राजकीय खुजेपणातून कोल्हापूर कधी बाहेर पडणार-- रविवार जागर

कोल्हापुरी राजकारणाकडे ईर्षेच्या भूमिकेतूनच आपण आजवर पहात आलो आहोत. कोणाला विजयी करायचे याचा विचार क्वचितच केला, त्यापेक्षा कोणाची जिरवायची आणि कोणाला आस्मान दाखवायचे, हे पाहण्यातच आपण दंग राहिलो. परिणामी, जिल्ह्याचे राजकीय नेतृत्व नेहमीच स्थानिक राजकारणात अडकून पडले आहे.

ठळक मुद्देहा सर्व ‘गोकुळ’च्या नावाने पुन्हा उसळलेल्या स्थानिक संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर मांडलेला इतिहास आहे सर्व खाती या जिल्ह्याच्या वाट्याला आली.मंत्रिमंडळात स्थान मिळत होते पण जिल्हा सारा एकवटला, सारे आमदार एक होऊन त्यांना मंत्री करू नका असे सांगत सुटले होते

- वसंत भोसले

कोल्हापुरी राजकारणाकडे ईर्षेच्या भूमिकेतूनच आपण आजवर पहात आलो आहोत. कोणाला विजयी करायचे याचा विचार क्वचितच केला, त्यापेक्षा कोणाची जिरवायची आणि कोणाला आस्मान दाखवायचे, हे पाहण्यातच आपण दंग राहिलो. परिणामी, जिल्ह्याचे राजकीय नेतृत्व नेहमीच स्थानिक राजकारणात अडकून पडले आहे.

गोकुळ मल्टिस्टेट करण्याच्या निर्णयाचं काय झालं म्हणायचं’’ ऐंशी वर्षांचे काका विचारत होते. सभा तीनच मिनिटे झाली, ठराव न वाचता, न मांडताच मंजूर झाला, असे सांगताच काका म्हणाले, ‘‘म्हणजी आप्पा महाडिक भारी पडला, असंच म्हणायचं का?’’ आता बघू, कोर्टबाजी वगैरे झाली, तर तो ठराव टिकतोय का? काका म्हणाले, ‘‘आता तर महाडिक भारीच ठरलं की!’’

गोकुळ दूध संघ मल्टिस्टेट करण्याच्या वादावरील एका सर्वसामान्य काकांशी झालेला हा संवाद आहे. त्यांना योग्य अयोग्य काय, याच्याशी देणे-घेणे नाही. कोण भारी ठरलं, कोणाची जिरली, यावरच इर्षात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करायची होती. कोल्हापुरी राजकारणाकडे ईर्षेच्या भूमिकेतूनच आपण आजवर पहात आलो आहोत, परिणामी नेतृत्व घडविण्याचा निर्णय क्वचितच घेतला. कोणाला विजयी करायचे याचा विचार क्वचितच केला, त्यापेक्षा कोणाची जिरवायची आणि कोणाला आस्मान दाखवायचे, याचाच निर्णय घेण्यात आपण सर्व दंग राहिलो.

परिणामी, कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजकीय नेतृत्व नेहमीच स्थानिक राजकारणात अडकून पडले. त्यांचे राज्याच्या राजधानीत कधी लक्ष लागतच नाही. फज्याला पाय लावून शर्यत जिंकावी, तसं मुंबईला पाय लावून लगेच जिल्ह्यात परतायचं आणि स्वत:च्या मतदारसंघातच घुटमळत राहायचं, अशी अवस्था नेतृत्वाची झाली आहे. याला आपण सर्वजण जबाबदार नाही का? आपण राजकीय नेतृत्वाकडे कसे पाहतो, त्यांच्या पाठीशी कसे उभे राहतो, यावर त्यांचे वर्तन ठरते. चार-चार वेळा निवडून आलेल्या आमदारांनाही पुन्हापुन्हा मतदारसंघातील बारीकसारीक कामे करावी लागतात. आठवड्यातील किमान चार दिवस मतदारसंघातच व्यतीत करावे लागतात. अशा राजकीय नेत्यांकडून राज्याचे नेतृत्व करण्याची अपेक्षा कशी करायची?

