राजू शेट्टी, तुमचं थोडं चुकलंच!

गोविंदबागेसमोर आंदोलन करणारे राजू शेट्टी बागेत जाऊन हस्तांदोलन करतात, तेव्हा अचंबित वाटते, हे वास्तव आहे; पण शेतकरी चळवळीला अनेक गोष्टी करण्यासारख्या बाकी असताना, राजकीय सत्तेच्या खुर्चीची अधिक चिंता करण्याचे कारण काय? शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी लढणाऱ्या नेत्यांनाच मते देणे आणि ती मागणे हे गैर नाही.

ठळक मुद्देराजू शेट्टी, तुमचं थोडं चुकलंच!राजकीय सत्तेच्या खुर्चीची अधिक चिंता करण्याचे कारण काय?

गोविंदबागेसमोर आंदोलन करणारे राजू शेट्टी बागेत जाऊन हस्तांदोलन करतात, तेव्हा अचंबित वाटते, हे वास्तव आहे; पण शेतकरी चळवळीला अनेक गोष्टी करण्यासारख्या बाकी असताना, राजकीय सत्तेच्या खुर्चीची अधिक चिंता करण्याचे कारण काय? शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी लढणाऱ्या नेत्यांनाच मते देणे आणि ती मागणे हे गैर नाही.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि माजी खासदार-आमदार राजू शेट्टी यांच्या विधान परिषदेवरील संभाव्य नियुक्तीवरून संघटनेत वाद चालू झाला आहे. वाद त्यांच्या नियुक्तीला विरोध म्हणून नाही, आपणास संधी दिली नाही म्हणून अधिक आहे.

शरद पवार यांच्याशी हातमिळवणी केली म्हणून त्यांचे विरोधक टीका करीत आहेत. मात्र, त्यांनीही अशी सोयीस्कर राजकीय सोयरिक केलेली आहे, हे विसरून चालणार नाही. शेतकरी चळवळ हा एक राजकारणात शिरकाव करण्याचा मार्ग किंवा संधी साधण्याचा मार्ग झालेला दिसतो आहे.

राजू शेट्टी यांनी २००४ मध्ये विधानसभेची आणि २००९ मध्ये लोकसभेची निवडणूक लढविली होती. तेव्हा मी व्यक्तिश: त्यांचा पाठीराखा, हितचिंतक आणि सहानुभूतीदार होतो. याचे कारण असे की, शेतमालाचा भाव पाडण्याच्या राजकारणाविरुद्ध करायच्या संघर्षाचा तो एक भाग आहे, असे वाटत होते.

शेतमालाच्या भावासाठी कार्यकर्ते, नेते आणि शेतकऱ्यांनी झगडायचे आणि निवडणुकीत शेतमालाला हमी किंवा योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न न करणाऱ्यांना मते द्यायची, हे पटत नव्हते. याउलट शेतकऱ्यांचे प्रश्न निवडणुकीचा जाहीरनामा झाला पाहिजे. त्यासाठी लढणाऱ्यांनी पैसा, गुंडगिरी, दादागिरी, जाती समीकरणे, आदी राजकीय गणितातून निवडणुका बाहेर काढण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो, ही धारणा होती.

राजू शेट्टी यांची ही लढाई यशस्वी झाली. एक वेळ आमदार आणि दोन वेळा खासदार म्हणून ते निवडून आले. संघटनेच्या नेत्याच्या हातात एक मोठे हत्यार मिळाले. आमदार-खासदार असताना प्रशासनावर दबाव आणि राजकारणात संघटनेला प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. त्या काळात प्रतिटन सातशेचा भाव तीन हजार रुपयांपर्यंत वाढत गेला.

एक मोठे यश मिळाले. उसासारख्या नगदी पिकावर प्रक्रिया करून शेतकऱ्यांना चार पैसे चांगले मिळावेत म्हणून अनेक सत्प्रवृत्तीच्या नेत्यांनी सहकारी साखर कारखाने काढले. त्यातील सत्प्रवृत्ती बाजूला पडली, तसे शेतमालाला प्रक्रिया करून अधिक भाव कसा मिळेल, या उद्देशालाच छेद देण्यात आला. त्यावेळी शेतकरी संघटनांचा जन्म झाला होता.

