Nanar Refinery Project Issue एन्रॉन ते नाणार व्हाया जैतापूर...कोकणाला विकासच नको?

कोकणात कोणताही विकास प्रकल्प येणार म्हटलं की विरोध होतोच होतो, असं का? कोकणाला विकासच नकोय का? त्यामुळेच कोकण मागासलेला राहिलाय का? एक नाही अनेक प्रश्न. मात्र खरंच आहे का तसं?

एन्रॉन वीज निर्मिती प्रकल्प. त्यानंतर जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प. आणि आता नाणार तेलशुद्धिकरण प्रकल्प. विरोध, विरोध आणि विरोधच. असं का? कोकणाला विकास नकोय का? कोणताही विकास प्रकल्प आला की कोकणी माणूस विरोधालाच का उभा ठाकतो? विकास प्रकल्पच आले नाहीत तर कोकणाचा विकास होणार कसा? एक नाही अनेक प्रश्न. अनेकदा असे प्रश्न सहजच पुढे करुन विकासाला कोकणात वाव असतानाही विरोधामुळे कोकण मागास राहत असल्याचं उभं राहणारं चित्र. काहीवेळा समोर रेखाटलं गेलेलं चित्र हेच योग्य वाटू लागतं. मात्र ते वस्तुस्थितीनिदर्शक असतंच असं नाही. तसंच नसतंच असंही नाही. त्यामुळेच थोडंस कोकणातील वास्तवाचा वेध घेणंही आवश्यक आहे. तरंच वास्तव कळेल, नाहीतर भ्रामक वास्तवातचं गुरफटलेले राहू.

नाणार येथील प्रस्तावित तेल शुद्धिकरण प्रकल्पाच्या मुद्दयावर सामान्यांच्या मनाचा ठाव घेतला तर प्रकल्प पाहिजे असं फार कुणी सांगत नाही. अगदी मुंबईतील कोकणी माणूसही अपवाद नाही. कोकण म्हटलं तर निसर्ग. निसर्गानं कोकणावर सौंदर्य संपन्नतेची पखरण केली आहे. मात्र आजवर त्याचा लाभ घेऊन कोकणात पर्यटन उद्योगाची वाढ व्हावी असा निसर्ग पुरक प्रयत्न म्हणावा तसा झालेला दिसला नाही. उलट कोकणाच्या माथी मारले गेले ते निसर्ग सौंदर्यावर डाका घालणारे प्रकल्प, अशी सामान्य कोकणी माणसाची खंत आहे. त्यांच्या बोलण्यात तथ्य आहे. थोडं मागे वळून पाहिलं तर सहजच लक्षात येतं, एखादी कोकण रेल्वे सोडली तर कोकणच्या फायद्याचं असं फार काही घडलेलं नाही. उलट जे प्रकल्प आले ते कोकणासाठी तरी अद्याप तरी फायद्याचे न ठरलेलेच!

विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकात एन्रॉन वीजनिर्मिती प्रकल्प आला. कोकणात. विरोध झाला. अगदी अरबी समुद्रात बुडवण्याच्या गर्जना झाल्या. पुढे जादूची काडी फिरल्यासारखं विरोध करणाऱ्यांची मनं बदललीत. एन्रॉनचं धुड कोकणाच्या मानगुटीवर बसलं. मात्र कधीच त्याचा लाभ महाराष्ट्राला तर सोडा पण कोकणालाही मिळाला नाही. देश तर दूरच राहिला. उलट वित्तीय संस्थांचाही पैसा अडकला. आजही एन्रॉनचा प्रकल्प एखाद्या भूतबंगल्यासारखा ओस पडलाय. तो पूर्ण क्षमतेनं सुरु व्हावा यासाठी म्हणावे तसे प्रयत्न काही झालेले दिसले नाहीत. भूमिपुत्रांनी मात्र जी किंमत मोजायची ती मोजून झाली. मिळाले काय?

त्यानंतर आताचा जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचा वाद. जैतापूरपरिसरातील सामान्य मच्छिमारांचा विरोध. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सत्ताकाळात राबवण्यासाठी टोकाचे प्रयत्न झाले. अगदी बळाचाही नको तेवढा वापर झाला. मच्छिमार तरुणाने गोळीबारात प्राणही गमावले. तेव्हा विरोधात असणारे भाजप शिवसेनेवाले आता सत्तेत. नाणारला विरोध करणारी शिवसेना तेव्हाही तीव्रतेने विरोध करत होती. शिवसेना आजही प्रकल्पाला विरोध असल्याचे सांगत आहे. मात्र प्रत्यक्षात काय? जैतापूर प्रकल्प पुढे रेटलाच गेलेला दिसतोय.

