भारत-चीन युद्धाची शक्यता नाहीच

भारत व चीन यांच्यात तणावाची स्थिती आहे. भारत, चीन व भूतान ज्या स्थळावर एकत्र येतात, त्या डोकलाम भागात बटांगला ट्राय जंक्शनजवळ भारत आणि चीनचे सैन्य परस्परांसमोर उभे आहे.

- सुरेश भटेवरा
भारत व चीन यांच्यात तणावाची स्थिती आहे. भारत, चीन व भूतान ज्या स्थळावर एकत्र येतात, त्या डोकलाम भागात बटांगला ट्राय जंक्शनजवळ भारत आणि चीनचे सैन्य परस्परांसमोर उभे आहे. कोणीही मागे हटायला तयार नाही. चीनने हा भूभाग आपलाच आहे, असा दावा करीत व रस्तेबांधणीचा घाट घालून, तिथे बुलडोझर्स, एस्कॅव्हेटर्स आणले. त्यास भारतीय सैन्याने विरोध केला. चीनला ही अपेक्षा नव्हती. भारताने इथला फौजफाटा मागे घ्यावा, यासाठी चीन आग्रही आहे. भारताला मात्र चीनचा दावा मान्य नाही, कारण हा भूभाग भूतानच्या हद्दीत येतो ही आपली भूमिका आहे. या भूभागाच्या संरक्षणाची जबाबदारी (भारत-भूतान करारानुसार) भारतावर आहे. साहजिकच तणाव आहे. कूटनीतिक प्रयत्नाद्वारे त्यातून काही मार्ग निघेल का की चीनची आक्रमकता लक्षात घेता, थेट युध्द हाच पर्याय आता शिल्लक आहे?
आशिया खंडाचे नेतृत्व आपल्याकडेच हवे, ही चीनची महत्त्वाकांक्षा आहे. आपला भूभाग वाढवण्यासाठी चीनने २० व्या शतकापासून आंतरराष्ट्रीय नियमांचे वारंवार उल्लंघन केले. चीनच्या या आक्रमकतेमुळे १९५९ साली शांतताप्रिय तिबेटला स्वतंत्र अस्तित्व गमवावे लागले. तिबेटवर कब्जा मिळवून भारताच्या सीमेलगत चीन आला. शिवाय पाकव्याप्त काश्मीरद्वारे पाकिस्तानचा शेजारीही बनला. चीनची सीमा पाकच्या ज्या सीमेबरोबर मिळते तो भूभाग आजही वादग्रस्त आहे. भारत-पाकमध्ये त्याबाबत वाद आहे. तिबेट गिळंकृत केल्यानंतर तेथील ब्रम्हपुत्रा, सिंधू व सतलज नद्यांच्या पाण्यावरही चीनने अधिकार प्रस्थापित केला. ब्रम्हपुत्रेवर चीनने धरण बांधले. सतलजचे उगमस्थान तिबेटमधे आहे. या नदीवर भारताने फार पूर्वी भाक्रा नानगल धरण बांधले. भाक्रा नानगलच्या जलविद्युत प्रकल्पांची कोंडी करण्याचे नियंत्रणही चीनच्या हाती आले आहे. सिंधू नदीच्या पाणीवाटप कराराचा पुनर्विचार करण्याचा विषय भारत-पाक वादात उद्भवला की पाकचे हितरक्षण करण्यासाठी ब्रम्हपुत्रेला मिळणाऱ्या एका अन्य नदीचे पाणी रोखून चीन पाकिस्तानच्या मदतीला धावतो. दहशतवादाबाबत चीनची भूमिका दुहेरी आहे. पाकच्या कुविख्यात मसूद अजहरला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत दहशतवादी घोषित होण्यापासून चीननेच वाचवले. चीनचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प वन बेल्ट वन रोडमध्ये चीनने पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचा समावेश केला आहे. तो पाकव्याप्त काश्मीरमधूनच जाणार आहे. भारताचा विरोध न जुमानता नेपाळ, भूतान, बांगला देश, म्यानमार ही राष्ट्रेही या प्रकल्पात सहभागी आहेत. डोकलामच्या वादानंतर नाथूला पासहून होणारी मानसरोवर यात्राही चीनने रद्द केली.
