तुटवडा इथला संपत नाही...!

भरीस-भर म्हणून डॉक्टरांपासून ते अधिपरिचारिकांपर्यंतची पदेही रिक्त आहेत. त्यामुळे वंचित आणि दुर्बल घटकातील रुग्णांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळण्यात बाधा येत आहे.

ठळक मुद्देऔषध खरेदीची तारेवरची कसरत करताना ‘हापकिन’च्या नाकातोंडात पाणी जात आहे. आरोग्य केंद्रांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात औषधी व इतर वैद्यकीय साहित्यांचा तुटवडा गत वर्षभरापासूनच सुरु आहेकुठे औषधे आहेत तर डॉक्टर नाहीत, आणि कुठे डॉक्टर आहेत तर औषधे नाहीत.

कल्याणकारी राज्यात निर्देशित असलेल्या मुलभूत सुविधांच्या यादीत आरोग्य सुविधेचा क्रम बराच वरचा आहे. राज्यातील प्रत्येकाला मोफत व दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळावी, यासाठी शासकीय रुग्णालयांची निर्मिती करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्नित रुग्णालये, जिल्हा सामान्य रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये प्राथमिक आरोग्य केंद्र या ठिकाणी नागरिकांना मोफत औषधोपचार मिळणे क्रमप्राप्त आहे. तसा तो मिळतोही; परंंतु, गत वर्षभरापासून शासकीय रुग्णालयांमध्ये जीवनावश्यकसह इतरही औषधांच्या तुटवड्याच्या समस्येने उग्र रुप धारण केले आहे. भरीस-भर म्हणून डॉक्टरांपासून ते अधिपरिचारिकांपर्यंतची पदेही रिक्त आहेत. त्यामुळे वंचित आणि दुर्बल घटकातील रुग्णांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळण्यात बाधा येत आहे.
आरोग्य केंद्रांसाठी लागणारी औषधे व इतर वैद्यकीय साहित्य खरेदी सुसूत्रता यावी, या उद्देशाने राज्य शासनाने गत वर्षभरापूर्वी मुंबईस्थित हापकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाद्वारे औषधांची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत मोडत असलेली सर्व आरोग्य केंद्र व वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील १६ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांना हाफकिन महामंडळाद्वारे औषध पुरवठा होतो. ज्यांना औषधांची गरज आहे, त्यांनी तशी मागणी हाफकिनकडे नोंदवावी आणि हाफकिनने निविदा जारी करून औषधांची खरेदी करावी व ती संबंधित आरोग्य केंद्रांना पोचती करावी, अशी ही व्यवस्था आहे. वरकरणी ही व्यवस्था सरळ व सुटसुटीत वाटत असली, तरी यामध्ये बऱ्याच त्रुटी आहेत. शिवाय महामंडळात नियोजनाचाही अभाव आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभाग अशा दोन्ही विभागांची औषध खरेदीची तारेवरची कसरत करताना ‘हापकिन’च्या नाकातोंडात पाणी जात आहे. त्यामुळे राज्यातील बहुतांश शासकीय रुग्णालये व आरोग्य केंद्रांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात औषधी व इतर वैद्यकीय साहित्यांचा तुटवडा गत वर्षभरापासूनच सुरु आहे.
वैद्यकीय शिक्षण विभागा अंतर्गत असलेली राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्नित रुग्णालये ही गोरगरिबांसाठी रुग्ण सेवेचा मोठा अधारवड ठरली आहेत. या रुग्णालयांमधील बाह्यरुग्ण विभागांमध्ये (ओपीडी) दररोज हजारो रुग्ण औषधोपचारासाठी येतात. आंतररुग्ण विभागातही तेवढेच रुग्ण उपचारासाठी भरती असतात. यापैकी बहुतांश रुग्णालयांत उपलब्ध असलेली औषधे रुग्णांला दिली जातात. औषध उपलब्ध नसली, तर सरळ चिठ्ठी लिहून बाहेरुन औषधे खरेदी करण्यास सांगितले जाते. शासकीय दवाखान्यांमधील स्वच्छता व एकंदरीतच स्थिती बघू जाता, त्या ठिकाणी केवळ आणि केवळ मजबूरीनेच रुग्ण उपचारासाठी दाखल होतात. औषधे विकतच घ्यावी लागत असतील, तर पैसे देऊनही अस्वच्छ आणि हेळसांड करणारी वागणूक मिळत असलेल्या ठिकाणी कोण उपचार करून घेणार? शासकीय दवाखान्यांमध्ये मोफत औषधे मिळतात म्हणून वंचित व दुर्बल घटकातील रुग्ण या ठिकाणी येतात. मध्यंतरी वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. प्रविण शिनगारे यांनी सप्टेंबर महिन्यात राज्यातील सर्वच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व आरोग्य केंद्रांमध्ये औषधांचा पुरेसा साठा दाखल होईल, असा दावा केला होता. तथापी, आजपावेतो तरी कुठल्याच सरकारी रुग्णालयांमध्ये औषधे व वैद्यकीय साहित्यांची उपलब्धता समाधानकारक आहे, असे म्हणता येत नाही.
सद्या राज्यात सर्वत्र स्वाईन फ्लू, डेंग्यू, स्क्रब टायफस यासह ‘व्हायरल इन्फेक्शन’च्या साथीने डोके वर काढले आहे. खासगी रुग्णालयांसह शासकीय रुग्णालयांमध्ये पाय ठेवायलाही जागा नाही, अशी स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत सरकारी दवाखान्यांमध्ये औषधांचा मुबलक साठा असणे गरजेचे आहे; परंतु, बहुतांश सर्वच सरकारी दवाखान्यांमधील स्थिती किमान आजच्या घडीला तरी अत्यंत चिंताजनक आहे. एवढेच नव्हे, तर राज्यातील सर्वच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांसह सर्वच जिल्हा सामान्य रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये मनुष्यबळाचीही प्रचंड वानवा आहे. ग्रामीण भागात तर ही परिस्थिती खूपच भीषण आहे. मुळातच कोणताही उच्चशिक्षीत डॉक्टर ग्रामीण भागात जाण्यास तयार नसतो. बंधपत्राची अट असल्यामुळे कसे-तरी वर्ष-दोन वर्ष गावांमध्ये रुग्ण सेवा देऊन वेळ काढण्यात धन्यता मानली जाते. अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये दोन वैद्यकीय अधिकाºयांची गरज असतानाही केवळ एकाच वैद्यकीय अधिकाºयावर कारभार सुरु आहे. एकंदरितच राज्यातील आरोग्य यंत्रणा ‘कोमा’त असल्यासारखी स्थिती आहे. कुठे औषधे आहेत तर डॉक्टर नाहीत, आणि कुठे डॉक्टर आहेत तर औषधे नाहीत. त्यामुळेच ‘भय इथले संपत नाही’ या काव्यपंक्तीच्या धर्तीवर ‘... तुटवडा इथला संपत नाही!’ असे म्हणण्याची वेळ आता सामान्य जनतेवर येऊन ठेपली आहे.