आता तिसरा धक्का नाणारचा. तेलशुद्धिकरण प्रकल्पाचा. आशियातील सर्वात मोठा तेलशुद्धिकरण प्रकल्प. लाखभरांना रोजगाराचं आश्वासन. तरीही सभोवतालचा गावांचा विरोध आहे. सभोवतालचा संपूर्ण परिसर उध्वस्त होण्याची भीती, गिरिश राऊत यांच्यासारखे पर्यावरण अभ्यासक व्यक्त करतात. अशोक वालम यांच्यासारखे स्थानिक आंदोलक विकासाच्या नावाखाली सुरु असलेल्या प्रकल्पांना विनाशकारीच संबोधतात. १५ हजार एकर जमीन अधिग्रहित केली जाणार आहे. त्यामुळे १४ गावांना सरळ फटका बसणार. तोही असा तसा नाही, संपूर्ण संपवणाराच. त्यांनी दिलेली आकडेवारी धक्कादायकच. प्रकल्पासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनीवर १२ लाख ६४ हजार हापूसची, ६ लाख १३ हजार काजू, नारळ, सुपारी यांची झाडे आहेत. ती जाणार. किमान ४५हजार विस्थापित होणार. ८.५ हजार कुटुंबांवर विस्थापनाचा बुलडोझर चालणार. ५.५हजार घरे-गोठे नाहीसे होतील. त्यामुळेच गावकरी विरोधासाठी अगदी टोकालाही जाण्यास तयार आहेत. आमचा आंबा आम्हाला वर्षभर सुखानं जगवतो, तो कापून तुम्ही आम्हाला काही लाख देणार असाल तर नकोच आम्हाला. ही त्यांची भूमिका त्यामुळे पटते. 

पर्यावरणाला असलेला धोका तर अधिकच मोठा. गिरीश राऊत सांगतात ते टोकाचं वाटू शकतं काहींना मात्र पटतं. "आजवर कोकणात शेतकरी आत्महत्या नाहीत. मात्र भात, आंबे, काजू, मासे यांच्यावर सुखानं जगणाऱ्या कोकणाभोवती एकामागोमाग एक विनाशकारी प्रकल्पाचा विळखा पडत राहिला. तर सारंच संपेल. निसर्गानं  दिलेली संपन्नता करपून जाईल." 

राऊत सांगतात, नाणारमधील प्रस्तावित तेलशुद्धिकरण केंद्राची क्षमता ६ कोटी मेट्रिक टनाची आहे. मात्र त्यामुळे प्रत्येक वर्षाला १ कोटी मेट्रिक टन कार्बन डाय ऑक्साईड, ५५०० मेट्रिक टन सल्फर डाय ऑक्साइड, ७२,२७० मेट्रिक टन नायट्रोजन ऑक्साईडचे उत्सर्जन होऊ शकते. त्याचा पर्यावरणावर प्रचंड विनाशकारी दुष्परिणाम होईल. बागायत, मासेमारी पर्यायानं पर्यटनही संपून जाईल.

स्थानिक आंदोलक आणि पर्यावरण अभ्यासकांची ही माहिती पाहिल्यानंतर कोकणासाठी हा प्रकल्प विनाशकारी ठरण्याची भीती योग्य वाटते. त्यात पुन्हा याआधीचे अनुभव काही चांगले नाहीत. त्यामुळेच बहुधा आता सरकारने प्रकल्प राबवणाऱ्या यंत्रणेला स्थानिक विरोध क्षमवण्यासाठी प्रचार करण्यास सांगितले. तसा प्रचार, लोकशिक्षण सुरुही झालंय. मात्र ते पटत नाहीय. त्यामुळेच विरोध वाढतोच आहे. 

तापल्या तव्यावर आयती पोळी भाजण्याची संधी कोणता राजकारणी सोडणार. बहुधा त्यामुळेच भाजपावगळता सर्वच पक्ष नाणार प्रकल्पाच्याविरोधात सरसावलेत. शिवसेना...विरोधातील राणेंचा महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष...ते पूर्वी होते तो काँग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस...या सर्वांच्यात विरोधातील मनसे...भाजपावगळता सर्वच पक्ष. नाणारच्या रणभूमीवर सारे एकाच भूमिकेत आहेत. मुद्दा एकच. नाणारचा प्रस्तावित तेलशुद्धिकरण प्रकल्प. भूमिका एकच.  नाणारचा प्रस्तावित तेलशुद्धिकरण प्रकल्प नकोच नको. तरीही तोंडं मात्र प्रत्येकाची परस्परविरोधी दिशेला. मुद्दा एकच, भूमिका एकच. मात्र एकत्र कुणीच नाही. असं का? याप्रश्नातच नाणारच्या प्रकल्पाचं राजकारण दडलेलं आहे.  