शरद जोशी यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेत शेती क्षेत्राचे कसे शोषण करून मक्तेदारी स्वरूपाची नफेखोरी कशी चालली आहे, याची सर्वप्रथम मांडणी केली. त्याच विचारधारेवर महाराष्ट्रात  अनेक कार्यकर्ते तयार झाले. पुढे ते नेते झाले.

राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांपासून दूर राहून केवळ शेतकरी हितासाठी झगडत राहिले; पण कालांतराने राजकीय पक्षांशी आघाडी करणे किंवा थेट राजकीय पक्षातच प्रवेश करून निवडणुका लढविण्याचे निर्णय घेतले गेले.

शरद जोशी, अनिल गोटे, वामनराव चटप, मोरेश्वर टेंभुर्णे, लक्ष्मण वडले, रघुनाथदादा पाटील, राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत, पाशा पटेल, सरोजताई काशीकर, आदी नेत्यांची वाटचाल अशीच झाली.

पूर्वी राजकारणावर काँग्रेसचे वर्चस्व होते म्हणून काँग्रेसविरोधकांच्या मांडीला मांडी लावून हे नेते बसायचे. शरद जोशी, बाळासाहेब ठाकरे, जॉर्ज फर्नांडिस आणि शरद पवार यांच्या संयुक्त सभा शेतकरी संघटनेच्या व्यासपीठावरून झाल्या आहेत.

राजकीय डावपेच म्हणून सत्ताधारी पक्षाविरुद्ध सोयरिक केली असेल. मात्र, त्या पक्षांच्या शेती आणि शेतकऱ्यांच्या धोरणामध्ये कोणताही मूलभूत फरक नव्हता. पुढे हे सर्वच राजकीय पक्ष सत्ताधारी होत गेले. मात्र, शेतमालाचे दर पाडून महागाई कमी करण्याचे तंत्र काही सोडले नाही.

यासाठी या राजकीय पक्षांच्या वळचणीला न जाता शेतकरी वर्गाची संघटित ताकद उभी करायला हवी आहे. याच भूमिकेतून राजू शेट्टी किंवा सदाभाऊ खोत यांचे भाजपच्या गळ्यात गळा घालणे पसंत नव्हते. त्या पक्षाकडूनही भ्रमनिरास झाला.

शेतीविषयीच्या धोरणात भाजपनेदेखील महत्त्वाचे बदल केले नाहीत. कांदा उत्पादन आणि विक्री हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. साखर उद्योगाला स्थैर्य देऊन गैरव्यवहार करणाऱ्यांना हद्दपार करता येऊ शकले असते. त्यापैकी भाजपने काहीच केले नाही. समाजवादी आणि डाव्या पक्षांचा वाढती महागाई हा आवडता विषय आहे. शेतीमालच महाग झालेला त्यांना नेहमी डोळ्यात खुपतो. त्यांच्याकडून शेतीमालाचे भाव वाढवून मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही.

याच भूमिकेतून १९९९ च्या दरम्यान शरद जोशी यांनी भाजपला जवळ केले, तेव्हा राजू शेट्टी आणि सदाभाऊ खोत यांनी हरकत घेतली. ती बरोबरही होती. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत असे काय झाले की, स्वाभिमान दाखविणारी शेतकरी संघटना भाजपच्या आघाडीत गेली ? शरद जोशी यांचे काय चुकले होते? राजकीय सोय पाहून निर्णय घेतला गेला का?