पश्चिम महाराष्ट्र हा सातत्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात दबदबा निर्माण करणारा विभाग आहे. त्यावर सातारा आणि सांगलीचे नेहमीच वर्चस्व राहिले आहे. पुणे आणि सोलापूरही तुलनेने प्रभावी ठरले आहे. त्या मानाने कोल्हापूरचे नेतृत्व स्थानिक राजकीय साठमारीत गुंतून पडले आहे. महाराष्ट्राला पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर वगळता सर्वच जिल्ह्यांनी नेतृत्व दिले. मुख्यमंत्री झाले, उपमुख्यमंत्री झाले, विधानसभा किंवा विधानपरिषदेचे सभापती झाले. विरोधी पक्षनेते झाले, विविध पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष झाले. केंद्रीय मंत्री झाले. या सर्वाला कोल्हापूर जिल्हा हा अपवाद राहिला आहे. (बाबा कुपेकर एकदा एक टर्म विधानसभा अध्यक्ष होते. श्रीपतराव शिंदे, प्रताप होगाडे हे धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे प्रदेशाध्यक्ष होते हा अपवाद) पुण्याने मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री म्हणून शरद पवार-अजित पवार दिले. सोलापुरातून सुशीलकुमार-विजयसिंह मोहिते-पाटील झाले. सांगलीतून वसंतदादा पाटील, आर. आर. पाटील (आबा) झाले. साताऱ्याने सातत्याने नेतृत्व दिले. यशवंतराव चव्हाण तर उपपंतप्रधान होते. ते मुख्यमंत्री होते. संरक्षण, परराष्ट्र, अर्थ आणि गृह ही महत्त्वाची पदे सांभाळली. बाळासाहेब देसाई उपमुख्यमंत्री होते. पृथ्वीराज चव्हाणांच्या रूपाने पुन्हा एकदा साताºयाकडे राज्याचे नेतृत्व आले. काकासाहेब गाडगीळ ते विठ्ठलराव गाडगीळ, मोहन धारिया ते शरद पवार असे केंद्रीय मंत्री पुण्यातूनच पुढे गेले. सोलापुरात सुशीलकुमार शिंदे केंद्रीय मंत्री, राज्याचे सलग दहा वर्षे अर्थमंत्री, आंध्रप्रदेशचे राज्यपाल, केंद्रीय गृहमंत्री आणि २००२ मध्ये उपराष्ट्रपतिपदाचे उमेदवारही राहिले आहेत. सांगलीने चारवेळा मुख्यमंत्रिपद सांभाळले. गेल्या साठ वर्षांत एकदाही मंत्रिमंडळात सांगलीला स्थान नाही, असे झाले नाही. या जिल्ह्याने कोणते खाते सांभाळले नाही, असे झाले नाही. सर्व खाती या जिल्ह्याच्या वाट्याला आली.

विविध पक्षाचे राज्यपातळीवर सर्वोच्च पद हे प्रदेशाध्यक्षपदाचे असते. पुणे, सातारा, सांगली आणि सोलापूरने अनेकवेळा ही पदे भूषविली आहेत. सांगलीने तर विविध पक्षांचे नऊ प्रदेशाध्यक्ष महाराष्ट्राला दिले आहेत. वसंतदादा पाटील आणि सुशीलकुमार शिंदे अखिल भारतीय काँग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस होते. त्यांच्याकडे महत्त्वाच्या राज्यांचे प्रभारी म्हणून जबाबदारी होती. या सर्वांचे कारण की, या नेतृत्वाला सातत्याने पाठबळ मिळत गेले. यशवंतराव चव्हाण, बाळासाहेब देसाई, वसंतदादा पाटील, शरद पवार, अजितदादा पवार, जयंतराव पाटील, आर. आर. पाटील, शिवाजीराव देशमुख, आदी नेत्यांनी कधी हार पाहिली नाही. लोकांचा त्यांना नेहमीच पाठिंबा राहिला. स्थानिक संघर्ष असला तरी त्यांच्या नेतृत्वापुढे वाºयासारखा उडून जायचा. त्यामुळे त्यांना सातत्याने राज्य किंवा देशपातळीवर काम करण्यास प्राधान्य देता आले. आठवडे-आठवडे किंवा महिनाभरही ते मतदारसंघात फिरकत नव्हते. बाळासाहेब देसाई यांचा तर दबदबा इतका होता की, झालेल्या मतदानापैकी नव्वद टक्के मते त्यांना मिळायची. १९६७मध्ये ते विधानसभेवर बिनविरोध निवडून आले होते. लोकांची ही नेतृत्वावरची श्रध्दा असावी आणि नेतृत्वाने ही आपल्या लोकांच्या प्रतीची निष्ठा अशी व्यक्त केली पाहिजे.

