एनआरसी: राष्ट्रहिताच्या मुद्यावरही मतपेढीचे राजकारण!

मेक्सिकोच्या सीमेवर कुंपण भिंत उभारण्याच्या मुद्यावरून अमेरिकेत रणकंदन माजले असतानाच, भारतातही आसाममधील राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) वरून जोरदार गदारोळ सुरू झाला आहे. या दोन्ही मुद्यांमध्ये साधर्म्य आहे. ज्याप्रमाणे मेक्सिकोतून अमेरिकेत बेकायदेशीररीत्या घुसखोरी होते, त्याप्रमाणेच वर्षानुवर्षे बांगलादेशातून भारतात मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी झाली आहे. विशेषत: बांगलादेश निर्मितीच्या पूर्वसंध्येला तर घुसखोरी चरणसीमेवर पोहचली होती; मात्र त्यावेळी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून भारताने त्यांना शरणार्थी संबोधून आश्रय दिला होता. आज जे लोक एनआरसीच्या अंतिम मसुद्याचा विरोध करीत आहेत, तेदेखील ही वस्तुस्थिती नाकारू शकत नाहीत. बांगलादेशातून झालेल्या घुसखोरीमुळे आसाम आणि पश्चिम बंगाल या दोन राज्यातील, बांगलादेशच्या सीमेलगतच्या जिल्ह्यांमधील मूळ रहिवाशांवरच अल्पसंख्य होण्याची पाळी आली आहे.
बांगलादेशी घुसखोरांच्या मुद्यावरून १९८० च्या दशकात आसाममध्ये बेकायदेशीर परकीय नागरिकांच्या विरोधात मोठी चळवळ उभी झाली होती. आॅल आसाम स्टुडंटस् युनियनच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या त्या चळवळीदरम्यान, १९५१ मध्ये तयार करण्यात आलेले एनआरसी अद्ययावत करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली होती. पुढे या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिकाही दाखल झाल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने १७ डिसेंबर २०१४ रोजी दिलेल्या निकालान्वये आसाममधील एनआरसीच्या अद्ययावतीकरणासाठी कालमर्यादा आखून दिली आणि न्यायालय या प्रक्रियेवर देखरेख करेल, असे स्पष्ट केले. त्यानुसार जानेवारी २०१८ मध्ये एनआरसीचा प्रथम मसुदा जारी करण्यात आला. त्यामध्ये अर्ज केलेल्या ३.९ कोटी लोकांपैकी केवळ १.९ कोटी लोकांनाच देशाचे नागरिक मानले होते. दिनांक ३० जुलै २०१८ रोजी अंतिम मसुदा जारी करण्यात आला आणि त्यामध्ये अर्ज केलेल्या एकूण लोकांपैकी २.८९ कोटी लोकांना भारतीय नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे, तर ४०.०७ लाख लोकांना देशाचे नागरिक मानण्यास नकार देण्यात आला आहे. या लोकांना त्यांचे नागरिकत्व सिद्ध करण्याची आणखी एक संधी देण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंग यांनी स्पष्ट केले आहे. तरीदेखील काही विरोधी पक्षांनी या मुद्यावरून संसदेत आणि संसदेबाहेरही गदारोळ माजविण्यास प्रारंभ केला आहे.
शेकडो वर्षांपासून सर्व धर्मांच्या, विचारसरणीच्या लोकांचे स्वागत करण्यासाठी भारत ख्यात आहे. ‘अतिथि देवो भव:’ ही या देशाची संस्कृती आणि परंपरा आहे. त्या परंपरेस अनुसरून भारताने सर्व परकियांचे नेहमी स्वागतच केले. मुस्लीम, ख्रिश्चन, ज्यू, पारशी या भारताबाहेर मूळ असलेल्या धर्मांच्या अनुयायांना या देशाने सामावून घेतले; परंतु प्रत्येक गोष्टीला एक सीमा असते. आज आपल्या देशाची लोकसंख्या अशा टप्प्यावर पोहोचली आहे, की नैसर्गिक संसाधनांवर ताण जाणवू लागला आहे. अशा परिस्थितीत आपण आणखी किती परकियांना सामावून घेऊ शकणार आहोत? दुर्दैवाने ही वस्तुस्थिती समजून न घेता, काही राजकीय पक्षांनी आसाममधील एनआरसीच्या मुद्याचे राजकीय भांडवल करणे सुरू केले आहे.
वस्तुत: परकीय घुसखोरांना केवळ घुसखोरच समजायला हवे. त्यांच्याकडे धर्माच्या चष्म्यातून बघायला नको. अर्थात एनआरसीचा अंतिम मसुदा काही निर्दोष नाही. एकाच कुटुंबातील काही लोकांची नावे यादीत आहेत, तर काहींची नाहीत, अशी उदाहरणे समोर येत आहेत. माजी राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांच्या कुटुंबीयांची नावेही यादीतून गायब आहेत. दुसरीकडे ‘उल्फा’ या अतिरेकी संघटनेच्या प्रमुखाचे नाव मात्र यादीत आहे. भारतातील नोकरशाही कशी काम करते, हे सर्वज्ञात आहे. जरी एनआरसी तयार करण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली झाले असले, तरी शेवटी प्रत्यक्ष काम करणारे पन्नास हजारांपेक्षा जास्त अधिकारी-कर्मचारी सरकारीच होते! त्यामुळे या कामात हलगर्जी, निष्काळजीपणा झाला नसेल, नागरिकत्वाचे पुरावे नसतानाही चिरीमिरी घेऊन नावे यादीत घुसविलीच नसतील, याची खात्री देता येणार नाही. अर्थात, ज्यांची नावे यादीत नाहीत, त्यांना आक्षेप घेण्याची आणि ते भारताचेच नागरिक असल्याचे सिद्ध करण्याची आणखी एक संधी मिळणार आहेच! नागरिकांच्या यादीच्या शंभर टक्के निर्दोषत्वाची खात्री देता येणार नाही, हे खरे असले तरी, ज्या ४० लाख लोकांच्या नागरिकत्वाबाबत संशय निर्माण झाला आहे, ते सर्व सरसकट बळीचे बकरे बनविण्यात आले आहेत, असे म्हणणेही योग्य होणार नाही. शिवाय उद्या ४० लाखांपैकी अगदी एक-चतुर्थांश लोकांनी जरी ते भारताचे नागरिक असल्याचे सिद्ध केले तरी, उर्वरित ३० लाखांचा आकडा काही छोटा असणार नाही. ही संख्या नागपूरसारख्या शहराच्या लोकसंख्येएवढी भरते. एवढ्या मोठ्या संख्येतील परकीय घुसखोरांना भारताने का पोसावे? भारताबद्दल वैरभाव बाळगणाऱ्या देशांपैकी एखाद्या देशाची गुप्तचर संस्था उद्या या घुसखोरांना हाताशी धरून हेरगिरी, घातपात अशी कामे करवून घेण्याची शक्यता नाकारता येईल का?
या मुद्याकडे धार्मिक अथवा मतपेढीच्या चष्म्यातून न बघता, केवळ आणि केवळ राष्ट्रहिताच्या नजरेतूनच बघणे आवश्यक आहे. एनआरसी अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया १५ आॅगस्ट १९८५ रोजी भारत सरकार आणि आॅल आसाम स्टुडंटस् युनियनदरम्यान तत्कालीन पंतप्रधान स्व. राजीव गांधी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या आसाम करारानुसार पार पडली असल्याचा दावा, भारतीय जनता पक्ष करीत आहे. एनआरसीचा आसाम कराराशी संबंध असल्याचा दावा कॉंग्रेस पक्षाने फेटाळला असला तरी, दुसरीकडे एनआरसी अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया आम्हीच सुरू केली होती, असाही दावा कॉंग्रेस करीत आहे. आसामचे माजी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांनी तर ‘इतू मोर आयडिया असील’ (ही तर माझीच कल्पना होती.) या शब्दात एनआरसीचे पितृत्व स्वीकारले आहे. त्यामुळे केंद्रात आणि आसाममध्ये सत्तेत असलेल्या भाजपास एनआरसी अद्ययावतीकरण प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी जबाबदार ठरविण्यात काही अर्थ नाही. केंद्र व आसाममध्ये भाजपाची सत्ता असताना ही प्रक्रिया पार पडल्यामुळे त्यामध्ये जे घोळ झाले आहेत, त्याची जबाबदारी मात्र निश्चितपणे भाजपास स्वीकारावीच लागेल.
एनआरसीच्या निष्कर्षांमुळे भाजपास आनंदाच्या उकळ्या फुटत आहेत, तर कॉंग्रेसला अत्यंत तोलूनमापून पावले टाकावी लागत आहेत. त्यातच तृणमूल कॉंग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी या मुद्यावर थेट एनआरसीच्या विरोधातच आघाडी उघडल्याने कॉंग्रेसची अधिकच कुचंबना झाली आहे. या उद्याचे भांडवल करून भाजपा हिंदूंची, तर तृणमूल कॉंग्रेस मुस्लिमांची मतपेढी मजबूत करेल आणि आपल्या हाती धुपाटणे लागेल, अशी भीती कॉंग्रेसला सतावित आहे. या घडामोडीचा परिणाम केवळ आसामच्या १४ लोकसभा मतदारसंघांवरच नव्हे, तर शेजारच्या राज्यांमधील, विशेषत: पश्चिम बंगालमधील लोकसभा मतदारसंघांवरही, अपरिहार्यरित्या होणार आहे. एवढेच नव्हे तर आम्ही परकीय घुसखोरांना देशाबाहेर घालविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत असताना, काही देशद्रोही पक्ष मात्र एनआरसीला विरोध करून घुसखोरांना आश्रय देत असल्याची सरधोपट मांडणी करून, देशाच्या उर्वरित भागांमध्येही या मुद्याचे भांडवल करण्याचा प्रयत्न भाजपा करणार हे उघड आहे.
ज्यांची मते मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही, अशा लाखो लोकांना घुसखोर ठरविल्या गेल्यामुळे त्यांची नावे मतदार यादीतून बाद होणार असतील, तर भाजपाला आनंद होणारच! एनआरसीच्या मसुद्यास अंतिम स्वरूप देण्यात आल्यानंतर आणि त्यास आव्हान देणाºयांची विदेशी लवादांपुढे सुनावणी झाल्यानंतर जे लाखो लोक परकीय घुसखोर ठरतील, त्यांना देशातून घालविणे जवळपास अशक्यप्राय आहे. बांगलादेशचे सरकार त्यांना स्वीकारणार नाहीच! त्या देशाच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने हे स्पष्ट केले आहे, की एनआरसीच्या अंतिम मसुद्यामुळे ज्या ४० लाख लोकांच्या नागरिकत्वावर तलवार टांगल्या गेली आहे, त्यांच्याशी बांगलादेशाचे काहीही देणेघेणे नाही. सध्याच्या घडीला आपल्या शेजाºयांपैकी भूतान वगळता केवळ बांगलादेशासोबतच काय ते आपले संबंध मधूर आहेत. आपण लाखो लोकांना परत धाडण्याचा आग्रह धरल्यास बांगलादेशासोबतही कटुता निर्माण होईल, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. भाजपा नेतृत्वालाही ते चांगलेच ठाऊक आहे. त्यामुळे एनआरसीच्या मुद्यावरून भाजपास ज्या आनंदाच्या उकळ्या फुटत आहेत, त्यांचा संबंध केवळ घुसखोरांची नावे मतदार याद्यांमधून बाद होण्यापुरताच आहे, हे उघड आहे. थोडक्यात राष्ट्रहिताच्या एवढ्या महत्त्वाच्या मुद्याकडेही सत्ताधारी व विरोधक दोघेही केवळ मतपेढीच्या दृष्टिकोनातूनच बघत आहेत, हे स्पष्ट दिसते. हेच या देशाचे दुर्दैव आहे. 

                                                                                                                                                                                              

- रवी टाले

ravi.tale@lokmat.com