आता थेट राजू शेट्टी आणि त्यांच्या आंदोलनाकडे पाहूया! १९८० नंतर सहकारी साखर कारखानदारी चालविणारे वा सहकारनायक खलनायक झाले होते. शेतमालाला अधिक भाव देणारी ही कारखानदारी आपले कर्तव्य विसरूनच गेली होती. साखर कारखाने राजकीय अड्डे आणि ते अड्डे चालविण्यासाठी पैसा पुरविणारे गुत्ते झाले होते. (काही अपवाद होते.) त्याविरोधात राजू शेट्टी यांनी झंकार पुकारला.

जयसिंगपूरची ऊस परिषद ही ऊस उत्पादकांसाठी दर फोडणारी यात्रा वाटू लागली. साखर कारखानदार आणि सत्तेत बसलेल्या नेत्यांनी शेतकरी नेते व कार्यकर्त्यांना छळले. दरोड्यापासून दंगली पेटविण्यापर्यंतचे गुन्हे दाखल केले; पण बहाद्दर शेतकऱ्यांनी प्रसंगी हिंसक रूप धारण करून आंदोलनाचा दबाव वाढविला. परिणाम असा झाला की, उसाचा दर वाढविण्यावाचून पर्याय राहिला नाही. अनेक सहकारी साखर कारखान्यांनी आपला कारभार सुधारला. सातशे रुपयांपासून सुरू झालेला हा संषर्घ तीन हजार रुपयांपर्यंत वाढला.

गेल्या दोन दशकात या आंदोलनाचा शेतकऱ्यांना खूप लाभ झाला. सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि बेळगाव जिल्ह्यांतील कोणत्याही गावात गेलात, तर मोठमोठी घरे तुम्ही पाहू शकता. एका पिढीने बांधलेल्या घरात दोन-तीन पिढ्यांचा संसार चालायचा; पण या एकाच पिढीने जुने घर पाडून नवीन बंगले बांधले.

अनेकांकडे ट्रॅक्टर्स आले. छोटी-छोटी यंत्रे आली. परिणामी, चार-सहा फुटांच्या सऱ्या सोडून उसाची लावण होऊ लागली. एकरी उत्पादन वाढीस याची मदत झाली. बऱ्यापैकी चांगली शेती करणारा ६० ते ७० टन उत्पादन घेऊ लागला. एकप्रकारची स्पर्धा सुरू झाली. प्रत्येकाच्या घरी दुचाकी तरी आलीच. विशेष म्हणजे उसाचा चांगला दर मिळाल्याने मुलांच्या शिक्षणावर शेतकरीवर्ग खर्च करू लागला.

दक्षिण महाराष्ट्र व उत्तर कर्नाटकात असंख्य मोठ्या खासगी शिक्षण संस्था उभ्या राहिल्या, त्या उसाला उत्तम दर मिळाल्यानेच. कोणतीही नवी कारखानदारी आली नाही. मोठ्या पगाराच्या नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या नाहीत. मग हा सधन पालकवर्ग कोठून आला? तो ऊसकरी शेतकऱ्यांतूनच आला. कागल तालुक्यातील म्हाकवे गावातून परवा जात होतो. किमान पन्नास तरी मोठ-मोठे बंगले पाहिले.

जे गेल्या आठ-दहा वर्षांत बांधले गेले आहेत. गावची जमीन बहुतांश मुरमाड आहे. पाणी आल्याने ती भिजली आणि उसाचा चांगला पैसा मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी त्या अधिक उत्तम केल्या. तुम्ही कोणत्याही गावात गेलात की हा बदल दिसेल.

राजू शेट्टी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांशी या मुद्द्यावर अनेकवेळा संवाद झाला. हा बदल तुम्ही पाहू शकता, हे त्यांच्या लक्षात आणले. आणखी एक क्रांती ऊसदराच्या आंदोलनाने यशस्वी झाली. मुलांबरोबरच मुलींनाही शिकविण्यावर शेतकरी पैसा खर्च करू लागला.

