धरणात पाणी तुंबण्यापूर्वी पुनर्वसनाचा ‘चित्री' प्रकल्प!

एक धरण म्हणजे असंख्य विस्थापितांचे मरण, असे समीकरण गेल्या काही प्रकल्पांच्या कार्यवाहीमधून रूढ झाले आहे. कृष्णा-खोरे विकासांतर्गत घटप्रभा खो-यातील एक उपनदी असलेल्या आजरा तालुक्यातील चित्री नदीवरील १.८ टी.एम.सी. क्षमतेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम गेल्या दशकात सुरू झाले.

- धनाजी कांबळे

एक धरण म्हणजे असंख्य विस्थापितांचे मरण, असे समीकरण गेल्या काही प्रकल्पांच्या कार्यवाहीमधून रूढ झाले आहे. कृष्णा-खोरे विकासांतर्गत घटप्रभा खो-यातील एक उपनदी असलेल्या आजरा तालुक्यातील चित्री नदीवरील १.८ टी.एम.सी. क्षमतेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम गेल्या दशकात सुरू झाले. हा प्रकल्प आजरा व गडहिंग्लज परिसरासाठी वरदान ठरतो आहे. यातून श्रेयवादाचे राजकारणही फार रंगले; मात्र या प्रकल्पामुळे बाधित होणा-यांच्या पुनर्वसनाची आबाळ होऊ नये यासाठी हा प्रश्न राज्य धरणग्रस्त चळवळीने नेटाने लावून धरला. १९९२ ला धरणाचे काम सुरू झाले. प्रत्यक्षात रायवाडा, गावठाणवाडी आणि अवंडी ही तीन गावे विस्थापित झाली. इटे, लाटगाव येथील शेतकºयांच्या जमिनीही संपादित झाल्या. १९९७ पर्यंत धरणाचे काम ७० टक्के पूर्ण झाले होते. पण पुनर्वसनाचे काम झाले नव्हते. दरम्यान, डॉ. भारत पाटणकर यांच्या पर्यायी विकास नीती या पुस्तिकेवर आजरा युवा मंचाने शिबिर घेतले होते. त्यावेळी उचंगी धरणाच्या पर्यायाचा लढा श्रमिक मुक्ती दलाच्या नेतृत्त्वाखाली लढविण्याचा निर्णय झाला.  २२ नोव्हेंबर १९९७ ला तालुक्यातील धरणग्रस्तांची परिषद झाली. पुनर्वसनाला गती येईपर्यंत चित्री धरणाचे काम बंद करण्याचा निर्णय झाला. जिल्हाधिका-यांसोबत बैठक झाली. यात पुनर्वसनाचा कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला. तीन वर्षे यासाठी संघर्ष झाला. यात रायवाडा गावाची भूमिका निर्णायक ठरली. धरणाची भिंत या गावाला पोटात घेऊन डोंगराला भिडत होती. जोपर्यंत शेवटच्या धरणग्रस्ताला  नागरी सुविधांसह भूखंड व ज्यांनी पर्यायी जमिनीसाठी ६५ टक्के रक्कम भरली आहे, त्यांना जमिनीचा ताबा दिला जात नाही तोपर्यंत रायवाडा उठवायचा नाही असा संघटनेचा निर्णय झाला. ‘आधी पुनर्वसन मगच धरण’ या तत्त्वावर ठाम राहण्याचे ठरले. १९९७ ते २००० या काळात या तत्त्वाचा आग्रह धरून प्रत्यक्ष व्यवहार झाला. पोलीस बळाचा वापर करण्याचा प्रयत्न झाला पण चित्री धरणग्रस्तांची एकजूट आणि त्याला उचंगी प्रकल्पग्रस्तांच्या लढ्याची मिळालेली ताकद यामुळे प्रशासनाला प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागले. रायवाडा आणि गावठाणवाडी या गावातील सर्व शेतक-यांनी पर्यायी जमिनीची मागणी केली होती. गावठाणवाडीत ५२ कुटुंबे त्यातील ३२ कुटुंबे भूमिहीन. तर रायवाडा गावात १६ कुटुंबे व ३२ खातेदार या सर्वांना २००० च्या मार्चमध्ये जमिनीचा ताबा मिळाला. अवंडी गावात दोन गट होते. एक गट म्हणजे अर्धे गाव संघटनेसोबत होता. त्यांनी पर्यायी जमिनीची मागणी केली. त्यांना जमिनीचा ताबा मिळाला. त्यानंतर बाबू येडगे या धनगर समाजाच्या शेतक-याच्या हस्ते 'आधी पुनर्वसन मगच धरण' हे तत्त्व प्रत्यक्षात आल्याने नारळ फोडून धरणात पाणी अडविण्याच्या कामाला सुरवात झाली. ‘प्रकल्प होण्याआधी ही कुटुंबे इतर वतनदारांच्या जमिनी कसण्याचे म्हणजेच शेतमजुरांप्रमाणेच काम करीत होती; मात्र धरणग्रस्त चळवळीने कायद्याच्या आधारे घेतलेल्या आग्रही भूमिकेमुळे त्यांनाही पुनर्वसनाचा लाभ मिळाला. आज ती सर्व कुटुंबे जमिनीचे मालक बनली आहेत, हे या चळवळीचे वैशिष्ट्यपूर्ण यश आहे,’ असे श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते कॉ. भारत पाटणकर सांगतात. कॉ. धनाजी गुरव, कॉ. संपत देसाई, अशोक जाधव यांच्यासह या भागातील शेतकरी, कष्टकरी प्रकल्पग्रस्तांनी केलेल्या लढ्यातून हा विधायक बदल घडून आला आहे.