निसर्गाची लूट, कष्टकऱ्यांचे शोषण, करचोरी कोण थांबविणार?

आजमितीला भारत वेगाने ‘भाजपमय’ होत असून, २०१९ चा सामना मोदी हमखास जिंकणार असा कयास आहे! २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत दिलेली मुख्य आश्वासने (दरवर्षी एक कोटी रोजगार निर्माण करणार, शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देणार, परदेशातील भारतीयांचे काळेधन परत आणणार आणि भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करणार) कागदावरच राहिली असताना मोदींच्या भाजपला मतदार मते देत आहेत, हे राजकीय चित्र आहे.

- प्रा. एच.एम. देसरडा
आजमितीला भारत वेगाने ‘भाजपमय’ होत असून, २०१९ चा सामना मोदी हमखास जिंकणार असा कयास आहे! २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत दिलेली मुख्य आश्वासने (दरवर्षी एक कोटी रोजगार निर्माण करणार, शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देणार, परदेशातील भारतीयांचे काळेधन परत आणणार आणि भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करणार) कागदावरच राहिली असताना मोदींच्या भाजपला मतदार मते देत आहेत, हे राजकीय चित्र आहे. रहस्य काय? खरंं तर याचे आश्चर्य वाटायला नको. कारण की, सध्याच्या निवडणूक पद्धतीत हे अनुस्यूत आहे. म्हणजे ‘प्रतिस्पर्ध्यापेक्षा एक मत अधिक’ या निवड निकषामुळे मतांचे जेवढे विभाजन घडविता येईल तेवढी सत्ता पक्की! आजवर काँग्रेस व अन्य प्रादेशिक पक्षांना याचा लाभ मिळत असे, आता तो सध्या भाजपला मिळत आहे. मोदींची हिकमत धुव्रीकरणाद्वारे बहुमतवादी (हिंदू) मतपेटी मजबूत करण्यात आहे. त्यामुळे ३० ते ३५ टक्के मत जोगवा झाला की साधे ‘बहुमत’ नव्हे, तर पाशवी संख्याबळ हाती येते. ही बाब नेमकी हेरून मोदींनी मताचे गणित फत्ते केले. सोबतच काँग्रेसची गेलेली रया व संधिसाधू आयारामाची भर यामुळे अजिबात काळजी नाही.
प्रश्न आहे सत्ता मिळाली, पुढेही मिळण्याची खात्री; मात्र जनतेला प्रत्यक्ष काही न देता केवळ आश्वासनांवर किती काळ झुलत ठेवणार? पर्याय नाही म्हणून बेफिकिरी की, जनतेने एवढी साथ दिली म्हणून आणि तीही केवळ मोदींकडे बघून, तर आता काही ठोस करावे लागेल, असे पंतप्रधानांना जाणवत असावे. परवाच्या ‘मन की बात’मध्ये त्यांनी २०१७ ते २२ हा काळ १९४२ ते ४७ या ‘चलेजाव’च्या धर्तीवर दारिद्र्य, अस्वच्छता, भ्रष्टाचार, दहशतवाद, जात-जमातवादमुक्त भारतासाठी काम करण्याचा आहे, असे आवाहन केले. खचितच हे एक मोठे राष्टÑीय आव्हान आहे.
प्रचलित राजकीय कलगीतुºयात मधूनमधून पंतप्रधान मोदी काही दम, इशारे, झटके देत राहतात. ‘न खाऊंगा न खाने दुंगा’, ‘भ्रष्टाचारीयों को जेल भेजुंगा’ इत्यादी नोकरशहा, व्यावसायिक, गोरखधंदेवाल्यांना बजावतात. असाच एक ठळक प्रसंग म्हणजे १ जुलैला वस्तू व सेवाकर म्हणजे जीएसटीची सुरुवात होताना चार्टर्ड अकाऊंटंट मंडळींना संबोधित करताना एक धडाकेबाज भाषण केले. आडपडदा न ठेवता अगर सौजन्यपर सबगोलंकारी भाषण न करता ‘तुम्ही मंडळी करचुकव्यांना साथ देण्याचे काम करता’ असा उघड आरोप केला.
सत्ता-संपत्तीधारक टोळी
यासंदर्भात नेटकी आकडेवारी देत मोदीजी म्हणाले, ‘‘या देशात ३२ लाख (होय, फक्त ३२ लाख) करदाते आपले उत्पन्न १० लाखांपेक्षा अधिक असल्याचे करपत्र (टॅक्स रिटर्न) भरतात. गंमत म्हणजे यातील बहुसंख्य सरकारी अथवा खासगी क्षेत्रातील पगारदार आहेत.’’ पंतप्रधान म्हणाले, ‘‘आपल्या देशात आठ लाख डॉक्टर, दोन कोटी इंजिनिअर, आठ लाख अकाऊंटंट आहेत. गतवर्षी २ कोटी १८ लाख भारतीय परदेशात सुटीची मौज करायला गेले. एवढे ढळढळीत धनदांडग्यांचे सर्वत्र दिसणारे साहेबांचे प्रस्थ असताना लहान-मोठ्या गाव-शहरांपासून महानगरांपर्यंत कोट्यधीश, अब्जाधीशांची वर्दळ उघड दिसत असताना हे सर्व महाभाग राजरोजसपणे करचोरी कशी काय करू शकतात?’’ असा सवाल करीत पंतप्रधानांनी या चार्टर्ड अकाऊंटंट पेशा असणाºयांना आता तरी हे गोरखधंदे बंद करा, इमानदारीचे पर्व सुरू करा, असे खडसावले.