कोल्हापूरमध्ये मात्र स्थानिक पातळीवर नेहमीच कडक संघर्ष होत राहिला आहे. त्यांचा आनंद आपण लुटतोय का? एकाची बाजू घेऊन निर्णय होत नाही. परिणामी, साठमारीसारखी झुंज पाहण्यात आणि मौजमजा करण्यात आपण दंग असतो का? रत्नाप्पा कुंभार यांना वारंवार असाच संघर्ष करावा लागला. म. द. श्रेष्ठी, बाळासाहेब माने, शामराव पाटील-यड्रावकर यांच्याशी त्यांचे संघर्ष होत राहिले. कल्लाप्पाण्णा आवाडे आणि माने परिवार असा संघर्ष होत राहिला. वारणेत यशवंत एकनाथ विरुद्ध तात्यासाहेब कोरे असा झाला. चंदगडमध्ये व्ही. के. चव्हाण (मामा) विरुध्द नरसिंह गुरुनाथ (भाचा) यांचा संघर्ष झाला. कागल तर संघर्षाची रणभूमी आहे. सदाशिवराव मंडलिक विरुध्द विक्रमसिंह घाटगे यांचा टोकाचा संघर्ष दोन दशके चालू होता. गावच्या नदीपात्रातील धुणी धुण्याचे दगडही गटानुसार ठरले होते. मंडलिक गटाला मानणाºया घरातील महिला नदीवरील घाटगे गटाच्या दगडावर धुणी धुवायच्या नाहीत. एवढेच नव्हे तर विद्यालयातील आठवी-नववीची मुलेही मंडलिक-घाटगे गटानुसारच वर्गात बसायची. इतका हा टोकाचा संघर्ष होता. दिग्विजय खानविलकर विरुध्द महाडिक, तत्पूर्वी एच. डी. बाबा पाटील यांच्याशी खानविलकर यांचा संघर्ष झाला.

