हमीभाव वाढवून काही होणार नाही!

अर्थशास्त्र न शिकलेल्यांनाही मागणी व पुरवठ्याचा सिद्धांत ठाऊक असतो. मागणीपेक्षा पुरवठा वाढला की किमती घसरतात अन् मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी झाला की किमती वधारतात, असे हा सिद्धांत सांगतो.

- रवी टाले
अर्थशास्त्र न शिकलेल्यांनाही मागणी व पुरवठ्याचा सिद्धांत ठाऊक असतो. मागणीपेक्षा पुरवठा वाढला की किमती घसरतात अन् मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी झाला की किमती वधारतात, असे हा सिद्धांत सांगतो. थोडक्यात काय तर, कोणत्याही वस्तुचा उत्पादक त्याच्या मालाची किंमत निर्धारित करू शकत नाही. ती ठरते त्याने उत्पादन केलेल्या मालाचा बाजारातील एकूण पुरवठा व त्या मालाची मागणी या आधारे! भारतातील एका वर्गास मात्र हा सिद्धांत मान्य नाही. शेतमालास उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव सरकारने जाहीर करावा आणि बाजारात तेवढा दर न मिळाल्यास सरकारने खरेदी करावी, असा या वर्गाचा अनेक वर्षांपासून आग्रह आहे. शेतकरी हा मतदारांचा मोठा गट असल्याने राजकीय पक्षही या मागणीस विरोध करू शकत नाहीत. विशेषत: विरोधी बाकांवर असलेले राजकीय पक्ष तर सत्ताधारी पक्षास अडचणीत आणण्यासाठी नेहमीच या मागणीपुढे मान तुकवितात. ते सत्तेत आल्यावर मात्र त्यांना त्या मागणीचा सोयिस्कररीत्या विसर पडतो, हा भाग अलहिदा! केंद्रात आणि बहुतांश राज्यांमध्ये सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षालाही गेली चार वर्षे कृषी मालास उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देण्याचा विसर पडला होता. एवढेच नव्हे तर, कृषी मालाच्या हमीभावात उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के अशी वाढ केल्यास त्याचे विपरित परिणाम भोगावे लागतील, अशी भूमिका मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात घेतली होती; मात्र लोकसभा निवडणुकीची चाहूल लागताच, गत लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या, उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के एवढा हमीभाव देण्याच्या आश्वासनाची भाजपास आठवण झाली आणि तशी घोषणा काही दिवसांपूर्वी करण्यात आली. कपाशी, धान आणि उसासह एकूण १४ खरीप वाणांना उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के एवढा हमीभाव देण्यात आला आहे.
सरकारने जाहीर केलेले हमीभाव खरोखरच उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्क्यांनी जास्त आहेत का, यावर आता वाद सुरू झाला आहे. मोदी सरकारच्या प्रारंभीच्या चार वर्षात किमान हमीभावात करण्यात आलेली वाढ आधीच्या तुलनेत नगण्य असल्यामुळे मोदी सरकारने यावर्षी केवळ भरपाई केल्याचे म्हणता येईल, अशी टीकाही सरकारवर होत आहे. हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी, सरकारने जाहीर केलेले दर तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्याच्या पदरात पडणार आहेत का, हा कळीचा मुद्दा शिल्लक राहतोच! इथे सर्वप्रथम ही बाब ध्यानात घ्यावी लागते, की आता बाजार पूर्वीप्रमाणे स्थानिक राहिलेला नाही. जागतिकीकरणाच्या या जमान्यात कृषी मालाचे दरही आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीनुसार निश्चित होतात आणि त्यामध्ये तासातासाला बदल होत असतात. सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावानुसार कपाशीच्या दरात २६ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. स्थानिक बाजारात या किंवा त्यापेक्षा जादा दराने खरेदी झाल्यास, भारतातून होणारी कापसाची निर्यात ठप्प होऊन जाईल; कारण सध्याच्या घडीला आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर आणि देशांतर्गत बाजारातील दर यामध्ये केवळ १० टक्क्यांची तफावत आहे. शेतकºयाकडून नव्या दराने कापसाची खरेदी केल्यास, तो आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरानुसार विकणे निर्यातदारांना परवडूच शकणार नाही. परिणामी, खासगी व्यापारी कापूस खरेदीतून हात काढून घेतील. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात कापसाचे भाव कोसळतील. त्या परिस्थितीत भारतीय कपास महामंडळ म्हणजेच सीसीआयला लाखो टन कापूस खरेदी करावा लागेल. सीसीआयची ती क्षमता नाही.