पारंपरिक अभिजन-महाजन वर्गात आता सर्व जाती-जमातींतील क्रिमिलेअर डेरेदाखल झाले आहेत. या महाभागांना आपण उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिक, आलिशान बंगले, शाही मोटारीवाले विकासपुरुष, लोकनेते, अभिनेते, बडे अधिकारी, प्रमाणित विद्वान म्हणून सर्वत्र बघत असतो.
वसुंधरा व माणुसकीचे शत्रू
ही तमाम मंडळी केवळ करचोरीचाच गुन्हा करीत नाही, तर नैसर्गिक संसाधनांची धूळधाण, बर्बादी व लूट करीत असतात. कहर म्हणजे ते त्याला ‘विकास’ असे गोंडस नाव देतात. त्यांच्या अट्टहासापायी हवा-पाणी-अन्न शृंखला सर्व काही विषमय नि प्रदूषित झाली आहे. हे सत्य सत्तेला कोण व केव्हा सांगणार?
आज मानवसमाजासमोरील अव्वल आव्हान हवामान बदलाचे, म्हणजेच क्लायमेट चेंजचे आहे. डोनाल्ड ट्रम्प याला होक्स (थोतांड) म्हणतात! मोदीजींचे ते राजकीय मित्र असले तरी ते (मोदी) अजून प्रसंगानुरूप पर्यावरणाची ग्वाही देतात. अर्थात ‘मेक इन इंडिया’साठी ‘मेक पोल्युशन इन इंडिया’ला त्यांची हरकत नाही! होय, मनमोहनसिंगांनाही त्याचे सोयरसुतक नव्हते!! कमी-अधिक फरकाने सर्वपक्षीय नेत्यांना पर्यावरणाचा बळी द्यायला अजिबात संकोच नाही. उलटपक्षी, विकासाची (?) ती अपरिहार्य गरज व किंमत आहे असाच तमाम अभिजन-महाजन वर्गाचा मनोमन (मतलबी) समज आहे.
या सर्व महाभागांना गुगलबाबांची काही तथ्ये सांगितली, दाखवली तरी त्यांना आपल्या चंगळ, भोगवादी मूर्ख जीवनशैलीत (स्टुपिड लाईफ स्टाईल) तसूभरदेखील बदल करणे मान्य नाही. होय ते ग्रीन म्हणजे हरित उत्पादने, सेंद्रिय अन्न (आॅरगॅनिक फूड) याचे पंचतारांकित कौतुक करीत राहतात. जी जीवाश्म इंधनप्रधान (फॉसिल फ्युअल) ऊर्जा, वाहतूक, शेती व औद्योगिक उत्पादन पद्धती पर्यावरणीय व परिस्थितिकी (इकॉलॉजिकल) व्यवस्थेची राखरांगोळी करीत आहे; हे तमाम विकासबहाद्दर यापासून तसूभरही दूर होऊ इच्छित नाहीत. हे भीषण वास्तव नजरेआड करून विकास व तंत्रज्ञानाचे गोडवे गाणे म्हणजे सर्वनाशाला निमंत्रणच देणे होय. लोभलालसेला मर्यादा घालून प्रचलित विनाशकारी जीवनशैलीला सोडचिठ्ठी देणे हे आज मानवसमाजासमोरील सर्वोच्च आव्हान आहे.
उपरिनिर्दिष्ट विवेचनाचा अर्थ प्राचीन व मध्य युगात सर्व काही आलबेल होते असा नाही. उलटपक्षी वर्ग-जात-रंग-पुरुषप्रधान व्यवस्थेतील शोषण व विषमता न संपवता भांडवलशाही, नवउदारवादी व्यवस्थेचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी या पारंपरिक, जुनाट व अमानवी भेदाभेदांचा शिताफीने वापर केला जात आहे. तात्पर्य, ट्रम्प व मोदी यांची याबाबतची भूमिका वेगळी नाही. भरीसभर म्हणजे पुतीन व शी झिनपिंग आणि या सर्वांचे जगभरातील सत्ताधारी मित्र म्होरके यांची विकासविषयक नीती व नियत एकच आहे. थोडक्यात विकासाचा दहशतवादच आज हवामान बदलाचे व मानवनिर्मित शोषण व विषमतेचे मूळ व मुख्य कारण आहे, ही बाब विसरता कामा नये.
तात्पर्य, कष्टकºयांचे शोषण व निसर्गाची लूट व बर्बादी थांबविल्याखेरीज वसुंधरेचे व मानवतेचे संरक्षण करणे सुतराम शक्य नाही. पंतप्रधान मोदी २०१७ ते २२ या कालखंडात ज्या बाबींना ‘चले जाव’ करू इच्छितात, ती व्यवस्था अदानी-अंबानीकेंद्री औद्योगिक विकास, स्मार्ट शहरे, मानवी मांगल्याला तिलांजली देणाºया डिजिटल तंत्रज्ञानातून साकार करण्याचा त्यांचा मानस (मन की बात) म्हणजे भांगेत तुळस शोधण्याचा प्रकार आहे. याला नक्कीच ठोस प्रभावी पर्याय आहे- मोहनदास करमचंद गांधींचे अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, राजकारण व सहिष्णुता संस्कृती. मोदी यांच्यातील ‘प्रचारक’ नि धूर्त राजकारणी त्यांना हे करू देईल का? किमान १५ आॅगस्टला लाल किल्ल्यावरून ते गोडसेचा निषेध तरी करतील का?

(लेखक नामवंत अर्थतज्ज्ञ, महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत)