वेध - सरकारी अट्टाहास

सरदार सरोवर प्रकल्पाचे दरवाजे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आधी पुनर्वसन, मग धरण या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाकडे कानाडोळा करीत सरकारी अधिकाऱ्यांनी विस्थापितांना वाऱ्यावर सोडले आहे.

- मिलिंद कुलकर्णी
गुजरातमधील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरदार सरोवर प्रकल्पाची उंची वाढवून यंदा धरणाचे दरवाजे बंद करण्याचा भाजपा सरकारचा अट्टाहास आहे. विस्थापितांचे सुयोग्य पुनर्वसन करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाकडे सोयीस्कर डोळेझाक करणाऱ्या सरकारला विस्थापितांची परवड दिसण्याचे कोणतेही कारण नाही. महात्मा गांधी यांची समाधी रात्रीतून हटविणाऱ्या मध्य प्रदेश सरकारने विस्थापितांसाठी लढणाऱ्या मेधा पाटकरांच्या उपोषणाचा तंबू बळजबरीने उखडून फेकला. यावरून भाजपा सरकारची असंवेदनशीलता दिसून येते.
विशेष म्हणजे सरदार सरोवर प्रकल्पाशी संबंधित गुजरात, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र या तिन्ही राज्यात भाजपाची सत्ता आहे. त्यामुळे तिन्ही सरकारे एका सुरात बोलत असून विस्थापितांची मुस्कटदाबी सुरु आहे. महाराष्ट्रातील नंदुरबार तर मध्य प्रदेशातील बडवानी, धार, अलीराजपूर आणि खरगोन जिल्ह्यातील सुमारे ४० हजार कुटुंबांची घरे आणि जमिनी बुडितक्षेत्रात येत आहेत. त्यांचे पुनर्वसन न करताच धरणाचे दरवाजे बंद करण्याचा गुजरात सरकारचा प्रयत्न आहे.
सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे तिन्ही राज्यातील आदिवासी बांधव बेघर झाले. त्यांच्यासाठी निकराचा लढा देणाºया मेधा पाटकर यांनी याहीवेळी उभ्या ठाकल्या. बडवानी जिल्ह्यातील (मध्य प्रदेश) चिखलदा या गावात आमरण उपोषण आरंभले. या गावातील सर्व म्हणजे १ हजार ३६६ कुटुंबे बुडिताखाली येणार आहेत. त्यांना वाचविण्यासाठी पाटकर यांच्यासह १२ जणांनी उपोषणाला सुरुवात करून १२ दिवस उलटले तरी सरकारी अधिकाºयांना चर्चा करावीशी वाटली नाही. परिसरातील हजार लोक रोज या उपोषणात सहभागी होत असताना आणि विविध राजकीय पक्षांनी जाहीर पाठिंबा दिला असताना मध्य प्रदेश सरकारने बळाचा वापर करीत पाटकरांना रुग्णालयात दाखल केले. आंदोलक शेतकºयांवर गोळीबार करणाºया शिवराजसिंह चौहान सरकारकडून आणखी वेगळ्या कृतीची अपेक्षा नव्हतीच. आश्चर्य म्हणजे, महाराष्टÑातील भाजपा सरकारदेखील पूर्वसुरींचा कित्ता गिरवित आहे. महाराष्ट्रातील पुनर्वसन न झालेले आणि झालेले दोघेही हालअपेष्टा भोगत आहेत. २००३ मध्ये नर्मदा नदीच्या बुडीत क्षेत्राची पातळी ठरविण्यासाठी प्रशासनातर्फे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात २२६ प्रकल्पबाधितांची घरे व शेती बुडीत क्षेत्रात जाईल, असा निष्कर्ष काढण्यात आला. प्रकल्पबाधितांचे सुयोग्य पुनर्वसन करण्यासाठी नर्मदा विकास विभागाची स्थापना करण्यात आली. परंतु १५ वर्षांमध्ये पुनर्वसित गावांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. त्यांना जमिनी देण्यात आल्या, पण सिंचनाचा लाभ झालेला नाही. रस्ते, पाणी, गटारी, निवारा या प्राथमिक सुविधा नाहीत. ठोस कार्यवाहीऐवजी सरकारी अधिकाºयांकडून पोकळ आश्वासने देण्यात येतात. आदर्श पुनर्वसनाचा दावा फोल ठरला असताना नर्मदा विकास विभागाने पुनर्वसन वसाहती चक्क जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित केल्या आहेत. मध्यंतरी नर्मदा विकास प्राधिकरणाचे सदस्य डॉ.अफरोज अहमद आणि नाशिक विभागाचे महसूल आयुक्त महेश झगडे यांनी नंदुरबार जिल्ह्यातील पुनर्वसन गावांना भेटी दिल्या. दोन्ही अधिकाºयांना प्रकल्पबाधितांच्या दुर्दशेचे दर्शन घडले. घरांचा पाया कच्चा असल्याने पुराचे पाणी घरात येते, शेतातील उभी पिके पाण्याखाली बुडतात. रस्ते, गटारींचा अभाव आहे. बहुसंख्य कामे निकृष्ट दर्जाची असताना आता जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित झाल्यावर ही कामे कोण करणार हा नवा वाद निर्माण होणार आहे. शासकीय बैठका घेऊन अधिकाºयांनी चौकशा लावण्याचे सोपस्कार तेवढे पुरे केले. ही झाली पुनर्वसितांची करुण कहाणी तर पुनर्वसनाची प्रतीक्षा असलेल्या अक्कलकुवा, धडगाव तालुक्यातील ३३ गावांमधील ३२८ कुटुंबे जीव मुठीत धरून जगत आहेत. धरणाची दारे बंद झाल्याने जिल्हाधिकाºयांनी बुडीत क्षेत्रातून स्थावर मालमत्ता हलवा अशा नोटिसा बजावल्या आहेत. तर नर्मदा विकास विभागाने या कुटुंबांना बुडीत क्षेत्रात असूनही बुडिताबाहेर दाखविण्याची करामत केली आहे. सरकारी बळावर प्रकल्पबाधितांची मुस्कटदाबी चुकीची आहे.