या एक नाही, दोन नाही, तीन-तीन आम्ही उत्तीर्ण झालो हे आमचे चुकले का?" हे त्यांचे विचार करायला भाग पडतात. सत्तेत बसलेले का विचार करत नाहीत?

ताकापुरते रामायण अन्
मतापुरते रोजगाराचे आश्वासन... #नव्या_म्हणी#शिक्षकभरती@ShrimantSakal@OfficeOfPunekar@Voice_Maha@TulsidasBhoite@Tukaramgiri1@VrushaliGYadav@AnuragGadekar@sawsammer3@ashinde72@charukalp@MarathiBrain@MaharashtraRT@ShabdKhel

— पूनम गवांदे.... (@gawande_poonam) May 22, 2018

 

शिक्षक भरती होईल या अपेक्षेत आणि प्रतीक्षेत आपली तारुण्याची उमेदीची वर्षं करपवलेल्या या तरुण-तरुणींची स्थिती कशी असेल? का कोणास ठाऊक पण ज्यांच्या हाती आहे ते कोणी मनापासून काही करताना दिसत नाही, अशी या तरुणांची खंत आहे. आश्वासने खूप मिळाली. त्यातूनच मग "कुणी निंदा ,कुणी वंदा - दिशाभूल करणे हाच आमचा धंदा " असा मनातला उद्वेग असा व्यक्त झाला असेल. 

#शिक्षकभरती
दात आहेत तर चणे नाहीत...

गुणवत्ता आहे तर रोजगार नाहीत...#नव्या_म्हणी@Rt_Teacher@VrushaliGYadav@OfficeOfPunekar@TulsidasBhoite

— विवेक..... (@Vivekdhande7) May 22, 2018

 

खरे तर मागेच या प्रकरणावर लिहायचे होते. पण काही वेगळ्या अडचणीत अडकल्यामुळे थोडेसे दुर्लक्ष झाले. मागे जी माहिती घेतली त्याच्याही पुढे लढाई गेली. आता नव्याने माहिती घेताना आणखी धक्कादायक घडामोडी लक्षात आल्या, आपल्या येथे शेवटची शिक्षकभरती झाली ती २०१०मध्ये. त्यानंतर अधिकृत अशी शिक्षक भरती झालीच नाही. तशा शिक्षकांच्या नोकऱ्या अनेकांना मिळाल्या. मात्र त्या मुख्यत्वे संस्थाचालकांनी नियमबाह्य पद्धतीने केलेल्या नेमणुकांमुळे मिळालेल्या. त्यात सर्व अपात्रच असे नाही, पण अनेक अपात्रांनीही पैशाच्या पात्रतेवर गुणवंतांचे हक्क डावलले.

कोल्हापूरच्या एका तरुणाची व्यथा तशी सर्वच भावी शिक्षकांची प्रतिनिधिक व्यथा आहे. "२०१०च्या शिक्षकभरतीनंतर सरकारने शिक्षकभरती केली नाही. २०१३पासून शिक्षकभरतीसाठीच्या पात्रतेत बदल केला गेला. CET बंद करून TET सुरू केली गेली. आम्ही तीसुद्धा पास केली. नंतर पुन्हा 2017 मध्ये शासनाने TAIT नावाची नवीन परीक्षा घेतली, त्यामध्ये जास्त मार्क्स घेण्याची अट ठेवली. आम्ही तीसुद्धा पूर्ण केली. म्हणजे   एक प्राथमिक शिक्षक होण्यासाठी D.ed,/B.ed/M.ed/Net/Set यासोबत TET, Tait या परीक्षा उत्तीर्ण करून सुद्धा आज आम्हाला नोकरी नाही!"

#शिक्षकभरती 2014 मध्ये ज्या बेरोजगारांच्या जीवांचे भांडवल करून BJP सत्तेची चव चाखत आहे यांची खरीच प्रबळ ईच्छाशक्ती असती तर यांनी लगेच नोकऱ्या दिल्या असत्या;दुर्दैव 2019च्या निवडणुकीआधी कंत्राटी पदांची घोषणा पुन्हा त्याच भांडवलाच्या जीवावर @Rt_Teacher@TulsidasBhoite@RVikhePatilpic.twitter.com/CJm9QY4N5t

— Kiran More (@kiranvoice) May 21, 2018

 

येथपर्यंतही ठीक होते म्हणण्याची पाळी आता आली आहे. या तरुणांनी संघर्ष केला. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी त्यांची दखल घेऊन शिक्षक भरती करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र शिक्षक भरती होणार म्हणताच भलतीच विघ्ने पुढे येऊ लागली आहेत. एक बेकायदेशीररीत्या झालेल्या शिक्षकांच्या भरतीचा. अशा शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवून त्यांचे समायोजन जिल्हा परिषदांच्या शाळेत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याची चर्चा या तरुणांच्या छातीत धडकी भरवत आहे.
त्याचबरोबर गुणवत्तेच्या कारणावरून बंद केलेल्या १३०० शाळांमधील शिक्षकांची संख्याही. ती संख्याही तशी मोठी. त्या शिक्षकांचे समायोजनही दुसऱ्या शाळांमधील रिकाम्या जागी केल्या गेल्याने तेथेही आपला हक्क डावलला जाण्याची भीती या तरुणांना भेडसावत आहे.
ऐन उमेदीच्या काळात जेव्हा कर्तृत्व गाजवायचे तेव्हा त्यांचा वेळ वाया घालवला जात आहे तो भलत्याच कुतरओढीत. त्यांच्या संघर्षाची सरकारदरबारी दखल घेतली गेली तेव्हा आकडा मिळाला २३ हजार जागा भरण्याचा. मात्र आता फक्त ३ हजारांचीच भरती होणार असल्याचे कळत असल्याने संताप येणे स्वाभाविकच.  त्या विद्यार्थ्यांनी मांडलेली आणखी एक खंत, "TET धारक विद्यार्थी कमी असूनही पुन्हा पुन्हा अभियोग्यता घेण्याचा घाट घातला जातोय.”
हे सर्व कमी होते म्हणून की काय आता नवा धोका उभा ठाकल्याची भीती हे भावी शिक्षक व्यक्त करीत आहेत. तो आहे बिंदुनामावलीचा. बिंदुनामावली ही जिल्हा परिषदा तयार करतात व त्याला मागास वर्ग कक्ष मान्यता देतो. त्यात कोणत्या घटकाला किती वाटा मिळाला आहे ते स्पष्ट होते. या तरुणांचा आरोप आहे की, जी काही तुटपुंजी शिक्षकभरती होईल त्यात खुल्या प्रवर्गावर खूप मोठा अन्याय होणार आहे. सर्वच जिल्ह्यांमधे खुला प्रवर्गासाठीच्या खूपच कमी जागा रिक्त दिसून येत आहेत. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हे असे आहेत जेथे खुला प्रवर्ग अतिरिक्त दाखवला आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रातील तीन जिल्ह्यांची उदाहरणे बोलकी आहेत:

जिल्हा	खुल्या प्रवर्गातील अतिरिक्त
कोल्हापूर	३९७
सातारा	२८८
पुणे	०८१

हे तीन जिल्हे फक्त उदाहरणासाठी. अशाच प्रकारे जवळपास सर्वच जिल्ह्यांमध्ये खुला प्रवर्गाच्या जागा अतिरिक्त आहेत. असे का घडले त्यासाठी हे भावी शिक्षक तरुण सरकारी यंत्रणेच्या गलथान कारभाराकडे बोट दाखवतात. त्यांच्या माहितीनुसार पुढील चुकांमुळे खुल्या प्रवर्गातील जागा अतिरिक्त ठरल्यात:

 १) २०१० मध्ये शेवटची CET शिक्षक भरतीसाठी झाली.त्यामध्ये जे लोक निवडले गेले त्यांच्यापैकी आरक्षित प्रवर्गातील अनेकांना नियुक्तीच्या ७ वर्षांनंतर २०१७च्या बिंदुनामावली अद्ययाविकरणात खुल्या प्रवर्गात दाखवण्यात आले. यामुळे मोठ्या प्रमाणात खुल्या प्रवर्गाच्या जागा कमी झाल्या. 
२) १ मार्च २०१४च्या शासन निर्णयानुसार आरक्षित प्रवर्गातील वसतिशाळा शिक्षकांना जिल्हा परिषद शाळांमधे समायोजन करण्यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्रे व तत्सम कागदपत्रे उपलब्ध झाली नाहीत अशा शिक्षकांना तात्पुरते खुल्या जागेवर समायोजन केले गेले. तसे केल्यानंतर त्यांना मूळ प्रवर्गात पुन्हा घेतले गेले नाही. यामुळेही खुल्या प्रवर्गाच्या हक्काच्या जागा मोठ्या प्रमाणात गायब झाल्या.
३)जुन्या बिंदुनामावलीत मागासवर्गीय प्रवर्गातील अनेक शिक्षकांना नवीन बिंदुनामावलीत खुल्या प्रवर्गात घेतले गेले, त्यामुळे खुला प्रवर्ग अतिरिक्त ठरवला गेला.
४)काही शिक्षकांकडे जातवैधता प्रमाणपत्रे नसतील तर त्यांना सरळ खुल्या प्रवर्गात दर्शविण्यात आले. यात त्या शिक्षकावरही विनाकारण अन्याय केला, कारण आरक्षित प्रवर्गाच्या इतर सवलतींपासून व बढतीपासूनही ते वंचित राहिले.
५)अनेक सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना तर चक्क निवृत्तीनंतर खुल्या प्रवर्गात दर्शवले गेले.
६)आंतर जिल्हा बदली प्रक्रियेमध्ये जे शिक्षक स्वत:च्या प्रवर्गात नियुक्त झाले त्यांची बदली स्वत:च्या जिल्ह्यात खुल्या प्रवर्गातही झाली.
७)खासगी प्राथमिक संस्थांमधील अतिरिक्त शिक्षकांचे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये समायोजनही मुख्यत: खुल्या प्रवर्गातच होत आहे.