सांगरुळमध्ये श्रीपतराव बोंद्रे विरुध्द गोविंदराव कलिकते यांचा दोन दशके संघर्ष होता. यापैकी सर्वांना विजयाची माळ मिळाली आणि प्रत्येकाची कधी ना कधी हार झाली. सलग नेतृत्व टिकलेच नाही. त्यांना राज्याचे नेतृत्व करण्यास उसंतच मिळाली नाही. कागलमध्ये पुन्हा दीड दशके सदाशिवराव मंडलिक विरुद्ध हसन मुश्रीफ यांचा संघर्ष झाला. तो वेगळ्या रुपात आजही आहे. महादेवराव महाडिक विरुध्द सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांचा संघर्ष आता ताजाच आहे. जयवंतराव आवळे विरुध्द कल्लाप्पाण्णा आवाडे, पी. एन. पाटील विरुध्द प्रकाश आवाडे तसेच काँग्रेसच्या इतर नेत्यांचा संघर्ष आहे. परिणामी, या दोघांच्या विजयापेक्षा पराजयच अधिक झाले.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रिपद, केंद्रीय मंत्रिपद, पक्षाचे सरचिटणीसपद किंवा प्रदेशाध्यक्षपद आदीकडे जाण्यासाठी ताकदच शिल्लक राहात नाही. गावगाड्यावरील मैदानातील कुस्त्या लढूनच आपले राजकीय नेतृत्व दमून जाते आणि आम्ही जोरजोराने टाळ्या वाजवतो, शिट्या मारतो, गंमत पाहतो, ईर्षा करतो. संघर्षासाठी भरीस घालतो. याचा अर्थ आपल्या राजकीय नेतृत्वाने काही केले नाही, असा होत नाही. नैसर्गिक देणगी लाभलेला हा कोल्हापूरचा भाग आहे. ऐतिहासिक वारसा आहे. शिव-शाहूंची प्रेरणा आहे. परिणामी, येथील माणसांत विकासाची कामे करण्याची जिद्दही आहे. उद्योगात काम झाले, व्यापारात झाले. सामाजिक क्षेत्रात झाले. चित्रपट, नाट्य क्षेत्रात, कलाक्षेत्रात नाव कमावलं. ही सर्व कष्टातून निर्माण झालेली गंगाजळी आहे. सामान्य माणूस निष्ठेने राबतो आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील ९० टक्के शेतकºयांची जमीन एक हेक्टरपेक्षा कमी आहे. इतका हा लहान शेतकरी आहे. त्याच्या एकीच्या बळावर अनेक संस्था उभ्या राहिल्या. चळवळी उभ्या राहिल्या. त्यातून कामे झाली. मात्र, राजकीय पातळीवर वारंवार मागे पडत राहिलो आहोत.

चंद्रकांत पाटील यांच्या रूपाने महसूल, सार्वजनिक बांधकाम किंवा कृषी अशी महत्त्वाची खाती पहिल्यांदाच कोल्हापूर जिल्ह्याच्या वाट्याला आली आहेत. यापूर्वी रत्नाप्पाणा कुंभार, दिग्वीजय खानविलकर, प्रकाश आवाडे, जयवंतराव आवळे, आणि विनय कोरे एवढेच कॅबिनेट मंत्री झाले. बाकीचे सारे राज्यमंत्री होते. मध्यंतरी वीस वर्षे कोल्हापूरला महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात स्थान नव्हते. कारण जिल्ह्यातील आमदारांचीच एकी असायची नाही.

राज्यराज्य नेतृत्व म्हणायचे की, एकाचे नाव सूचवा. विक्रमसिंह घाटगे यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळत होते पण जिल्हा सारा एकवटला, सारे आमदार एक होऊन त्यांना मंत्री करू नका असे सांगत सुटले होते. आज जिल्ह्यातून सहा आमदार देणाऱ्या शिवसेनेतही हेच घडते आहे. राज्य मंत्रिमंडळातील चंद्रकांतदादा हे पहिले पॉवरफुल्ल मंत्री आहेत. महत्वाची खाती त्यांच्याकडे आहेत.

हा सर्व ‘गोकुळ’च्या नावाने पुन्हा उसळलेल्या स्थानिक संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर मांडलेला इतिहास आहे. खासदार, आमदारासह एकही छातीठोकपणे सांगू शकत नाही की, पुन्हा एकदा निवडून येऊ शकतील. गोकुळच्या संघर्षाने जिल्ह्याचे राजकारण एव्हढे ढवळून निघाले आहे. पुन्हा एकदा स्थानिक आणि खुज्या राजकारणात कोल्हापूर जिल्हा सापडला आहे. वास्तविक कोल्हापूर जिल्ह्याइतकी विकासाची नवी पहाट पाहण्याची संधी महाराष्ट्रातील एकाही जिल्ह्याला नाही. सर्वाधिक संधी असलेला हा जिल्हा आहे. त्याला धार्मिक परंपरा आहे, पौराणिक आहे, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, क्रीडा सर्व प्रकारच्या परंपरांचा देदीप्यमान वारसा आहे. पण स्थानिक संघर्षात राजकीय नेतृत्व होरपळून जाते आहे. त्याला आपणही सर्व जबाबदार नाही का?