रुपयाच्या सत्तरीची कारणमीमांसा

जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात अमेरिकन डॉलर ६७ रुपयांपेक्षाही महाग झाला आणि स्वातंत्र्य दिनाच्या दुसऱ्या दिवशी डॉलरच्या दराने ७० रुपयांची पातळी ओलांडली.

ठळक मुद्दे रुपयाच्या या ऐतिहासिक घसरणीमुळे अर्थतज्ज्ञांसोबतच सर्वसामान्य माणूसही चिंता व्यक्त करू लागला आहे. रुपया अंतत: कोणत्या पातळीवर स्थिरावेल आणि या घसरणीचा अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल, याची चर्चा देशात सुरू झाली आहे. मेरिकन डॉलर अनेक दशकांपासून आंतरराष्ट्रीय चलन म्हणून धाक का जमवून आहे, हे समजून घ्यावे लागेल.

- रवी टाले

गत काही महिन्यांपासून सुरू झालेली रुपयाची घसरण थांबायचे नावच घ्यायला तयार नाही. जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात अमेरिकन डॉलर ६७ रुपयांपेक्षाही महाग झाला आणि स्वातंत्र्य दिनाच्या दुसऱ्या दिवशी डॉलरच्या दराने ७० रुपयांची पातळी ओलांडली. रुपयाच्या या ऐतिहासिक घसरणीमुळे अर्थतज्ज्ञांसोबतच सर्वसामान्य माणूसही चिंता व्यक्त करू लागला आहे. ही घसरण कधी थांबेल, रुपया अंतत: कोणत्या पातळीवर स्थिरावेल आणि या घसरणीचा अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल, याची चर्चा देशात सुरू झाली आहे. रुपयाच्या घसरणीसाठी विरोधक मोदी सरकारला धारेवर धरत आहेत, तर घसरण बाह्य कारणांमुळे होत असल्याचे सांगत, सरकार स्वत:चा बचाव करू बघत आहे. रुपयाची ही घसरण नेमकी कोणत्या कारणांमुळे होत आहे, हे समजून घेण्यासाठी, आधी अमेरिकन डॉलर अनेक दशकांपासून आंतरराष्ट्रीय चलन म्हणून धाक का जमवून आहे, हे समजून घ्यावे लागेल.
अमेरिकन डॉलरने आंतरराष्ट्रीय चलन म्हणून दबदबा निर्माण करण्याच्या आधी बहुतांश देश ‘गोल्ड स्टॅण्डर्ड’वर होते. या प्रणाली अंतर्गत चलन जारी करणारे सरकार धारकाने मागणी केल्यास चलनी नोटेच्या दर्शनी मूल्याएवढे सोने देण्यास बांधील होते. पहिल्या महायुद्धापर्यंत ब्रिटन जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी होते आणि स्वाभाविकच पौंड या ब्रिटनच्या चलनास आंतरराष्ट्रीय चलन म्हणून मान्यता प्राप्त होती. पहिल्या महायुद्धास तोंड फुटल्यानंतर बहुतांश देशांनी ‘गोल्ड स्टॅण्डर्ड’चा त्याग केला. लष्करी खर्च भागविण्यासाठी कागदी चलनात देयके अदा करता यावी, हा त्यामागील उद्देश होता.
प्रथम महायुद्धाची १९१८ मध्ये समाप्ती झाल्यानंतर वर्षभरातच ब्रिटनदेखील ‘गोल्ड स्टॅण्डर्ड’चा त्याग करण्यास बाध्य झाले. त्यामुळे पौंडमध्ये व्यवहार करीत असलेल्या अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यापारी संस्था अक्षरश: रस्त्यावर आल्या. एव्हाना अमेरिकन डॉलरने आंतरराष्ट्रीय चलन म्हणून स्थान मिळविले होते. द्वितीय महायुद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय पटलावर जागतिक महासत्ता म्हणून अमेरिकेचा उदय झाला. त्या पार्श्वभूमिवर द्वितीय महायुद्धाच्या समाप्तीच्या एक वर्ष आधी ४४ मित्र राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. कोणत्याही देशाचे नुकसान न करता विदेशी चलन विनिमयाची प्रणाली विकसित करणे हा त्या बैठकीचा उद्देश होता. विभिन्न देशांनी आपापल्या चलनांची सांगड सोन्याशी न घालता, सोन्याशी सांगड असलेल्या अमेरिकन डॉलरशी घालावी, असा निर्णय त्या बैठकीत झाला. ब्रेटन वूडस् या अमेरिकेतील शहरात ती बैठक झाली होती. त्यामुळे त्या करारास ब्रेटन वूडस् करार म्हणून ओळखले जाते. त्या करारातूनच जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या संस्थांचा उगम झाला. त्या करारामुळे अमेरिकन डॉलरला अधिकृतरीत्या आंतरराष्ट्रीय राखीव चलन म्हणून मान्यता मिळाली.
पुढे जगातील बहुतांश देशांनी सोन्याचा साठा करण्याऐवजी अमेरिकन डॉलरची गंगाजळी निर्माण करण्यास प्रारंभ केला. त्यासाठी त्यांनी अमेरिकन टेÑझरी रोखे खरेदी करून त्यांचा साठा करणे सुरू केले. टेÑझरी रोख्यांची वाढती जागतिक मागणी आणि सोबतीला व्हिएतनाम युद्धाचा अवाढव्य खर्च, तसेच देशांतर्गत विकास कार्यक्रमांवर होत असलेला खर्च, यामुळे अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात डॉलरची छपाई करावी लागली. त्यामुळे चलनवाढ होऊन डॉलरच्या स्थैर्याविषयी आशंका व्यक्त होऊ लागल्या आणि विविध देशांनी डॉलरचे साठे सुवर्ण साठ्यांमध्ये रूपांतरित करण्यास प्रारंभ केला. परिणामी, जागतिक स्तरावर सोन्याची मागणी एवढी वाढली, की जगातील सर्वात मोठा सुवर्णसाठा राखून असलेल्या अमेरिकेलाही डॉलर व सोन्याची सांगड तोडावी लागली. थोडक्यात ‘गोल्ड स्टॅण्डर्ड’चा त्याग करावा लागला. तेव्हापासून विदेशी चलनांचा तरल विनिमय दर सुरू झाला, जो आजतागायत कायम आहे.
अमेरिकन डॉलरची सोन्यासोबतची सांगड तुटल्यानंतर अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला अनेकदा चलनवाढ, तेजी, मंदीच्या कालखंडातून मार्गक्रमण करावे लागले. आपल्या देशाप्रमाणेच अमेरिकेचा अर्थसंकल्पही तुटीचा असतो. अमेरिकेवरही इतर देशांचे अब्जावधी डॉलरचे कर्ज आहे. त्यातच अमेरिका डॉलरची बेलगाम छपाई करीत असते. इतर कोणत्याही देशाची अशी परिस्थिती असती तर त्या देशाचे कधीच दिवाळे निघाले असते; मात्र कर्जांची परतफेड करण्याच्या अमेरिकेच्या क्षमतेवर जगाचा विश्वास अद्यापही कायम आहे. तो विश्वास आणि सोबतीला अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचा प्रचंड व्याप व क्षमता, तसेच अमेरिकन वित्त बाजाराचा जागतिक प्रभाव, यामुळे जागतिक व्यापारासाठी आजही अमेरिकन डॉलरलाच पसंती दिली जाते. त्या बळावर आंतरराष्ट्रीय चलन म्हणून अमेरिकन डॉलरचे प्रभुत्व आजही कायम आहे.
तब्बल एक शतकापासून अमेरिकन डॉलरचे प्रभुत्व कायम असले तरी ते तसेच कायम राहील की नाही, याबाबत आता आशंका व्यक्त होऊ लागल्या आहेत. एकीकडे चीनचे युआन हे चलन मजबूत होत असून, आंतरराष्ट्रीय राखीव चलन म्हणून हळूहळू आपली ओळख प्रस्थापित करू लागले आहे. दुसरीकडे रशिया व चीन या अमेरिकेचे प्रतिस्पर्धी असलेल्या देशांनी नव्या आंतरराष्ट्रीय चलनाच्या निर्मितीची मागणी सुरू केली आहे. अमेरिकेने कर्ज परतफेडीसाठी मोठ्या प्रमाणात रोख्यांची छपाई केल्यास डॉलरचे अवमूल्यन होईल आणि मग आपल्याकडील अब्जावधी डॉलरचे काय होईल, ही भीती चीनला खात आहे. त्यामुळेच डॉलरची जागा घेण्यासाठी नव्या आंतरराष्ट्रीय चलनाची निर्मिती करावी, अशी मागणी चीनने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे केली आहे.
