सवर्ण गरिबांना आरक्षण: राजकारणास नवे वळण?

कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल विमान सौद्यावरून दररोज नरेंद्र मोदी सरकारला आरोपीच्या पिंजºयात उभे करीत असताना, कुणाच्या ध्यानीमनी नसताना अचानक खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील राजकारणास वेगळ्याच वळणावर नेऊन उभे केले आहे. म्हणायला हे आरक्षण खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असले तरी, सवर्णांनाही आरक्षणाचा लाभ देणे, हाच खरा उद्देश आहे, हे काही लपून राहिलेले नाही. त्यासाठी संसदेत मांडण्यात आलेले घटनादुरुस्ती विधेयक पारित होईल की नाही, झाले तरी ते न्यायालयात टिकेल काय, टिकलेच तर या आरक्षणाचा लाभ नेमका कोणत्या घटकांना मिळू शकेल, अशा नाना प्रश्नांवर आता देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे. नरेंद्र मोदींना निष्णात राजनेता का म्हटले जाते, या प्रश्नाचे उत्तर त्यांच्या या खेळीतून मिळाले आहे. एका क्षणात त्यांनी राजकारणाचे वारेच बदलून टाकले आहे. या निर्णयाने असा काही धुराळा उडाला आहे, की त्यामध्ये राफेल विमान सौद्याचा मुद्दा मागे पडला आहे. अलीकडेच पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला हिंदी भाषिक पट्ट्यात जो फटका बसला, त्यामागे भाजपाची परंपरागत मतपेढी असलेल्या सवर्ण मतदारांची नाराजी हे एक प्रमुख कारण असल्याचा निष्कर्ष राजकीय विश्लेषकांनी काढला आहे. भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमधील घटक पक्ष एकामागोमाग एक सोडून जात असताना, आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर परंपरागत मतदारही नाराज असणे भाजपाला परवडण्यासारखे नव्हते. त्यामुळे सवर्णांना खूश करण्यासाठीच मोदी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. प्रत्येकच राजकीय पक्ष आपली मतपेढी शाबुत राखण्यासाठी प्रयत्नशील असतो. इतरही राजकीय पक्षांनी ते सत्तेत असताना मतपेढीवर डोळा ठेवून निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारलाच दोष देऊन उपयोग नाही. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, तेलंगणा राष्ट्र समिती, आम आदमी पक्ष यांसह इतरही काही पक्षांनी लोकसभेत गरीब सवर्णांना आरक्षण देण्यासाठीच्या विधेयकाचे समर्थन केले आहे. अर्थात विधेयकामागील सरकारच्या हेतूबाबत त्या पक्षांनी शंकाही व्यक्त केल्या आहेत. सरकारने ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच विधेयक का आणले, त्यातही संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या अंतिम दिवशीच विधेयक का सादर करण्यात आले, असे प्रश्न उपस्थित करीत, या पक्षांच्या सदस्यांनी विधेयक आणण्यामागे सरकारचा हेतू स्वच्छ नसल्याची टीका केली. लोकसभेत सत्तारुढ रालोआ बहुमतात असल्यामुळे विधेयक मंजूर होण्यात अडचण आली नाही. आता राज्यसभेत विरोधक काय भूमिका घेतात, हे बघणे मनोरंजक ठरणार आहे. विरोधकांनी राज्यसभेत विधेयकाच्या मार्गात अडथळे निर्माण केल्यास विरोधी पक्ष गरीब सवर्णांना आरक्षण देण्याच्या विरोधात असल्याची भूमिका घेत, सवर्णांची सहानुभूती आणि अर्थातच मतेही मिळविण्याचा भाजपाचा प्रयत्न राहील. सवर्ण गरिबांना आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांच्या आत असण्याची अट घालण्यात आली आहे. एका अंदाजानुसार या निकषावर पात्र ठरू शकतील, अशी देशात पाच-साडेपाच कोटी कुटुंबे आहेत. एका कुटुंबात चार सदस्य जरी गृहित धरले तरी २० ते २२ कोटी नागरिक या निर्णयाच्या कक्षेत येणार आहेत. अनुसूचित जाती आणि जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यातील कडक तरतुदी मोदी सरकारने नव्याने अमलात आणल्यामुळे नाराज झालेल्या सवर्णांची नाराजी आरक्षणामुळे कमी होईल आणि लोकसभा निवडणुकीत त्याचा लाभ मिळेल, असा भाजपाचा होरा आहे. जर विरोधी पक्षांनी त्यामध्ये आडकाठी निर्माण केली, तर विरोधी पक्षांमुळे तुम्हाला आरक्षण मिळू शकले नाही, असा सूर लावून सवर्णांना विरोधी पक्षांपासून दूर नेण्याची खेळी भाजपा करेल, हे उघड आहे. उत्तर प्रदेशमधील ताज्या घडामोडीमुळेही सवर्णांना खूश करणे भाजपासाठी अत्यावश्यक झाले होते. त्या राज्यात समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाने आघाडी केली आहे आणि कॉंग्रेसला मात्र दूर ठेवले आहे. कॉंग्रेसला दूर ठेवण्याची खेळी तीनही पक्षांनी ठरवून केली असल्याचा कयास व्यक्त केला जात आहे. कॉंग्रेसही सपा-बसपाच्या आघाडीत सहभागी असता तर सवर्णांना भाजपाला मते देण्यावाचून गत्यंतर नव्हते; मात्र आता सवर्णांची मते काही प्रमाणात का होईना, कॉंग्रेसकडे वळतील आणि त्यामुळे भाजपाचे नुकसान होईल. ते नुकसान कमी करण्याचा प्रयत्न भाजपाने गरीब सवर्णांना आरक्षण देण्यासाठी विधेयक आणून केल्याचे दिसते. हे विधेयक मंजूर झाले तरी आणि नामंजूर झाले तरी भाजपा निवडणुकीत त्याचे भांडवल करणार, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. उत्तर प्रदेशात आघाडी केलेल्या सपा आणि बसपामध्ये गरीब सवर्णांना आरक्षण देण्यावरून मतभेद आहेत. त्याचेही भाजपा निवडणुकीत भांडवल करणार, हे निश्चित आहे. थोडक्यात २०१४ मधील निवडणुकीप्रमाणेच, यावेळीही आपण निर्धारित केलेल्या मुद्यांभोवती निवडणूक फिरती ठेवण्याची खेळी नरेंद्र मोदी करू बघत आहेत. यावेळी तिला कितपत यश लाभते, हे बघणे मनोरंजक ठरणार आहे.