माहितीचा अधिकार: गैरवापराचे आव्हान

लोकशाही व्यवस्थेमध्ये अभिप्रेत असलेल्या पारदर्शितेसाठी आरटीआय कायदा अत्यंत आवश्यक होता, याबाबत दुमत नाही; मात्र या कायद्याच्या रूपाने इतरांचे शोषण करून स्वत:च्या उदरनिर्वाहाची सोय लावणाºयांच्या हाती एक अमोघ शस्त्र लागले आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारण्यातही काही अर्थ नाही.

ठळक मुद्देभारताने २००५ मध्ये माहितीच्या अधिकाराचा (आरटीआय) कायदा पारित केला होता. दोन श्रेणींमधील मूठभर लोकच त्याचा जास्तीत जास्त गैरफायदा घेत असल्याचा सार्वत्रिक अनुभव आहे. लोकशाहीच्या निकोप वाढीसाठी, पारदर्शितेसाठी आणि सत्ताधारी निरंकुश होऊ नयेत, यासाठी हा कायदा अत्यंत आवश्यक आहे.

अ‍ॅक्सेस इन्फो युरोप (एआयई) ही माहितीच्या अधिकाराच्या रक्षणासाठी कार्यरत स्पेनमधील एक मानवाधिकार संस्था आहे. सेंटर फॉर लॉ अ‍ॅण्ड डेमॉक्रसी (सीएलडी) ही लोकशाहीच्या मूलभूत अधिकारांच्या प्रसारासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत असलेली कॅनडामधील गैरसरकारी संस्था आहे. या दोन संस्था एकत्रितरीत्या दरवर्षी माहितीच्या अधिकारासंदर्भातील कामगिरीच्या आधारे विविध देशांची क्रमवारी जाहीर करीत असतात. भारताने २००५ मध्ये माहितीच्या अधिकाराचा (आरटीआय) कायदा पारित केला होता. त्यानंतर सहा वर्षांनी एआयई व सीएलडीने विविध देशांच्या कामगिरीच्या आधारे त्यांची क्रमवारी सुरू केली. पहिल्या वर्षीच्या यादीत भारत द्वितीय क्रमांकावर होता. पुढील दोन वर्षेही भारताने द्वितीय क्रमांक टिकवून धरला. त्यानंतर मात्र भारताचा क्रमांक घसरला असून, ताज्या क्रमवारीत भारत सहाव्या क्रमांकावर आहे. या यादीत एकूण १२३ देशांचा समावेश असून, युद्धजर्जर अफगाणीस्तानने पहिला क्रमांक पटकावला आहे.
विविध देशांमध्ये आरटीआय कायदा कसा राबविला जातो, याचे विश्लेषण करून एआयई व सीएलडी क्रमवारी तयार करतात. ताज्या क्रमवारीत भारताचा क्रमांक घसरण्याच्या विविध कारणांचा एआयई व सीएलडीच्या अहवालात उहापोह करण्यात आला आहे. गैरप्रकार घडला असल्यास त्याची माहिती आरटीआय कायद्यांतर्गत पुरविणाऱ्या अधिकाºयांना संरक्षण नसणे, हे एक प्रमुख कारण असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अनेकदा अशा अधिकाºयांना कायदा पालनासाठी शिक्षा भोगावी लागते आणि त्यामुळे अधिकारी माहिती पुरविण्यास टाळाटाळ करतात, असा अहवालाचा एकंदर सूर आहे. याशिवाय इतरही कारणांची चर्चा अहवालात करण्यात आली आहे. ही कारणे हे आरटीआय चळवळीपुढे उभे ठाकलेले आव्हान आहेच; पण आणखी एक आव्हान आहे ते आरटीआय कायद्याच्या ब्लॅकमेलिंगसाठी होत असलेल्या गैरवापराचे!