मुले गल्लीतले राजकारण, गणेश मंडळ, क्रिकेटच्या स्पर्धा आदी करीत बसली आणि मुली फार मोठ्या प्रमाणात शिकू लागल्या. छोट्या-छोट्या गावांतील मुली आयटी, इंजिनिअरिंग, वैद्यकीय शास्त्र, स्पर्धा परीक्षा आदींमध्ये मोठ्या प्रमाणात यशस्वी होऊ लागल्या. हा परिणाम शेतकरी आंदोलनाचा आहे.

आमची ऊसशेतीच आहे. ती चाळीस वर्षांची आहे. फायद्यात यायला लागली, शेतकरी आंदोलनामुळे! हे सर्व करण्यासाठी राजकारण्यांचा, सत्ताधाऱ्यांचा रोष घेतला; पण शेतकरी संघटित झाला आणि दबाव इतका वाढला की, कोणत्याही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची विरोध करण्याची हिंमत झाली नाही. जो नेता विरोध करतो, त्याच्या क्षेत्रात राजू शेट्टी यांना धो-धो मते मिळाली. याच अपेक्षेने शाहूवाडीसारख्या डोंगराळ तालुक्याने त्यांना पहिल्या निवडणुकीत ४८ हजारांचे मताधिक्य दिले होते. हा दबाव वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी निवडणुका एक डावपेच म्हणून लढवाव्यात. त्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर भूमिका तरी मांडावी लागेलच.

२००४ ची विधानसभा निवडणूक किंवा २००९ ची लोकसभा निवडणूक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर गेली. जातीयवाद, गट-तट, विविध राजकीय पक्षांचे झेंडे, सहकारी संस्थांचा दबाव गळून पडला. हातकणंगले लोकसभा मतदार-संघातील सहाशे गावे आणि दहा शहरांपैकी दहा टक्के गावांतही शेतकरी संघटनेचा बोर्ड नसताना राजू शेट्टी विजयी झाले.

संघटनेला खासदारकी म्हणजे प्रतिष्ठा मिळाली. एक संसदीय आयुध मिळाले. पोलीस कारवाई चार हात लांब थांबू लागली. जिल्हा प्रशासन बोलावून चर्चा करू लागले. संसदेत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर काही मूलभूत प्रश्न मांडण्याची संधी मिळाली.

शेतकरी चळवळीने याच भूमिकेतून राजकारणाकडे पाहिले पाहिजे. निवडणुका जरूर लढविल्या पाहिजेत. मात्र, त्या स्वतंत्रपणे लढल्या पाहिजेत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर रान उठविले पाहिजे. हा एक दबाव गट म्हणून काम करायला हवा आहे. शेतीचे प्रश्न गंभीर होत चालले आहेत.

शेतकरी चळवळीने आता पुढे गेले पाहिजे. शेतीला आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी अधिक गुंतवणूक व्हावी, यासाठी झगडले पाहिजे. साखर उद्योगाचेच उदाहरण द्यायचे झाल्यास, राज्य सरकारचे जेवढे पैसे गुंतले आहेत, त्यापेक्षा अधिक पैसा या उद्योगाच्या करातून सरकारला दरवर्षी मिळतो आहे.

ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी घोटाळे केले आहेत, त्यांना सरळ करण्यासाठी शेतकरी चळवळीने आवाज उठविला पाहिजे. साखर कारखान्यात क्षमतेनुसार आठशे कर्मचारी भरती करायला हवी, तेथे चौदाशे भरती केली गेली आहे. सहकार खात्यातर्फे आॅडिट होते. चार्टर्ड अकौंटंट आॅडिट करतात. तरी असले घोटाळे लक्षात येत नाहीत? सहकार आयुक्त आयएएस अधिकारी असतात. ते तपासणी करीत कशी नाहीत? चंदगडचा दौलत कारखाना, गडहिंग्लजचा कारखाना, नातेपुतेजवळचा शंकरराव मोहिते-पाटील कारखाना, तासगावचा कारखाना आदी ताजी उदाहरणे आहेत. हे कारखाने खाऊन टाकले आणि कोणावरही कारवाई नाही? सरळसरळ दिवसाढवळ्या दरोडे आहेत.