कपाशीसारखीच स्थिती ऊस आणि दुधाचीही आहे. साखर कारखाने आणि डेअरींकडे मागणीपेक्षा जास्त माल आहे आणि सरकारने ऊस उत्पादक व दूध उत्पादक शेतकºयांच्या भल्यासाठी ऊस व दुधाचे दर वाढवून ठेवले आहेत. खरी समस्या ही आहे, की आपल्या देशात कृषी मालाचे उत्पादन देशांतर्गत मागणीपेक्षा जास्त होत आहे. परिणामी, अर्थशास्त्राच्या सिद्धांतानुसार भाव कोसळतात. देशांतर्गत मागणी भागवून शिल्लक राहिलेल्या साठ्याची विदेशी बाजारपेठांमध्ये विक्री करणे, हा त्यावरील उपाय आहे; मात्र त्या बाजारपेठांमधील दर देशांतर्गत दरांएवढे किंवा त्यापेक्षाही कमी असल्याने निर्यातीचा मार्गही अवरुद्ध होतो. मतपेढीला धक्का लागू नये, यासाठी मग सरकारला गरज नसतानाही कृषी मालाची खरेदी करावी लागते. तो माल एक तर गोदामांमध्ये सडतो, किंवा खरेदी दरापेक्षा कमी दराने विकावा लागतो. वर्षानुवर्षांपासून हे चक्र असेच अव्याहत सुरू आहे. या मुद्याचा आणखी एक पैलू हा आहे, की कृषी मालाचा उत्पादक असलेल्या शेतकºयाला मिळणारा दर आणि त्या मालाच्या उपभोक्त्याला मोजावा लागणारा दर यामध्ये प्रचंड तफावत आहे; कारण दोघांच्या दरम्यान मलिदा ओरपणारी प्रचंड मोठी मध्यस्थांची साखळी आहे. मध्यस्थांच्या घशात जाणारा हा मलिदा काही प्रमाणात जरी शेतकºयाच्या पदरात पडला तरी तो सुखी होऊ शकतो. त्यासाठी शेतकरी आणि उपभोक्त्याच्या दरम्यानच्या साखळीतील दुवे किमान पातळीवर आणणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने तशी यंत्रणा उभी करण्यात आजवर सत्तेत आलेले सगळेच राज्यकर्ते अपयशी ठरले आहेत. किंबहुना तशी यंत्रणा विकसित होऊ नये, असेच प्रयत्न राज्यकर्त्यांनी केले, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये!
खरोखरच शेतकºयाला चांगले दर द्यायचे असतील, त्याचे उत्पन्न वाढवायचे असेल, तर सरकारने त्याला मुक्त करायला हवे. सरकारने कृषी क्षेत्रावरील नियंत्रणे सैल करायला हवी, कृषी मालाची अत्यावश्यक वस्तु अधिनियमातून मुक्तता करायला हवी. भारतीय शेतकरी केवळ देशांतर्गत गरज भागविण्यासाठीच नव्हे, तर निर्यातीसाठीही सक्षम आहे. भारताने १९९१ मध्ये मुक्त अर्थव्यवस्था व जागतिकीकरणाची कास धरली तेव्हा भारतीय उद्योग जगत जागतिक स्पर्धेत टिकू शकेल का, अशी आशंका व्यक्त करण्यात आली होती. उद्योग क्षेत्राने गत तीन दशकात आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. भारतीय कृषी क्षेत्रही त्यासाठी सक्षम आहे. गरज आहे ती कृषी क्षेत्राला त्याच्या पंखातील बळ आजमावू देण्याची! हे अगदी सहजगत्या होणार नाही. प्रारंभी काही कठीण आव्हाने उभी ठाकतील. कदाचित अन्नधान्याच्या किमतीही भडकतील. शेतकरी वर्गाला आधार देण्यासाठी इतरांना त्याची तयारी ठेवावी लागेल. देशातील नागरिकांचे पोट भरण्यासाठी अविरत कष्ट उपसणाºया शेतकºयांसाठी एवढे तरी करायलाच हवे!