माझा कचरा तुझ्या दारात!

घंटागाडी येईपर्यंतही शेजा-याची कचराकुंडी दारासमोर ठेवू न देण्याची सर्वसामान्य मानसिकता असताना अख्ख्या औरंगाबादकरांचा कचरा नारेगावकरांनी सहन करायचा, हा कुठला न्याय?

शहरातील  वाढते प्रदूषण कमी करण्यासाठी मराठवाड्यातील पहिली ई-रिक्षा औरंगाबादेतील रस्त्यांवर धावणार आहे म्हणे. नव-नव्या प्रकल्पांच्या बाबतीत तसे आम्ही आरंभशूरच म्हणायचे. अशा अनेक चांगल्या प्रकल्पांचा नारळ आम्ही फोडला. शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा प्रश्न तर आम्हाला सोडविता आलाच नाही. मुळात आम्हाला तो सोडवायचाच नाही. याच समस्येवर राजकारण्यांनी शोधलेला ई-रिक्षा हा एक नवा उतारा.

प्रदूषण कमी होईल, पेट्रोल-डिझेलचा वापर टळेल आणि स्वस्तात वाहतूक सुविधा मिळेल, असे गाजर सध्यातरी दाखविले जात आहे. तसे व्हावे, अशी अपेक्षा बाळगायला काहीच हरकत नाही; पण इतिहास आम्हाला अशा अनेक आरंभशूर प्रकल्पांचा विसर पडू देत नाही.

शहरातील कच-याचेच पाहा. तो करायचा औरंगाबादकरांनी आणि त्याची दुर्गंधी सहन करायची नारेगावकरांनी. १९८६ साली हा कचरा डेपो नारेगावला हलविण्यात आला. त्यावेळी औरंगाबादची लोकसंख्या होती अडीच लाख. आज ती १६ लाखांवर आहे. जवळपास ३० वर्षांपासून नारेगावकर औरंगादकरांच्या कचºयाची दुर्गंधी सहन करीत आहेत. त्यांच्या या सहनशीलतेचा बांध तीन दिवसांपूर्वी फुटला.

या भागातील शेतक-यांनी कचरा टाकण्याला विरोध केला. त्यामुळे दरदिवशी निर्माण होणारा ६५० मेट्रिक टन कचरा जागच्या जागी राहिला. घंटागाडी येईपर्यंतही शेजा-याची कचराकुंडी दारासमोर ठेवू न देण्याची सर्वसामान्य मानसिकता असताना अख्ख्या औरंगाबादकरांचा कचरा नारेगावकरांनी सहन करायचा, हा कुठला न्याय? हा प्रश्न एकट्या औरंगाबादचा नाही. प्रत्येक मोठ्या शहराचे हेच दुखणे आहे.

सोसायट्या, बसस्थानक, रेल्वेस्थानक, मंडई, कत्तलखाने, हॉटेल्स, स्मशानभूमी अशा ठिकाणी कचºयाची स्वतंत्र प्रक्रिया आणि विल्हेवाट पद्धती आवश्यक आहे. येत्या तीन महिन्यांत औरंगाबादेत प्रत्येक वॉर्डात ही यंत्रणा उभारली जाईल, असे आश्वासन दिल्यानंतर नारेगावकरांनी आंदोलन मागे घेतले. पालिकेचा इतिहास पाहता तीन महिन्यांत तसे काही होईल, असे वाटत नाही. तिकडे मुंबई पालिकेने कचरा व्यवस्थापन न करणा-या संकुलांना दुसरी नोटीस बजावण्याचा निर्णय घेतला आहे. नंतर वीज-पाणी तोडले जाईल. शेवटी गुन्हा दाखल केला जाईल.

औरंगाबाद पालिका तसे अजिबात करणार नाही. आम्ही काय करू, ‘आंदोलनात फूट पाडू. आश्वासने देऊन वेळ मारून नेऊ. १९९६ साली आणला तसा कचºयापासून वीज-खतनिर्मितीचे गाजर दाखविणारा आणि पालिकेलाच गंडविणारा एखादा प्रकल्प आणू. शेवटी माझा कचरा मात्र तुझ्याच दारात आणून टाकू!’