तसं पाहता विधानसभा किंवा लोकसभेच्या जागांच्या प्रमाणात मोजायचं ठरवलं तर कोकणाचं राजकीय महत्व पूर्वीपेक्षा कमी झाल्यासारखं भासतं. त्यातही सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यांचा विचार केला तर. खरंतर कोकण म्हणजे तळकोकणापासून डहाणूपर्यंत समुद्राला बिलगलेली संपूर्ण किनारपट्टी. मात्र  आपल्याकडे कोकण म्हटलं तर फक्त सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीपुरताच विचार होतो. म्हणून तेवढंच. लोकसंख्येच्या प्रमाणात जेव्हा मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली तेव्हा कोकणातील या दोन जिल्ह्यांची लोकसंख्या कमी असल्याने लोकसभा, विधानसभेच्या जागाही कमी झाल्या. लोकसभेत तर अवघ्या एकावर प्रमाण आले. विधानसभेच्याही जागा कमी होऊन सिंधुदुर्गात तीन तर रत्नागिरीत पाचवर घसरल्या. त्यामुळेच मग प्रश्न पडतो की मतदारसंघ कमी झालेले असतानाही या दोन जिल्ह्यातील मुद्द्यावर सध्याचं राजकारण केंद्रीत का झालेले दिसत आहे? त्याचं कारण आहे कोकणी मतदार हा काही फक्त या दोन जिल्ह्यांपुरताच मर्यादित नाही. तो मुंबई शहर, उपनगरे, ठाणे, नवी मुंबई आणि सभोवतालच्या महानगरांमध्ये पसरलाय. प्रभावीही आहे.  एकीकडे मूळ जिल्ह्यांमधील फक्त एक लोकसभा आणि आठ विधानसभा एवढेच मतदारसंघ तर दुसरीकडे मुंबई आणि परिसरातील विधानसभेचे तब्बल ७५ तर लोकसभेचे बारा मतदार संघ.त्यामुळे या परिसराला महत्व येणं स्वाभाविकच. पूर्वी विधानसभेच्या सर्वात जास्त जागा पश्चिम महाराष्ट्रात होत्या. त्या पाचने घटून ७० वर गेल्या तर त्याचवेळी मुंबईसह परिसरातील कोकण पट्ट्यातील पाचने वाढून ७५ झाल्या. त्यामुळे पूर्वी सत्तेची सूत्रे फक्त पश्चिम महाराष्ट्रच्या हाती असायची तसे आता राहिलेले नाही. आता मुंबई-कोकणाचा पट्टा राज्याची सत्ता कुणाची ते ठरवू शकतो. त्यामुळेच राजकीय पक्षांसाठी निवडणुकांच्या काही महिनेआधी तापलेला नाणारचा मुद्दा महत्वाचा ठरतोय. पुन्हा संपूर्ण कोकणपट्टीलाच विनाशकारी प्रकल्पांचे चटके-फटके बसलेले आहेतच. त्यामुळे सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या जिल्ह्यातील असणारे मतदार सोडले तरी इतरही कोकणी मतदारांना नाणारचा मुद्दा हा महत्वाचा वाटू शकतो. 

राजकारण जे असेल ते असेल. एक मात्र खरं आहे. कोकणाच फक्त पर्यावरणाला बाधा पोहचतील असेच प्रकल्प येत आहेत. विकासाचा दृष्टिकोन बदलणे खूप महत्वाचे झालंय. तुम्हाला-मला जो विकास वाटतो तो विकास प्रकल्प राबवले जाणाऱ्या विभागातील संभाव्य प्रकल्पग्रस्तांनाही आपला वाटला पाहिजे. त्यांच्या हातचे काढून आपण एखादे भविष्यातील स्वप्न विकण्याचा प्रयत्न केला तर ते मान्य करणार नाहीत. तसंच कुणीतरी त्यांच्या भावनांशी खेळत राजकारण साधण्याचा प्रयत्न केला तरी ते खपवून घेतले जाणार नाही. त्यामुळे किमान संपूर्ण कोकणपट्टीची राज्याची सत्ता ठरवण्याची क्षमता लक्षात घेऊन राजकारणी वागतात तेच शहाणपण सामान्यांनीही दाखवणं गरजेचं आहे. नाणारची संघर्ष समिती सर्वांपासून दूर राहून ते दाखवत आहे. ते कायम राहावं. शेवटी नाणारच नाही, कोकण वाचणं महत्वाचं. नाणारच्या निमित्तानं एवढं जनजागरण झालं तरी खूप झालं. विनाशकारी विकासापेक्षा निसर्ग सौंदर्य लक्षात ठेऊन त्यानुसार पर्यटन, अन्नप्रक्रिया, शिक्षण, आरोग्य पर्यटन असे   पर्यावरणपुरक उद्योग कोकणात वाढवले जावेत. तशा पायाभूतसुविधा उभारल्या जाव्यात. जलपर्यटनात वाढ व्हावी. गाळातील बंदरे बाहेर निघाली तरी बरंच काही होईल. त्याऐवजी भूमिपुत्रांना विनाशकारी वाटणारा विकास माथी मारणं म्हणजे अवघ्या कोकणालाच गाळात ढकलण्यासारखं होईल. तसं होऊ नये. विकास हा विकासच असावा. संपवणारा विनाश नसावाच.