...अन्यथा शिव्याशापच मिळतील!

वायू प्रदुषणाचा विळखा आता घातक स्वरुप धारण करू लागला आहे. आम्ही वेळीच सावध झालो नाही, सावरलो नाही, तर पुढील पिढ्यांचे अगणित शिव्याशाप आम्हाला खावे लागतील!

ठळक मुद्देकेंद्र सरकारने १० जानेवारीला राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाची (एनसीएपी) घोषणा केली.देशातील किमान १०२ शहरांमध्ये हवेतील सुक्ष्म कणांचे प्रमाण किमान २० ते ३० टक्क्यांनी घटविण्यासाठी.त्या १०२ शहरांमध्ये महाराष्ट्रातील सर्वाधिक म्हणजे १७ शहरे आहेत.

देशातील किमान १०२ शहरांमध्ये हवेतील सुक्ष्म कणांचे प्रमाण किमान २० ते ३० टक्क्यांनी घटविण्यासाठी, केंद्र सरकारने १० जानेवारीला राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाची (एनसीएपी) घोषणा केली. त्या १०२ शहरांमध्ये महाराष्ट्रातील सर्वाधिक म्हणजे १७ शहरे आहेत. देशातील वाढत्या वायू प्रदुषणाला आळा घालणे हा एनसीएपीमागील उद्देश आहे. त्यासाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, २०२४ पर्यंत पीएम २.५ आणि पीएम १० या नावांनी ओळखल्या जाणाऱ्या कणांचे प्रमाण २० ते ३० टक्क्यांनी घटविण्याचे उद्दिष्ट्य समोर ठेवण्यात आले आहे.
गत काही वर्षात वायू प्रदुषण प्रचंड प्रमाणात वाढले आहे आणि सोबतच त्यामुळे उद्भवणाºया आजारांचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. त्यामुळे वायू प्रदुषणाला आळा घालणे नितांत गरजेचे झाले आहे. या पाशर््वभूमीवर एनसीएपीची आखणी करून केंद्र सरकारने जो पुढाकार घेतला आहे, तो निश्चितच स्वागतार्ह म्हणायला हवा; मात्र पर्यावरणाच्या क्षेत्रातील अंतिम शब्द मानल्या जात असलेल्या ग्रीनपीस या जागतिक पातळीवरील अशासकीय संस्थेने एनसीएपीसंदर्भात नुकत्याच सादर केलेल्या अहवालाने सरकारी यंत्रणेच्या कार्यप्रणालीवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
भारतातील जी शहरे वायू प्रदुषणासंदर्भातील निकषांचा भंग करतात, त्यापैकी जवळपास निम्म्या शहरांचा एनसीएपीमध्ये समावेशच करण्यात आला नसल्याचा गंभीर आक्षेप ग्रीनपीसने घेतला आहे. याशिवाय २०१७ हे आधारभूत वर्ष मानून २०२४ पर्यंत हवेतील सुक्ष्म कणांचे प्रमाण २० ते ३० टक्क्यांनी कमी करण्याचे लक्ष्य एनसीएपी अंतर्गत ठेवण्यात आले आहे; मात्र प्रत्यक्षात शहरांची निवड करताना २०११ ते २०१५ या कालावधीतील आकडेवारीचा वापर करण्यात आला, असेही अहवालात म्हटले आहे.
केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने वायू प्रदुषणाची पातळी निश्चित करण्यासाठी काही मानके निर्धारित केली आहेत. राष्ट्रीय भवताल वायू गुणवत्ता मानके (एनएएक्यूएस) या नावाने ती ओळखली जातात. देशातील ३१७ लहान-मोठ्या शहरांमधील २०१७ मधील वायू प्रदुषणासंदर्भातील जी माहिती उपलब्ध आहे, त्यानुसार त्यापैकी ७७ टक्के म्हणजेच २४१ शहरांमधील हवेत पीएम १० कणांचे प्रमाण, एनएएक्यूएस मानकाच्या तुलनेत किती तरी जास्त होते. दुसरीकडे एनसीएपी राबविण्यासाठी सरकारने मात्र केवळ १०२ शहरांचीच निवड केली आहे. सरकारी कारभार कसा चालतो, हे सरकारने तयार केलेल्या यादीवरूनच लक्षात येते. या यादीत अकोला, अमरावती, जळगाव अशा शहरांचा समावेश आहे; मात्र मीरत, जबलपूर, रांची इत्यादी शहरे त्यामधून वगळण्यात आली आहेत. मीरत, जबलपूर, रांचीसारख्या शहरांमधील प्रदुषण अकोला, अमरावती, जळगाव या शहरांच्या तुलनेत कमी असू शकते का?
