वेध - बढत्यांच्या आरक्षणाने दुव्याऐवजी शिव्याशाप!

भटके-विमुक्त व इतर मागासवर्गांच्या १३ टक्के आरक्षणाच्या बाबतीत तर सरकारची बाजू अधिक लंगडी आहे. कारण राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६(४ए)नुसार सरकार या प्रवर्गांसाठी बढत्यांमध्ये राखीव जागा मुळात ठेवूच शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार म्हटले आहे.

- अजित गोगटे
सरकारी आणि निमसरकारी सेवांमधील ३३ टक्के पदोन्नतीची पदे मागासवर्गीय कर्मचाºयांसाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय रद्द झाल्याने राज्य सरकारला मोठी चपराक बसली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन हे आरक्षण टिकविण्यासाठी सरकारला तीन महिन्यांची उसंत मिळाली असली तरी ते कठीण दिसते. उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठांच्या निकालांचा आधार घेतला असल्याने, आधीच १३ वर्षे निष्कारण लांबलेले हे प्रकरण आणखी थोडे लांबेल. पण त्यातून आरक्षणावर दिलेल्या बढत्या टिकतील असे दिसत नाही. एकूण ३३ टक्के आरक्षणापैकी २० टक्के आरक्षण अनुसूचित जातींसाठी, सात टक्के अनुसूचित जमातींसाठी व १३ टक्के भटक्या-विमुक्त जमाती आणि विशेष मागासवर्गासाठी होते. यापैकी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठीचे २० टक्के आरक्षण त्यासाठी सबळ डेटा नाही म्हणून रद्द केले गेले. या समाजवर्गांचे मागासलेपण, त्यांचे सरकारी नोकºयांमधील अपुरे प्रतिनिधित्व व आरक्षणाने कार्यक्षमतेस बाधा येणार नाही याची खात्री पटविणारा डेटा यासाठी अपेक्षित आहे. नसलेला डेटा पैदा करणे किंवा जो डेटा आहे तो पुरेसा आणि समर्थनीय आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या गळी उतरविणे सोपे नाही. शिवाय आवश्यक डेटा यानंतर गोळा केला तरी त्याआधारे यानंतर आरक्षण लागू करता येईल. आधीचे आरक्षण त्याने टिकविता येणार नाही. भटके-विमुक्त व इतर मागासवर्गांच्या १३ टक्के आरक्षणाच्या बाबतीत तर सरकारची बाजू याहूनही अधिक लंगडी आहे. कारण राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६(४ए)नुसार सरकार या प्रवर्गांसाठी बढत्यांमध्ये राखीव जागा मुळात ठेवूच शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे अर्धा डझन निकाल आहेत. एकूण या आरक्षणाच्या बाबतीत सरकारला सर्वोच्च न्यायालयातही फटका खावा लागेल, असेच चित्र दिसते. चार-सहा महिन्यांनी हा अंतिम निकाल झाला की, त्यानंतर १३ वर्षांत दिलेल्या या बेकायदा बढत्यांचा घोळ निस्तरण्याची डोकेदुखी सरकारला निस्तरावी लागेल. मुळात हा गुंता सर्वोच्च न्यायालयानेच वाढविला, असे दिसते. याचे कारण सुरुवातीस उच्च न्यायालयाने ३३ टक्क्यांपैकी फक्त १३ टक्के बढत्यांना स्थगिती दिली होती. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडून तीही उठवून घेतली. त्यामुळे गेली १३ वर्षे पूर्ण ३३ टक्के बढत्या दिल्या गेल्या. वस्तुत: आता ज्या एम. नागराज प्रकरणातील निकालाच्या आधारे आरक्षण रद्द केले गेले तो सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल १० आॅक्टोबर २००६ रोजीच झालेला होता. तरी सर्वोच्च न्यायालयाने या आपल्याच निकालाकडे दुर्लक्ष करून बढत्यांमधील हे आरक्षण सुरू राहू दिले.
नागराज निकालाचा निकष त्याच वेळी लावला गेला असता तर सन २००८ ते २०१७ या नऊ वर्षांतील बढत्यांचा घोळ तरी वाचू शकला असता. शिवाय हे प्रकरण सन २००४ ते २०१३ अशी तब्बल नऊ वर्षे उच्च न्यायालयात प्रलंबित राहिल्यानंतर ‘मॅट’कडे पाठविले गेले. या नऊ वर्षांच्या विलंबाला सरकार कारणीभूत आहे. कारण प्रकरण ‘मॅट’कडे जायला हवे, याचा सरकारला सोईस्करपणे विसर पडला होता. थोडक्यात, मागासवर्गीयांचे दुवे घेण्यासाठी केलेल्या या उद्योगाने अखेरीस सरकारला या लोकांचे शिव्याशाप खावे लागणार आहे.