व्हीआयपी संस्कृतीवर निर्णायक प्रहार करण्याची वेळ आली!

काही वर्षांपूर्वी भारतातील न्यायालयीन कृतिवाद (ज्युडिशिअल अ‍ॅक्टिव्हिजम) या विषयावर बरीच साधकबाधक चर्चा झाली होती. व्यापक जनहितासाठी न्यायालयांनी आपली चौकट ओलांडून शासन आणि प्रशासनास विशिष्ट निर्देश देणे, अशी न्यायालयीन कृतिवादाची ढोबळ ब्याख्या करता येईल. न्यायालयांनी अशा रितीने आपली चौकट ओलांडणे कितपत योग्य आहे, न्यायालयांनी वारंवार चौकट ओलांडल्यास एका वेगळ्याच प्रकारच्या हुकुमशाहीचा धोका निर्माण होणार नाही का, लोकशाहीच्या तीन स्तंभांपैकी विधिपालिका व कार्यपालिका या दोन स्तंभांनी त्यांची चौकट ओलांडल्यास घटनेच्या उल्लंघनाचा ठपका ठेवला जात असताना, न्यायपालिकेलाच तशी मुभा का मिळावी, असे प्रश्न न्यायालयीन कृतिवादासंदर्भात काही विचारवंतांद्वारा उपस्थित केले जातात. सर्वसामान्यांना मात्र न्यायालयीन कृतिवाद आवडतो, असे दिसते. आपली लढाई दुसरा कुणी तरी लढत असल्याचे सर्वसामान्यांना नेहमीच भावते. त्यामुळे जेव्हा केव्हा न्यायालये चौकट ओलांडून व्यापक जनहिताचे निर्णय देतात आणि तसे करताना प्रस्थापितांना हादरे देतात, तेव्हा सर्वसामान्य नागरिक खूश होतो. अलीकडील काळात प्रस्थापितांना न्यायालयीन कृतिवादाचे अनेक धक्के बसले असताना, काही दिवसांपूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयाने एकदम विरुद्ध भूमिका घेत, व्हीआयपी संस्कृतीला चालना देणारा आदेश दिल्याने अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला.
देशभरातील सर्व टोल प्लाझांवर, न्यायाधीशांसह सर्व अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी स्वतंत्र मार्गिकेची सुविधा निर्माण करावी, असा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणास दिला आहे. स्वतंत्र मार्गिकांची सुविधा उपलब्ध न करून दिल्यास संबधित अधिकाऱ्यांच्या विरोधात न्यायालयाच्या अवमाननेची प्रक्रिया सुरू करण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे. समाजमाध्यमांमध्ये या आदेशासंदर्भात प्रतिकुल प्रतिक्रिया उमटल्या. चारच वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने व्हीआयपी संस्कृतीवर कठोर प्रहार केले होते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने अतिमहत्वाच्या व्यक्तींच्या वाहनांवरील दिव्यांवर संक्रांत आणली होती आणि त्यांना विशेष हक्क बहाल करण्यावर टीकास्त्र डागले होते. ‘प्रजासत्ताकात प्रत्येक पदावरील व्यक्ती जनतेच्या सेवेत असते. मग काही व्यक्ती उच्चपदस्थ आणि संवैधानिक अधिकारी कशा? अशा संज्ञांचा वापर म्हणजे प्रजासत्ताकाच्या मूळ भावनेचाच अनादर होय! उच्च आणि कनिष्ठ अशा शब्दांचा वापर आवश्यक आहे का?’, अशी टिप्पणी त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती.
चार वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारे व्हीआयपी संस्कृतीवर कोरडे ओढले असताना, मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशामध्ये मात्र त्याच संस्कृतीची भलामन करण्यात आली आहे. टोल प्लाझांवर प्रतीक्षा करणे हा सगळ्यांसाठीच पीडादायक अनुभव असतो. त्याची तीवता कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश मद्रास उच्च न्यायालयाने दिले असते, तर त्याचे स्वागत झाले असते. ते न करता केवळ स्वत:ची सोय बघण्याचा आदेश देऊन, उच्च न्यायालयाने एक प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाची अवहेलनाच केली नव्हे काय? मध्ययुगीन कालखंडात जगात सर्वत्र सरंजामशाही शासन व्यवस्था प्रचलित होती. तेव्हाची न्यायदान व्यवस्थाही तशीच होती. सरदार, जहागीरदार, राजे, महाराजे स्वत:च न्यायाधीशाची भूमिका पार पाडत असत. स्वाभाविकच