विकृती पॅथॉलॉजी लॅबोरेटरीची, निष्क्रियता ‘आपल्या’ सरकारची?

टपरीवजा जागेतून कारभार चालविणाऱ्या ते राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय मानांकित मोठ्या पंचतारांकित रुग्णालयाचे मूलभूत अंग असलेल्या पॅथॉलॉजी लॅबोरेटरीसंबंधी सर्वसामान्यांमध्ये गैरसमज आहेत

- डॉ. प्रसाद कुलकर्णी

टपरीवजा जागेतून कारभार चालविणाऱ्या ते राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय मानांकित मोठ्या पंचतारांकित रुग्णालयाचे मूलभूत अंग असलेल्या पॅथॉलॉजी लॅबोरेटरीसंबंधी सर्वसामान्यांमध्ये गैरसमज आहेत. त्याचा गैरफायदा संबंधित मंडळी घेत असतात. काही खोट्या संकल्पना समाजात एवढ्या खोल रूजत जातात की त्यालाच खरे प्रमाण मानले जाऊ लागते. अशीच अवस्था पॅथॉलॉजी लॅबोरेटरीच्या व्यवसायात का निर्माण झाली, याला कारण कायदा असूनही त्याची न झालेली अंमलबजावणी.
यात रुग्णाची आर्थिक लूट, मानसिक त्रास, शारीरिक पीडा होते. ब्लड कॅन्सरचे निदान लवकर होत नाही तर कधी चुकीचे निदान होऊन दगावले जाण्याची शक्यता असते. काही अंशी त्याला आपण सर्व जण जबाबदार असतो. मग असा प्रश्न पडतो की या सर्वावर कुणाचे नियंत्रण नाही का? काही नियमावली नाही का? असतील तर त्याची अंमलबजावणी का होत नाही? या सर्वांचे एकच उत्तर आहे की प्रचलित कायद्यानुसार यावर नियंत्रण ठेवले जाऊ शकते. परंतु राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव की प्रशासकीय गलथानपणा की या दोघांचा संयोग की सामान्य जनतेचे करंटे नशीब?
१) प्रचलित भारतीय वैद्यक परिषद कायदा (एमसीआय अ‍ॅक्ट १९५६) नुसार पॅथॉलॉजी ही एक आधुनिक वैद्यक शास्त्राची विशेष शाखा असून त्यासंबंधीच्या वैद्यकीय सेवा देण्याचा अधिकार त्या प्रकारची शैक्षणिक अर्हता प्राप्त व्यक्तीस कायद्यानेच प्राप्त झाला आहे.
२) महाराष्ट्र वैद्यकीय व्यवसाय अधिनियम १९६१ प्रमाणे ‘निदान’ करणे हा वैद्यकीय व्यवसाय समजला जातो व योग्य अर्हता प्राप्त नसलेल्या व्यक्तीने तो केल्यास ३३ (२) प्रमाणे शिक्षेची तरतूद आहे. त्यांना बोगस डॉक्टर (बेकायदेशीर वैद्यकीय व्यावसायिक) म्हणून कारवाईस सामोरे जावे लागते.
या कायदेशीर बाबी लक्षात घेऊन तसेच भारतीय वैद्यक परिषदेच्या नियमावलीप्रमाणे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, पंजाब, हरयाणा, आंध्र प्रदेश इत्यादी राज्यांची उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अनुसरून तंत्रज्ञांनी पॅथॉलॉजी लॅबोरेटरी स्वतंत्रपणे चालवून पॅथॉॅलॉजिस्टने प्रमाणित केल्याशिवाय अहवाल देण्यास मनाई केली आहे. यात पळवाटा शोधण्यात आल्या. एक म्हणजे काही लोकांनी नाव बदलून ‘क्लिनिकल लॅबोरेटरी’ असे ठेवले. पण काम तेच करायचे. काही बेकायदेशीर लॅबचालकांनी वरकरणी कायदेशीर होण्याचा प्रयत्न केला आणि पॅथॉलॉॅजिस्टचे नाव व शिक्का रुग्ण अहवालावर मारण्यास सुरुवात केली. २00७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर काही पॅथॉलॉजिस्टनी याचा गैरफायदा घेण्याचे ठरवले. त्यांनी स्वत:चे काही सही-शिक्के विकण्याचा सपाटा लावला. काही बहाद्दरांनी इतका कहर केला की मुंबईच्या पॅथॉलॉजिस्टचे नाव, सही जळगावच्या लॅबमधील रिपोर्टवर दिसू लागले. त्यातच या ‘सह्याजीरावांनी’ तंत्रज्ञानाची मदत घेतली. डिजिटल सहीच्या मदतीने मुक्त स्वैराचार केला. यांना आवर घालणे कठीण होऊन बसले. त्यात भर पडली ती उपकरणाच्या कंपन्यांची. त्यांनी अशा बोगसगिरीला खतपाणीच घातले. उपकरणांचा खप वाढवण्यासाठी नवीन लॅब कशा तयार होतील यासाठी एक संघटित अलिखित बेकायदेशीर मोहीम राबवली गेली. त्यात अर्धशिक्षित तंत्रज्ञ, सह्या विकणारे पॅथॉलॉजिस्ट आणि डॉक्टर मंडळी यांची नवी ‘महाआघाडी’ तयार झाली. त्यात महिला आघाडीसुद्धा जोमाने कार्यरत झाली. यातूनच जन्माला घातली धंदेवाईक प्रवृत्ती! तंत्रज्ञ रुग्णाला रिपोर्ट देण्याऐवजी क्लिनिकला ‘अ‍ॅनालिसिस शीट’ देऊ लागले. म्हणजे ‘माल वही सिर्फ नाम बदल के’. रुग्णांना आजाराच्या निदानासाठी मदत करणारा रिपोर्ट हवा असतो. नुसती आकडेमोेड नाही. जोपर्यंत त्या आकड्यांचे निदानात रूपांतर होत नाही तोवर या चाचण्या म्हणजे केवळ पैशाचा अपव्ययच.
(लेखक हे महाराष्ट्र असोसिएशन आॅफ प्रॅक्टिसिंग पॅथॉलॉजिस्ट्स अ‍ॅण्ड मायक्रोबायोलॉजिस्ट कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत.)