लोककारणापासून तुटलेले राजकारण

मुंबईत परवा निघालेला मराठा क्रांती मोर्चा त्याच्या आयोजकांनाही चकीत करील एवढा मोठा होता. आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठ्यांनी महाराष्ट्रात आजवर काढलेले सारेच मोर्चे असे अचंबित करणारे होते. कोणत्याही राजकीय पक्षाचा आधार न घेता वा कोणत्याही ज्ञात पुढाऱ्या चे नेतृत्व न स्वीकारता लोकांनी संघटित होऊन आपल्या मागण्यांसाठी सरकारला वेठीला धरावे ही बाब आपल्या राजकारणात नवी आहे. राजकीय पक्षांचे जनतेच्या प्रश्नांशी असलेले नाते तुटले असल्याची व त्यांच्यावाचूनच आपण आपले प्रश्न सोडविले पाहिजेत असे जनतेला वाटू लागले असल्याची साक्ष देणारी ही बाब आहे. महाराष्ट्राआधी गुजरातमध्ये हार्दिक पटेल या तरुण मुलाच्या नेतृत्वात पाटीदारांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी असेच लाखोंचे मोर्चे काढले. त्या मोर्च्यांनाही राजकारणाचे वा राजकीय पक्षांचे पाठबळ नव्हते. एक तरुण पुढे होतो आणि सारा समाज एकवटून त्याच्या मागे जातो ही गोष्ट आपले राजकारण व राजकीय पक्ष सामाजिक प्रश्नांबाबत संदर्भहीन झाले असल्याचे सांगणारी आहे. पक्ष सत्तेसाठी लढतात आणि त्या लढतीसाठी आपल्या प्रश्नांचा नुसता वापर करतात. सत्तेवर आल्यानंतर मात्र त्यांना आपल्या प्रश्नांचा आणि आपलाही विसर पडतो याची जनतेला झालेली जाणीव अशा आंदोलनातून उघड होते. राजस्थानातील गुजरांचे आंदोलन व उत्तरेतील जाटांचे आंदोलन यांचेही स्वरूप नेमके असेच राहिले आहे. एकेकाळी महाराष्ट्रात शरद जोशींच्या नेतृत्वात शेतकरी संघटनेने शेतकºयांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत भाव मिळावा यासाठी एक विराट आंदोलन उभे केले होते. त्या आंदोलनात लक्षावधींच्या संख्येने शेतकरीच नव्हे तर शेतकरी महिलाही सामील झाल्या होत्या. महाराष्ट्रात तेव्हा शेतकºयांच्या मुलांचे सरकार सत्तेवर होते आणि ते शरद जोशींसह त्यांच्या सहकाºयांना ‘तुमच्यापेक्षा आम्हालाच शेतकºयांचे प्रश्न अधिक समजतात’ असे हिणवत होते. मात्र शेतकºयांचा वर्ग त्या सरकारी प्रतिनिधींपेक्षाही शेतकरी संघटनेवर अधिक विश्वास ठेवणारा व तिच्या आज्ञेबरहुकूम आंदोलनात सामील होणारा होता. १९८० च्या सुमारास असे जनतेचे आंदोलन आसाममध्ये उभे राहिले. बांगलादेश व नेपाळमधून बेकायदेशीररीत्या येऊन आसामात वास्तव्य करणाºया लोकांना राज्यातून बाहेर घालवा या मागणीसाठी त्यात विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, सामान्य नागरिक व स्त्रिया सहभागी झाल्या होत्या. त्या आंदोलकांनी साºया राजकीय पक्षांना तुम्ही आमच्यासोबत नको, असे ठामपणे बजावले होते. ज्या राजकीय पक्षांनी परदेशातली माणसे राज्यात आणून आपले राजकारण एवढी वर्षे केले त्याच पक्षांनी आपले नेतृत्व करावे ही गोष्ट त्या आंदोलकांना मान्य नव्हती. आसाम आंदोलनाचे विराटपण एवढे की त्यात स्वत:ला अटक करून घेणाºयांची संख्या वीस लाखांहून अधिक मोठी होती. महत्त्वाची बाब ही की त्यात पुरुषांच्या संख्येएवढ्याच स्त्रियाही सहभागी झाल्या होत्या. राज्यातले तुरुंग भरले होते आणि सरकारने अनेक कैद्यांना बंगाल व बिहारच्या तुरुंगात नेऊन भरती केले होते. गुवाहाटीची लोकसंख्या तेव्हा पाच लक्ष होती तर त्याच शहरात अटक झालेल्यांची संख्या ११ लाखांहून अधिक मोठी होती. एकेका व्यक्तीने स्वत:ला अनेकवार त्यात अटक करून घेतली होती. ही अटक करून घेणाºयांत लेखक, विचारवंत, पत्रकार, प्राध्यापक, वकील आणि सामान्य नागरिक सहभागी होते. सध्या मणिपूर या राज्यात अनेक वर्षांपासून सुरू असलेले लोकांचे लढे असेच राजकारणनिरपेक्ष राहिले आहेत. त्याही लढ्यात पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रियांनी भाग घेतला आहे. मुंबईपासून मणिपूरपर्यंत आणि काश्मीरपासून थेट दक्षिणेपर्यंत उभी होत असलेली लोकांची ही आंदोलने पाहिली की त्यांची आपल्या प्रश्नाबाबतची पोटतिडीक लक्षात येते आणि त्यांच्या व्यथा राजकीय पक्षांनी समजूनच घेतल्या नाहीत हेही कळून चुकते. आपले राजकीय पक्ष जनतेच्या खºया प्रश्नांहून तिच्या अस्मितेच्या गौरवावरच अधिक लक्ष देतात की काय असे वाटायला लावणारी ही देशाची राजकीय अवस्था आहे. मंदिर आणि मशीद, जात आणि धर्म, गाय आणि धर्मस्थळे या समाजाच्या भावना तात्कालिक स्वरुपात चेतविणाºया गोष्टी आहेत. त्या चेतविल्या आणि लोक संघटित केले की आपल्याला निवडणुका जिंकता येतात आणि सत्ता मिळविता येते हे लक्षात आलेल्या राजकीय पक्षांनी या अस्मितांच्या तळाशी जाऊन जनतेच्या खºया प्रश्नांना हातच लावला नाही काय, असा प्रश्न मग आपल्याला पडतो. जी गोष्ट हार्दिक पटेलसारखा २१ वर्षाचा तरुण सरकारच्या ध्यानात यावी म्हणून लक्षावधी लोकांना अहमदाबादच्या रस्त्यावर आणतो ती तेथील सत्तारूढ भाजपच्या किंवा काँग्रेसच्या पुढाºयांना का करता येऊ नये? आदिवासींचे लढे, दलितांचे लढे, स्त्रियांची आंदोलने, विद्यार्थ्यांचा असंतोष आणि पीडितांच्या वर्गाचे उठाव यांचा राजकीय पक्षांशी संबंध नसावा काय? खरेतर हे उठाव हीच देशाची खरी मागणी मांडणारे असतात. त्यांचा राजकीय पक्षांशी राहिलेला संबंध तुटला असेल तर आपले राजकारण जमिनीवरचे न राहता अधांतरीचे झाले आहे असे म्हणावे लागेल. लोककारण व राजकारण यातले हे अंतर ज्या दिवशी संपेल त्या दिवशी आपल्या राजकारणालाही एक भरीव विधायकता लाभलेली दिसेल.