सर्वात महत्त्वाची बाब ही आहे, की देशातील अनेक जिल्हा मुख्यालयांच्या शहरांमध्येही वायू प्रदुषणाचे मोजमाप करणारी यंत्रणाच उपलब्ध नाही. ज्या शहरांमध्ये मोजमापाची यंत्रणाच उपलब्ध नाही, त्या शहरांमध्ये वायू प्रदुषण ही समस्याच नसल्याचे मानणे म्हणजे वेड पांघरून पेडगावला जाण्यातला प्रकारच म्हणायला हवा! राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीचे उदाहरण घेतल्यास, त्या शहरातील हवेत पीएम १० कणांचे प्रमाण ३० टक्क्यांनी जरी घटले तरी ते १६८ म्यूजी प्रति घन मीटर एवढे असेल. एनएएक्यूएस अंतर्गत निर्धारित करण्यात आलेले राष्ट्रीय मानक ६० म्यूजी प्रति घन मीटर एवढे आहे! म्हणजेच एनसीएपी पूर्णत: यशस्वी जरी झाला तरी दिल्लीतील हवेत पीएम १० कणांचे प्रमाण आपण निर्धारित केलेल्या मानकाच्या तुलनेत जवळपास तिप्पट असेल! जागतिक आरोग संघटनेने निर्धारित केलेल्या मानकांची तर बातच सोडा!
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे एखाद्या शहरातील हवा प्रदुषित असल्याचा अर्थ, प्रदुषणाचे मूळही त्याच शहरात आहे असा होत नाही; मात्र ज्या प्रकारे एनसीएपी अंतर्गत संपूर्ण लक्ष शहरांवर केंद्रित केले आहे त्यावरून आमची शासकीय यंत्रणा ही बाब ध्यानात घ्यायला तयार आहे, असे वाटत नाही. पुन्हा एकदा दिल्लीचे उदाहरण घेतल्यास, त्या शहराच्या ३०० किलोमीटरच्या परिघात तब्बल १३ औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्प आहेत आणि ते प्रकल्प दिल्लीतील वायू प्रदुषणासाठी मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहेत. आमच्या महाराष्ट्रातील चंद्रपूर शहराबाबतही कमीअधिक फरकाने तसेच म्हणता येईल. दरवर्षी हिवाळ्यात पंजाब आणि हरयाणा या राज्यांमधील शेतकरी त्यांच्या शेतातील कचरा जाळत असल्याने दिल्लीत प्रदुषण वाढत असल्याच्या बातम्या तर आम्ही दरवर्षीच वाचत असतो.
थोडक्यात, एनसीएपी हा एक चांगला पुढाकार असला तरी, जोपर्यंत अंमलबजावणीच्या पातळीवर शासकीय यंत्रणा गंभीर होणार नाही, तोपर्यंत अपेक्षित परिणाम मिळणे शक्य नाही. ग्रीनपीसच्या अहवालाने त्याकडेच लक्ष वेधले आहे. ग्रीनपीसने त्यांची जबाबदारी पार पाडली. पुढचे काम मात्र आमच्या शासकीय यंत्रणांनाच करायचे आहे. वायू प्रदुषणाचा विळखा आता घातक स्वरुप धारण करू लागला आहे. आम्ही वेळीच सावध झालो नाही, सावरलो नाही, तर पुढील पिढ्यांचे अगणित शिव्याशाप आम्हाला खावे लागतील!

- रवी टाले                                                                                                    

 ravi.tale@lokmat.com