शेतकरी पुत्र ते शेतकरी मंत्री- एका तपस्वीचा प्रवास .. 

संपूर्ण महाराष्ट्रात शेतक-यांचे कैवारी म्हणून जनसामान्यात प्रसिध्दीस असलेले पांडुरंग उपाख्य भाऊसाहेब फुंडकर.   महाराष्ट्रातील बुलढाणा जिल्हयातील नांदुरा तालुक्यातील नारखेड या छोटयाश्या गावामध्ये जन्मलेले.  तुम्ही जर गुगल मेप वर शोधलं तर तुम्हाला हे गाव दिसणार नाही. पण आपल्या कर्तुत्वाने या छोट्याश्या खेड्याची ओळख संपूर्ण महाराष्ट्रालाच नव्हे तर देशाला करून देणारे पांडुरंग हे भाऊसाहेब झाले, प्रत्येकाच्या अडीअडचणीला धावून येणारा भाऊ ह्या भावाच्या ह्याच कार्यशैलीमुळे ते पांडुरंगाचे भाऊसाहेब झाले.
 आपल्या राजकीय जीवनाची सामान्य कार्यकर्ता म्हणून सुरुवात करणारे भाऊसाहेब, आमदार, खासदार, प्रदेशाध्यक्ष, विरोधी पक्ष नेता, हि पदे भूषवून  आज राज्याचे कृषी मंत्री झाले ! कृषी मंत्री नाही, शेतकरी मंत्री झाले.  हाडाचे शेतकरी असलेले भाऊसाहेब जन्मजात शेतकरी असल्यामुळे त्यांना शेतकऱ्याच्या अडी अडचणी जाणून घेण्यासाठी कोणती पुस्तके वाचावी नाही लागली, शेतकऱ्याच्या समस्या जाणण्यासाठी जावे त्याच्या वंश तेव्हा कळते या युक्ती प्रमाणे  शेतकऱ्याच्या वंशात जन्मल्यामुळे, त्या समस्यांची जाण असल्यामुळे व आता शेतकऱ्याच्या संबंधीत विभागाचेच मंत्री झाल्यामुळे राज्यातील शेतकरी कसा सुखी होईल हेच ध्येय व हाच ध्यास ठेवत, मागील वर्षी जुलै महिन्यात कृषीमंत्री पदाचा पदभार स्वीकारला व तेव्हापासून शेतकरी हिताचे एक एक निर्णय घेतले आहेत.   राज्यातील शेतकऱ्याचे जीवन सुकर करण्याच्या दृष्टीने कृषी मंत्री म्हणून काम करताना अनेक कठोर निर्णय घ्यावे लागले.
         शेतकरी हा राज्याच्या विकासाचा कणा आहे.  राज्यातील शेतकरी सुखी आणि समाधानी असेल तर ते राज्यही सुखी असते.  त्यासाठीच सिंचनासाठी शेततळी बनविण्यापासून ते ठिबक सिंचानापर्यंत तसेच बियाणे, अवजारे पुरवठा, हवामानाच्या माहितीसाठी आधुनिक योजना, विमा योजनेपासून ते कर्जमाफी पर्यंत विविध प्रकारे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक निर्णय घेतले.  त्यासाठी मा.ना.श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांची देखील साथ लाभली.  कृषी मंत्री म्हणून निर्णय घेताना त्या निर्णयावर अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्याचा मुख्यमंत्री देखील कार्यतत्पर असायला हवा.  राज्याला ना देवेन्द्र्जीच्या रूपाने तेव्हढे कार्यतत्पर व निर्णयक्षम  मुख्यमंत्री भेटले.
                  कृषी मंत्री म्हणून राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या दृष्टीने आवश्यक निर्णय घेतले.  विदर्भ मराठवाड्यातील चार हजार दुष्काळग्रस्त गावामध्ये तसेच विदर्भातील पूर्णा नदीच्या खोऱ्यातील खारपान पट्यातील सुमारे १००० गावामध्ये जागतिक बँकेच्या अर्थ सहाय्याने हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पास नानाजी देशमुख कृषी समृध्दी प्रकल्प असे नांव देण्यात आले आहे.
                छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना   
या योजनेअंतर्गत राज्यातील थकबाकीदार शेतकरी ज्यांनी दि. १.४.२००९ नंतर पीक कर्ज व मध्यम मुदत कर्ज घेतले व असे कर्ज दि. ३०.६.२०१६ रोजी थकीत आहे अशा शेतक-यांचे मुद्दल व व्याजासह रु. १.५० लाख या मर्यादेत कर्ज काही निकषाच्या अधिन राहून माफ करण्यात आले आहे. तसेच रु. १.५० लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतक-यांसाठी एकवेळ समझोता योजना (OTS) योजनेअंतर्गत रु. १.५० लाख एवढया रकमेचा लाभ देण्यात येणार आहे. तथापि, यासाठी अशा शेतक-यांनी त्यांच्या हिश्श्याची संपूर्ण परतफेड बँकेस जमा केल्यानंतर शासनामार्फत रु. १.५० लाख अदा करण्यात येईल.
या योजनेमध्ये सन २०१५ -१६ व २०१६ -१७ या वर्षातील घेतलेल्या पीक कर्जाची दि. ३०.६.२०१६ व दि. ३०.६.२०१७ अनुक्रमे परतफेड केल्यास अशा शेतक-यांनाही पीक कर्जाच्या २५% अथवा रु. २५००० लाभ देण्यात येणार आहे. सदर योजनेमध्ये सन २०१२-१३ ते २०१५-१६ वर्षातील पुनर्गठन केलेल्या रकमेची थकबाकी असल्यास किंवा त्यांची नियमित परतफेड केल्यासही शेतक-यांना लाभ देण्यात येणार आहे. सदर कर्जमाफी योजनेचा राष्ट्रीयकृत बॅंका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी शेतक-यांना दिलेल्या कर्जास लागू राहील.
जागतिक बियाणे निर्मिती उद्योगात भारत सहाव्या क्रमाकावर असून या उद्योगाची देशातील वार्षिक उलाढाल रु १५००० कोटी रुपयाची आहे.  जालना परिसरात १०९ कोटी गुंतवणुकीचा सिड पार्क उभारण्यात येत आहे.  शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात  ६०० कोटीपर्यंत वाढ होणार असून ४०००० लोकांना रोजगार व त्यातून सहा हजार कोटीची उलाढाल संभव होणार आहे.    या प्रकल्पामुळे येत्या पाच वर्षात जालना परिसरातील बियाणे उद्योगाची वार्षिक उलाढाल तीन हजार कोटीहून सहा हजार कोटीपर्यंत तर शेतकऱ्याचे उत्पन्नात रु ४०० कोटीहून ६०० कोटी एवढा होणे अपेक्षित आहे. या दरम्यान बियाणे उद्योगाच्या वाढीचा दर वार्षिक १२ टक्के अरुण १८ टक्क्यापर्यंत जाईल अपेक्षित आहे.
                  सिंचन योजनेतून मराठवाड्यात सरासरी केवळ ३६ दिवसच पाउस पडतो त्यामुळे या परिसरातील शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतो त्यामुळे सूक्ष्म सिंचन संचाच्या उभारणीसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ करणे आवश्यक होते.  त्यामुळे मराठवाडा विभागासाठी २०१६-१७ पासून शंभर टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गेल्या वर्षी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत प्रती थेब अधिक पिक घटका खालील केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना नुसार दोन हेक्टरच्या मर्यादेत राबविण्यात येणार आहे. यासाठी मागच्या वर्षी रु ७० कोटी या वर्षी १४३.५० कोटी व पुढील वर्षी १४३.५० कोटी या प्रमाणे ३५७ कोटी एवढा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
                  राज्यातील ३४ जिल्ह्यामध्ये कृषी महोत्सवांचे आयोजन करण्यात आले असून त्यातून शेतकऱ्यांनाशासनाच्या विविध योजना उपक्रम, संशोधित कृषी तंत्रज्ञान, प्रयोगशील शेतकऱ्यांचे अनुभव, बाजारपेठ व्यवस्थापन, उत्पादक ते ग्राहक अशी कृषीमालाची थेट विक्री सुविधा आदीचा लाभ, व मार्गदर्शन शेतकऱ्यांना  यातूनमिळाले आहे.   “मागेल त्याला शेत तळे” या लोकप्रिय योजनेतून ९००० शेत तळे बांधण्यात आली असून ११ हजार गावे दुष्काळापासून संरक्षित कार्न्ह्यात आली असून ५२००० शेत तळ्यासाठी लाभार्थ्याची निवड करण्यात आली असून ४५००० शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांसाठी कार्यादेश जारी करण्यात आले आहे. मराठवाडा विभागासाठी ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी १०० टक्के राज्य पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजनेकरिता रु ३३७ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे.  त्यामुळे येत्या तीन वर्षात १.२५ लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली येणार आहे. 
