अनुदानाच्या कुबड्यांऐवजी भक्कम आधाराची गरज!

शेतकऱ्यांना योजनारूपी कुबड्यांचा आधार देण्याऐवजी त्याला भक्कम आधार मिळेल अशी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभी करण्यासाठी आजवरच्या कोणत्याही सरकारने प्रयत्न केले नाहीत, हे या देशाचे मोठे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.

कृषी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया असला, तरी शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची ‘अर्थ’व्यवस्था कायमस्वरूपी मजबूत राहील यासाठी आजवर कोणत्याही सरकारने गांभीर्याने प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळेच शेतीतील उत्पादन वाढत असतानाही, शेतकऱ्यांची अवस्था मात्र दिवसेंदिवस बिकटच होत असल्याचे वास्तव आहे. शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारावी यासाठी त्याला कर्जमाफी, सानुग्रह अनुदान यासारख्या तकलादू उपाययोजना सरकारकडून (वेळ पाहून) केल्या जातात. सरकारच्या या योजना किंवा अनुदानरूपी कुबड्यांच्या आधारे शेतकरी काही दिवस तग धरतो; मात्र पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या’प्रमाणे त्याची स्थिती होते. शेतकऱ्यांना योजनारूपी कुबड्यांचा आधार देण्याऐवजी त्याला भक्कम आधार मिळेल अशी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभी करण्यासाठी आजवरच्या कोणत्याही सरकारने प्रयत्न केले नाहीत, हे या देशाचे मोठे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.
शेतकऱ्याला जगाचा पोशिंदा असे मोठ्या अभिमानाने म्हटल्या जाते. या पोशिंद्याला शेती करताना किती समस्यांचा सामना करावा लागतो, याकडे मात्र कुणी लक्ष देत नाही. शेतीच्या मशागतीपासून ते पीक हाती येईपर्यंत अस्मानी व सुलतानी संकटांना सामोरे जाताना शेतकरी पुरता कोलमडून पडतो. भारतातील शेती मोसमी पावसावर अवलंबून असल्याने ती बेभरवशाची आहे. पाऊस चांगला झाला तर उत्पादन चांगले होते. उत्पादन चांगले झाल्यानंतरही त्याला चांगला भाव मिळेलच ही खात्री नसल्याने शेती हा तोट्याचा धंदा मानला जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती थोड्याबहुत फरकाने ‘जेमतेम’च राहते. शेतकऱ्यांना थोडी उभारी यावी म्हणून सरकारकडून कर्जमाफी, अनुदान यासारख्या कुबड्यांचा तकलादू आधार सरकारकडून दिला जातो. याचाच एक भाग म्हणून अलीकडेच केंद्रातील मोदी सरकारने वर्ष २०१९ चा अर्थसंकल्प मांडताना अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पंतप्रधान किसान सन्मान योजना जाहीर केली. या योजनेनुसार कमाल दोन हेक्टरपर्यंत शेती असलेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्षाकाठी सहा हजार रुपये जमा करण्यात येणार आहेत. या अनुदान योजनेचा देशातील १२ कोटी (८६ टक्के) शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येणार आहे. राज्यातील १ कोटी २० लाख अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार असून, वर्षभरात ७ हजार २०० कोटी रुपये यावर खर्च केले जाणार असल्याचे राज्याचे वित्तमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अलीकडेच जाहीर केले. ही योजना राबविताना सरकारकडून काही अटी व निकष घालण्यात आल्यामुळे अनेक शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळेच ही योजनाही कर्जमाफीप्रमाणे फार्स ठरू नये.
मुळात अशा कितीही योजना आणल्या तरी त्यामुळे शेतकऱ्यांची दशा कायमस्वरूपी पालटेल, असे शंभर टक्के म्हणता येत नाही. ही सारी वरवरची मलमपट्टी ठरते. शेतकऱ्यांचे खऱ्या अर्थाने ‘अच्छे दिन’ आणायचे असतील, तर त्यासाठी शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव मिळणे गरजेचे आहे. तशी शेतकऱ्यांची, शेतकरी संघटनांची मागणी आहे; परंतु दुर्दैवाने अद्याप तरी कोणत्याच सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. शेतमालाला चांगले भाव द्यायचे झाले, तर त्याची झळ सामान्य माणसाला सहन करावी लागेल. सामान्यांचा खिसा सैल झाला तरच शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या मालाला जास्त भाव मिळू शकतो.
हमी भावाने शेतमाल खरेदी करणारे केंद्र सरकारकडून उघडले जातात; पण या ठिकाणीही अटी व निकष आडवे येतात. माल विकण्यापासून ते पैसा खात्यात जमा होईपर्यंत शेतकऱ्याला एवढ्या दिव्यातून जावे लागते, की शेतकऱ्यांवर ‘भीक नको पण कुत्रा आवर’ असे म्हणण्याची वेळ येते. परिणामी हमीभावाने खरेदी करणाऱ्या केंद्रांकडे पाठ फिरवून खुल्या बाजारात कमी का होईना परंतु, नगदी पैसे देणाऱ्या व्यापाऱ्यांना माल विकणे पसंत करतात.
शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था खऱ्या अर्थाने सुधारावयाची असेल, तर त्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. कर्जमाफी, सानुग्रह अनुदान अशा थातूरमातूर उपाययोजना कामाच्या नाहीत. सिंचनासाठी बारा महिने वीज व पाण्याची व्यवस्था, शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव, दलालरहित विपणन यंत्रणा व राजकीय इच्छाशक्ती या साऱ्यांचा मेळ आला तरच शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारेल, यात शंका नाही.