तरुणांनी मांडलेले हे मुद्दे जर खरे असतील तर धक्कादायक आहेत. उगाच वाद निर्माण करणारे. भांडण लावणारे आहेत. असे घडू नये, 
याचा फटका खुल्या प्रवर्गाबरोबरच इतर आरक्षित प्रवर्गांनाही बसण्याच्या धोक्याकडे या तरुणांनी लक्ष वेधले आहे. त्यांच्या मते, "त्या प्रवर्गातील गुणवंतांना खुल्या प्रवर्गात जागा कमी असल्याने स्वत:च्या प्रवर्गातच जावे लागल्याने त्या प्रवर्गांचा कट ऑफ निश्चितच जास्त लागेल.ज्या प्रवर्गांना खूपच कमी आरक्षण आहे अशा प्रत्येक प्रवर्गाला याचा फटका आहे. कमी मार्क असणारे आमचे बांधवही आज आस लावून बसले आहेत परंतु खुला प्रवर्ग अतिरिक्त असणे त्यांच्यासाठीही गंभीर आहे.”
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असो किंवा शिक्षणमंत्री विनोद तावडे. राजकीय नेता कोणीही असो. कोणला रोजगार मिळणार असेल, आणि तोही स्वत:च्या कार्यकाळात तर कोणाला नको असणार. त्यामुळे मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री दोघेही संवेदनशीलतेने हा प्रश्न हाताळतील, अशी अपेक्षा आहे. तसेच बिंदुनामावलीच्या मुद्द्याकडेही गंभीरतेने पाहावे. उगाच दोन समाजसमूहांमध्ये विनाकारण तणाव निर्माण होऊ नये. रोजगार हक्क आहे. तो डावलला जाता कामा नये. काही वेळा असत काहीच नाही मात्र चित्र असे उभे राहते की गैरसमज निर्माण होतात. गैरसमज दुराव्यातून तयार होतात. ते जास्त घातक असतात. तुम्ही वास्तवातील समस्या सोडवू शकतात. पण गैरसमजातून निर्माण होणाऱ्या समस्या या सुटूच शकत नाहीत. त्यासाठी गैरसमज होऊ नये यासाठी काळजी घेतली पाहिजे. त्यासाठी स्वत:हून न्यायासाठी मंत्रालयातही खेटे घालणाऱ्या या तरुणांशी विश्वासाने संवाद साधला तर गैरसमज दूर होतील. काही गैरसमज चुकीच्या माहितीमुळे सत्तेच्याही मनात असतील. तेही दूर होतील. अर्थात त्यासाठी पवित्र पोर्टलसारखी पावले त्वरित उचलली पाहिजेत. निकालात खरीखुरी पारदर्शकता असलीच पाहिजे. नियमांच्या जंजाळात, खुर्चीच्या हटवादात काही वेळा न्यायाचा बळी जातो. तसे होऊ नये. 

#पवित्र_पोर्टल तावड़े साहेब फड़नवीस साहेब तरुणांच्या संयमाचा बांध फुटण्याची वेळ पाहू नका लवकर शिक्षक भरती व पवित्र पोर्टल चा जीआर काढा व #बिंदूनामावली_दुरुस्ती सह भरतीप्रक्रिया राबवा.आता अंत पाहू नका साहेब@TawdeVinod@Dev_Fadnavis@CMOMaharashtra@TulsidasBhoite

— VIKAS KHAIRNAR 999☺ (@KhairnarTukaram) May 22, 2018

शिक्षणमंत्री विनोद तावडे तर विद्यार्थी चळवळीतून आलेले. त्यांना या विद्यार्थ्यांच्या वेदना कळू शकतात. त्यांनी त्यांच्यातील एक होऊन विचार करावा. ते म्हणाले असतील, "पदवी दिली म्हणजे नोकरी द्यावीच असे नाही,"  ते व्यावहारिकदृष्ट्या खरेही असेल पण किमान जे गुणवंत आहेत, त्यांचा हक्क डावलता कामा नये. जर नोकऱ्या देता येत नव्हत्या तर पात्रता परीक्षा वारंवार का द्यायला लावल्या. तसेच जर भरती करायचीच नसेल तर गेली अनेक वर्ष बी.एड. - डी.एड.च्या अभ्यासक्रमातील प्रवेशावर काही बंधने का नाही? हे आणि असेच प्रश्न विचार करायला लावणारेच. मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री दोघांनीही गंभीरतेने विचार केलाच पाहिजे. अनेक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही रोजगार मिळत नसलेल्या या विद्यार्थ्यांचा असंतोष असाच चिघळत गेला तर मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री हेही पात्रता परीक्षेत नापास होतील. त्यांची पात्रता परीक्षा म्हणजे निवडणुका. २०१९ हे अख्खं वर्ष निवडणुकांचे. राजकारण्यांच्या पात्रता परीक्षांचे. त्यात नापास होणे कोणाला परवडणार! तेथे सामान्य माणसे म्हणून दुर्लक्षिले गेलेले भावी शिक्षकच परीक्षक असतील. जागा आता!