        
मृद आरोग्य पत्रिका राज्यातील १.३८ कोटी शेतकऱ्यापैकी १.०६ कोटी शेतकऱ्यांना मृद आरोग्य पत्रिका वाटप केल्या जात आहेत. त्यासाठी २५ स्थायी मृद चाचणी प्रयोगशाळा मजूर करण्यात आल्या आहे.
या सोबतच खालील विविध योजना व निर्णय कृषी मंत्री असताना भाऊसाहेबांनी घेतले आहे त्याचा संक्षिप्त आढावा.
पिक विमा योजना. खरीप २०१६ पासून प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेमध्ये १.०८ कोटी शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला आहे व १६४० कोटी रु नुकसान भरपाई सुद्धा गेल्या वर्षा दरम्यान वाटप करण्यात आली आहे.
पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळ पिक विमा योजना .
शेती व्यवसाय हा हवामानवर अवलंबून असल्याने हवामान आधारित पिक विमा योजना लागू करण्यात आली असून त्यामध्ये  संत्रा, मोसंबी,चिकू,पेरू, द्राक्ष, डाळिंब, केली आंबा,काजूचा समावेश केला आहे. महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या भागात फळ पिके घेणाऱ्या शेतकर्यांना याचा फायदा होणार आहे.
रिमोट सेन्सिग,ड्रोन, स्मार्ट फोन च्या आधरे त्वरित पंचनामे आणि त्वरित मदत.
स्व.गोपीनाथजी मुंडे शेतकरी अपघात विमा.
या योजनेंतर्गत १.३७ कोटी शेतकऱ्याचा विमा उतरविण्यात आला आहे. पूर्वी या योजनेंतर्गत रु.१.०० लाख , आता रु २.०० लाखाची मदत.  अपघाती मृत्यू शिवाय अवयव निकामी झाल्यासही मदत. यासाठी महाराष्ट्र शासनाने रु २७ कोटी तरतूद केली आहे.
उन्नत शेती- समृध्द शेतकरी हि योजना या वर्षी गुडीपाडव्यापासून आरंभ करण्यात आलेला असून यात शेतकर्यांना कृषी विषयक सोयी सुविधा म्हणजे उत्तम बियाणे, उत्तम खत, उत्तम निविष्ठा देऊन तसेच उत्तम प्रशिक्षण देऊन उत्पन्न वाढविण्याचा आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
शेतकऱ्यांना अनुदानाचा थेट लाभ.
कृषी खात्याच्या विविध  योजने अंतर्गत  वैयक्तिक लाभाच्या बाबीकरिता थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अनुदान जमा (DBT) करण्यात येत आहे.  यात प्रामुख्याने – राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, एकात्मिक फलोत्पादन  विकास अभियान, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना, राष्ट्रीय गळीत धान्य अभियान, इत्यादी योजनांचा समावेश आहे. कृषी औजारे व सर्व प्रकारच्या निविष्ठाचा समावेश यात करण्यात आला असून या नुसार शेतकऱ्यांना  खुल्या बाजारातून दर्जेदार निविष्ठा घेता येणार आहेत.
         महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आखण्यात आली असून यामध्ये अनुसूचित जातींच्या शेतकऱ्यांना विहीर सिंचनाची साधने, मोटार पंप इत्यादी बाबी करूही विकसासाठी देण्यात येणार आहे. अनुसूचित जातीतील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करून प्रगत शेतीसाठी त्यांना या योजनेद्वारे प्रोत्साहित करण्याचे उद्देश्य आहे.
         कांदा चाळी
कांद्याचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यासाठी कांदा साठवणुकीसाठी ५४९७ कांदा चाळी निर्मितीसाठी रु ५० कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.  १२२५९८ मेट्रिक टन क्षमतेची व्यवस्था यातून करण्यात आली आहे.  यामुळे शेतकऱ्यांना कांद्याचे भाव कमी झाल्यास कांदा सुरक्षित ठेवण्यासाठीची मदत झाली आहे.  यावर्षी यातून असंख्य शेतकऱ्यांना यातून लाखो रुपयांचा फायदा झाला आहे.