लोकशाही व्यवस्थेमध्ये अभिप्रेत असलेल्या पारदर्शितेसाठी आरटीआय कायदा अत्यंत आवश्यक होता, याबाबत दुमत नाही; मात्र या कायद्याच्या रूपाने इतरांचे शोषण करून स्वत:च्या उदरनिर्वाहाची सोय लावणाºयांच्या हाती एक अमोघ शस्त्र लागले आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारण्यातही काही अर्थ नाही. आरटीआय कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर पाचच वर्षांनी आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन राज्यपाल ई. एस. एल. नरसिम्हण यांनी आरटीआय हे असामाजिक तत्वांसाठी ब्लॅकमेलिंगचे आयुध बनल्याचे वक्तव्य केले होते. त्यासाठी त्यांना नागरी हक्कांसाठी कार्यरत मंडळीच्या टीकेलाही सामोरे जावे लागले होते; मात्र पुढे नरसिम्हण यांच्या विधानाची पुष्टी करणारे अनेक प्रकार उघडकीस आले.
आरटीआय कायद्यांतर्गत माहिती मागण्यासाठी अर्ज करणाºयांची पाच श्रेणींमध्ये वर्गवारी करता येईल. एक-स्वत:वरील अन्याय दूर करण्यासाठी माहिती मागणारे, दोन-भ्रष्ट अधिकारी व राजकीय नेते आणि दलालांना उघडे पाडण्याच्या उद्देशाने माहिती मागणारे, तीन-बातमीसाठी माहिती मागणारे पत्रकार आणि चार-पैशांकरिता ब्लॅकमेल करण्यासाठी माहितीचा दुरुपयोग करणारे आणि पाच-शासकीय अधिकाºयांकडून काही तरी लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी त्यांना त्रास देण्याच्या उद्देशाने माहिती मागणारे! यापैकी पहिल्या तीन श्रेणीतील लोकांना डोळ्यासमोर ठेवूनच आरटीआय कायदा पारित करण्यात आला होता; मात्र दुर्दैवाने इतर दोन श्रेणींमधील मूठभर लोकच त्याचा जास्तीत जास्त गैरफायदा घेत असल्याचा सार्वत्रिक अनुभव आहे.
यासंदर्भात काही जण असा युक्तिवाद करताना आढळतात, की ज्याने काही तरी चुकीचे केले आहे त्यालाच ब्लॅकमेल करता येऊ शकते आणि त्यामुळे त्यांच्यासाठी वाईट वाटून घेण्याचे काही कारण नाही. वरवर बघता या युक्तिवादात काही चुकीचे वाटत नसले तरी, एकाने चूक केली म्हणून दुसºयाने केलेली चूक क्षम्य ठरविण्यात काही अर्थ नाही. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये अशा युक्तिवादांना काही अर्थ नसतो. मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्याचा निकाल देताना केलेली टिप्पणी खूप महत्त्वाची आहे. आरटीआय कायद्याचा दुरुपयोग होऊ देता कामा नये, देशाची एकात्मता आणि विकासास खीळ घालण्यासाठी त्याचा हत्यार म्हणून वापर होऊ देता कामा नये किंवा शांतता आणि सामंजस्यास नख लावण्यासाठीही त्याचा वापर होऊ देता कामा नये. त्याचप्रमाणे आपले कर्तव्य बजावित असलेल्या अधिकाºयांवर दबाव आणण्यासाठीही आरटीआय कायद्याचा उपयोग होऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
ज्याप्रमाणे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग होतो म्हणून त्यावर नियंत्रण आणण्याची मागणी होत नाही, त्याप्रमाणेच आरटीआय कायद्यावरही नियंत्रण आणण्याची मागणी चुकीचीच ठरेल; मात्र त्याच्या दुरुपयोगास आळा घालण्याचे प्रयत्न अवश्य झाले पाहिजेत. त्यासाठी सरकारसोबतच सच्चे आरटीआय कार्यकर्ते, प्रसारमाध्यमे, जागरुक नागरिक यांनी प्रयत्नरत असायला हवे; कारण लोकशाहीच्या निकोप वाढीसाठी, पारदर्शितेसाठी आणि सत्ताधारी निरंकुश होऊ नयेत, यासाठी हा कायदा अत्यंत आवश्यक आहे.

- रवी टाले

ravi.tale@lokmat.com