सधन आणि साधनसंपन्न लोकांच्या बाजूनेच निकाल लागत असत. गोरगरिबांना कुणी वालीच नव्हता. आपल्याला पुन्हा त्या सरंजामशाही व्यवस्थेकडे परतायचे आहे का, असा प्रश्न मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नक्कीच उपस्थित झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांनी दोन वर्षांपूर्वी एका वृत्त वाहिनीस दिलेल्या मुलाखतीमध्ये, भारतीय न्याय व्यवस्थेत आत्यंतिक सरंजामशाही वैशिष्ट्ये असल्याचे टीकास्त्र डागले होते, याची इथे आठवण झाल्याखेरीज राहत नाही.
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशातून हे स्पष्टपणे जाणवते, की आदेश देणाºया न्यायमूर्तींना सर्वसामान्यांसाठीच्या मार्गिकेत आपला क्रमांक येण्याची प्रतीक्षा करणे आणि क्रमांक आल्यावर तिथे आपले ओळखपत्र सादर करणे अपमानास्पद वाटते. हल्ली समाजमाध्यमांमध्ये बरेचदा पाश्चात्य देशातील राष्ट्रप्रमुख सर्वसामान्यांप्रमाणे रांगेत उभे राहून आपला क्रमांक येण्याची वाट बघत असल्याच्या चित्रफिती प्रसारित होत असतात. सर्वोच्च न्यायालयालादेखील तशीच संस्कृती आपल्या देशात असावी, असे वाटते. मग मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनाच अतिविशिष्ट वागणुकीची अपेक्षा का असावी? विधिपालिका आणि कार्यपालिका या लोकशाहीच्या दोन स्तंभांसंदर्भात सर्वसामान्यांचा मोठ्या प्रमाणात भ्रमनिरास झाला आहे, ही कटू वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे न्यायपालिकेकडून सर्वसामान्यांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्यातच गत काही काळातील न्यायालयीन कृतिवादातून न्यायपालिकेनेही सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांना खतपाणी घातले आहे. त्या अपेक्षांवर खरे उतरण्याऐवजी न्यायमूर्तीच जर सरंजामशाहीत शोभणाºया वागणुकीची अपेक्षा करीत असतील, तर सर्वसामान्यांनी बघावे तरी कुणाकडे?
कायदा सगळ्यांसाठी समान असतो, हे सर्वमान्य वैश्विक तत्व आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने १९४८ मध्ये मानवाधिकारांसंदर्भात जो जाहीरनामा (युनिव्हर्सल डिक्लरेशन आॅफ ह्युमन राईटस्)स्वीकृत केला होता, त्याच्या कलम सातमध्ये असे म्हटले आहे, की कायद्यासमोर सर्व जण समान आहेत आणि सगळ्यांना कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करता कायद्याचे रक्षाकवच उपलब्ध आहे. भारतीय राज्यघटनेचा आत्मा असलेल्या तिच्या प्रस्तावनेतच स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधूता या तीन तत्वांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. किंबहुना त्या तीन तत्वांवरच आमच्या राज्यघटनेचा डोलारा उभा आहे. अतिविशिष्ट वागणुकीची अपेक्षा करण्यापूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी किमान ही वस्तुस्थिती तरी विचारात घ्यायला हवी होती. व्हीआयपी संस्कृतीच्या वैधतेचा मुद्दा ऐरणीवर आणलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने, मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचा आदेश ही एक संधी समजून, व्हीआयपी संस्कृतीवर निर्णायक प्रहार केल्यास, सर्वसामान्य जनतेचा न्यायपालिकेवरील विश्वास आणखी दृढ होईल.


                                                                                                                                                                                                            - रवी टाले

                                                                                                                                                                                   ravi.tale@lokmat.com