भारत, चीन व भूतानच्या सीमा आज निश्चित नाहीत. त्यासाठी चर्चेतून मार्ग काढण्याची चीनची इच्छा दिसत नाही. १९६२ च्या युद्धात अक्साई चीनचा ३७,२४४ चौरस किलोमीटर्सचा भारताचा भूभाग चीनने बळकावला. तो भारताला परत मिळण्याची शक्यता दिसत नाही. चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनी २०१३ ला डर्बनमध्ये सीमेचा वाद लवकर संपावा, असे निवेदन केले. मात्र त्यानंतर चीनच्या सैन्याने १५ एप्रिल २०१३ रोजी लडाखच्या राकी नाल्याजवळ तंबू उभारून तणाव निर्माण केला. सप्टेंबर २०१४ मध्ये लडाखच्या चुमार भागात टिबलपर्यंत रस्ता बांधायला मजूर पाठवले. दोन्ही देशातल्या लाईन आॅफ अ‍ॅक्चुअल कंट्रोलचे उल्लंघन हा चिनी आक्रमकतेचा स्वभाव आहे. कधी अरुणाचलात तर कधी एलएसीजवळ चीनची घुसखोरी चालूच असते. आता डोकलामच्या ट्राय जंक्शनजवळ ताजा तणाव उद्भवला आहे. दक्षिण चीन सागरावर चीनची मालकी नसून, तो व्यापाराचा राजमार्ग आहे. आंतराष्ट्रीय व्यापाराच्या मुक्त सागरी वाहतुकीसाठी हा मार्ग खुला असला पाहिजे, ही भारताची भूमिका आहे. पण चीनला त्यावर एकाधिकार हवा आहे. व्हिएतनाम, फिलिपाईन्स, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनोई, आदी दक्षिण चीन सागराचे तटवर्ती देश त्यामुळे चीनवर नाराज आहेत. डोकलाम प्रकरणाचे पडसाद संसदेत उमटले नसते तरच नवल. परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज
यांनी त्यावरील निवेदनात भारत सुरक्षेबाबत सतर्क व जागरूक असल्याचे आश्वासन दिले. विरोधकांनी या विषयावर विस्तृत चर्चेची मागणी केली. स्वराज यांनी त्याला तयारी दर्शवली. ती बहुधा पुढल्या आठवड्यात होईल अशी.
‘२०१७ सालचा भारत १९६२ इतका कमजोर नाही’, असे अरुण जेटलींनी मध्यंतरी चीनला ठणकावले. पण चीन सरकारच्या ग्लोबल टाइम्समधून डोकलाममधून सैन्य मागे घ्यावे, यासाठी भारताला सतत धमक्या दिल्या जात आहेत. तणाव वाढला तर चीन भारताशी युद्ध करायलाही मागेपुढे पाहणार नाही, अशी धमकीही या वृत्तपत्रातून देण्यात आली. परराष्ट्र सचिव एस.जयशंकर यांनीही डोकलामप्रकरणी चीनची भूमिका असामान्य आक्रमक असल्याचे म्हटले आहे. अशा स्थितीत भारत-चीनमध्ये खरोखर युद्ध होणार का?, अशी शंका अनेकांच्या मनात येते. पण राजनैतिक विश्लेषकांच्या मते ती शक्यता नाही.
भारतात चिनी कंपन्यांची आर्थिक गुंतवणूक १00 अब्ज डॉलर्सच्या आसपास आहे. युद्ध झाल्यास या गुंतवणुकीवर चीनला पाणी सोडावे लागेल. भारताची बाजारपेठ गमवावी लागेल. ते चीनला परवडणारे नाही. शिवाये दोन्ही देश अण्वस्त्रसंपन्न आहेत. तणाव कितीही वाढला तरी युद्धाची शक्यता संभवत नाही.
(राजकीय संपादक, लोकमत)