अमेरिकन डॉलरची जागा घेण्यासाठी नव्या आंतरराष्ट्रीय चलनाची निर्मिती होईल का, की अमेरिकेऐवजी एखाद्या दुसºया देशाचे किंवा देशांच्या समूहाचे चलन आंतरराष्ट्रीय चलन म्हणून उदयास येईल, या प्रश्नांची उत्तरे काळच देईल; परंतु सध्या तरी अमेरिकन डॉलर इतर चलनांच्या तुलनेत दिवसेंदिवस मजबूत होत आहे. त्यामुळे केवळ रुपयाचीच नव्हे तर जगातील इतर अनेक देशांच्या चलनाची घसरण होत आहे. अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत इतर चलनांची घसरण का होत आहे, या प्रश्नाचे उत्तर म्हटले तर जटील आहे आणि म्हटले तर अत्यंत सोपे आहे. सोपे उत्तर हे आहे, की इतर चलनांच्या तुलनेत अमेरिकन डॉलरला जास्त मागणी आहे. मागणी आणि पुरवठ्याचा सिद्धांत चलनांनाही लागू होतो. त्यामुळे ज्या चलनाची मागणी जास्त त्या चलनाचा दर जास्त, असे सरळ सोपे सूत्र आहे.
आता प्रश्न हा उद्भवतो, की अमेरिकन डॉलरची मागणी का वाढली आहे? अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक असलेल्या फेडरल रिझर्व्हने गत काही काळात, बाजारातील डॉलरचा ओघ कमी होईल, अशी धोरणे अंगिकारली. त्यामुळे डॉलरचा पुरवठा घटला आणि डॉलर वधारणे सुरू झाले. आगामी काळातही फेडरल रिझर्व्हचे धोरण कायम राहील, अशी चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात डॉलरचा मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमीच राहील आणि परिणामी डॉलरचा चढा आलेख कायम राहील, असे दिसते. डॉलरची मागणी वाढत असताना रुपयाची मागणीही कायम राहिली असती, तर डॉलर-रुपया विनिमय दर स्थिर राहू शकला असता; परंतु भारताची वाढती व्यापारी तूट, विदेशी गुंतवणुकीचा आटत असलेला ओघ, चालू खात्यातील वाढती तूट, खुंटलेला विकास दर आणि वाढती महागाई, यामुळे रुपयाची मागणी घटत आहे. गुंतवणूकदार रुपयातील गुंतवणूक काढून घेऊन डॉलरमध्ये गुंतवित आहेत. आयातदारांना आयातीसाठी अधिक डॉलर मोजावे लागत आहेत, तर निर्यातदार त्यांचे उत्पन्न रुपयात रूपांतरित करण्याऐवजी डॉलरमध्येच ठेवत आहेत. त्यामुळे डॉलरची मागणी वाढत आहे, तर रुपयाची घटत आहे. बाह्य कारणांमुळे रुपयाच्या तुलनेत डॉलर वधारत असल्याची बाब सत्य असली तरी ते पूर्ण सत्य नव्हे! बाह्य कारणांसोबतच देशांतर्गत कारणेही रुपयाच्या घसरणीसाठी कारणीभूत आहेत, ही कटू असली तरी वस्तुस्थिती आहे.
ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आयातीच्या तुलनेत निर्यात वाढविणे हा एकमेव मार्ग आहे. त्यासाठी अर्थव्यवस्थेतील उत्पादन क्षेत्राचे घटलेले महत्त्व वाढवावे लागेल. अधिकाधिक विदेशी गुंतवणूक आकृष्ट करावी लागेल. विदेशी गुंतवणूकदारांना आश्वासक वातावरण हवे असते. स्थिर सरकार आणि ठोस आर्थिक धोरणांशिवाय विदेशी गुंतवणूकदार फिरकायला तयार नसतात. गत काही काळात विदेशी गुंतवणूकदारांना आकृष्ट करण्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’सारख्या योजना तर आखण्यात आल्या; परंतु त्यांना ठोस व गतिशील आर्थिक धोरणांचे पाठबळ न लाभल्याने, त्यांचा फारसा प्रभाव पडला नाही. सध्या तर डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने सत्तरीच गाठली आहे; पण परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यास, आणखी काही वर्षांनी त्याने शंभरी गाठली तरी आश्चर्य वाटू नये!



                                                                                                                                                                                            ravi.tale@lokmat.com