शेतकऱ्यांच्या हिताची भाषा करणारे शरद पवार अनेक चांगल्या गोष्टी करतात, पण असे घोटाळे होऊ नयेत, यासाठी प्रयत्नशील का नाहीत? त्यामुळेच राजू शेट्टी यांनी गोविंदबागेची पायरी चढलेले आवडत नसावे. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून पिकांच्या नव्या जाती आणण्याचे क्रांतिकारी कार्य याच शरद पवार यांनी केले.

साखर उद्योगातील सुतळीपासून आंतरराष्ट्रीय  बाजारापर्यंत त्यांना सर्व काही माहीत आहे. ते खरे जाणते नेते आहेत. मात्र, ते दुटप्पी भूमिका घेतात, असा लोकांचा समज दृढ झाला आहे, तो दूर करण्याचाही प्रयत्न ते करीत नाहीत. गोविंदबागेसमोर आंदोलन करणारे राजू शेट्टी बागेत जाऊन हस्तांदोलन करतात, तेव्हा अचंबित वाटते, हे वास्तव आहे; पण शेतकरी चळवळीला अनेक गोष्टी करण्यासारख्या बाकी असताना, राजकीय सत्तेच्या खुर्चीची अधिक चिंता करण्याचे कारण काय? शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी लढणाऱ्या नेत्यांनाच मते देणे आणि ती मागणे हे गैर नाही.

मी मते मागायला आलो तर जोड्याने मारा ही शरद जोशी यांची सुरुवातीची भूमिका शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मिळविण्यासाठी योग्य होती. प्रत्यक्षात मते मागताना शेतकरीविरोधी शक्तींनी त्याचा पलटवार करण्यासाठी वापर केला. तसे राजू शेट्टी यांच्याविषयी होऊ नये.

शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रश्नांवर आवाज उठविणारी, दबाव निर्माण करणारी शेतकऱ्यांची मजबूत आणि स्वतंत्र संघटना-चळवळ आवश्यक आहे. शेतकरी आंदोलनातील रग संपता कामा नये. राजू शेट्टींना ताकद द्यायची  होती, तर राज्यसभा देता आली असती, अन्यथा त्यांनी शेतकऱ्यांचे नेते या पदावरच राहावे. गैरसमजही दूर होतील आणि चळवळही वाढेल! सध्या तरी राजू शेट्टी तुमचं थोडं चुकलंच!

शेतकऱ्यांची ताकद संपविण्याचे डावपेच ओळखले पाहिजेत

पाच वर्षे आमदार आणि दहा वर्षे खासदार राहिल्यावर राजू शेट्टी यांनी राज्यपालनियुक्त पदात अडकून पडण्यात अर्थ नाही. गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीय पातळीवर विविध संघटनांना एकत्र आणून शेतकऱ्यांची देशव्यापी चळवळ उभारण्याची तयारी राजू शेट्टी करीत होते. त्यामुळे ते निवडून यायला हवे होते. त्यांना पाडण्यासाठी किती कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, याचा हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघातील जाणकारांनी शोध घ्यावा. ज्यांच्या लढाईने शेतकऱ्यांचे भले झाले, त्याला संपविण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. हे शेतकऱ्यांचे शत्रू कोण आहेत? शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा पडला म्हणून येथील व्यापार-उद्योग व्यवसाय वाढीस लागला. त्यांचा लाभ घेतलेल्या वर्गानेही राजू शेट्टींना विरोध केला. 

शेतकऱ्यांची उरलीसुरली ताकद संपविण्याचे डावपेच ओळखले पाहिजेत. कृष्णा खोऱ्यात प्रचंड पाणी असताना गेली तीस वर्षे उपसा जलसिंचन योजना पूर्ण होत नाहीत. साताऱ्याजवळचे उरमोडी धरण पूर्ण होऊन दहा वर्षे झालीत, तरी पाणी शेतापर्यंत पोहोचत नाही. पाणी वाया जाते आहे.

- वसंत भोसले