कोल्हापूर नव्या नेतृत्वाच्या शोधात !

राज्याच्या नेतृत्वाला गवसणी घालण्यासाठी कोल्हापूरची वेस सोडून राज्यभर भ्रमंती करीत राहिलेला, कोल्हापूरच्या प्रश्नावर ठाम निर्णय घेणारा असा एकही नेता झाला नाही. कोल्हापूरचे प्रश्न एकाही लोकप्रतिनिधीने धसास लावले नाहीत.यासाठी दमदार नेतृत्वाची गरज आहे. त्यासाठी आपणच अशा नेतृत्वाच्या शोधात असले पाहिजे...

ठळक मुद्देयासाठी दमदार नेतृत्वाची गरज आहे. त्यांनी राज्याचे नेतृत्व करावे, जेणेकरून कोल्हापूरच्या विकासाला हातभार लागेल. त्यासाठी आपणच अशा नेतृत्वाच्या शोधात असले पाहिजे.कोल्हापूरला भौगोलिक उत्तम पार्श्वभूमी पण लाभली आहे. या शहराला जोडणाºया नव्या रस्त्यांची गरज आहे. पुणे-बंगलोर महामार्ग सोडला तर एकही नवा मार्ग तयार होत नाही.

- वसंत भोसले

राज्याच्या नेतृत्वाला गवसणी घालण्यासाठी कोल्हापूरची वेस सोडून राज्यभर भ्रमंती करीत राहिलेला, कोल्हापूरच्या प्रश्नावर ठाम निर्णय घेणारा असा एकही नेता झाला नाही. कोल्हापूरचे प्रश्न एकाही लोकप्रतिनिधीने धसास लावले नाहीत.यासाठी दमदार नेतृत्वाची गरज आहे. त्यासाठी आपणच अशा नेतृत्वाच्या शोधात असले पाहिजे...


राजकीय खुजेपणातून कोल्हापूर कधी बाहेर पडणार?’’ या प्रश्नाने अनेकांना अस्वस्थ केले. गेल्या रविवारी अनेकांनी संपर्क साधून हा योग्य प्रश्न उपस्थित केल्याचा अभिप्रायही दिला. त्यामध्ये राजकीय कार्यकर्ते होते, प्राध्यापक, शिक्षक, पत्रकार आणि सामान्य माणूसही होता. ज्येष्ठ पत्रकार शरद कारखानीस यांची प्रतिक्रिया आवडली आणि त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचे उत्तर देण्याची गरज आहे. ते म्हणतात, कोल्हापुरी राजकारणाचा विषय उत्तम पद्धतीने मांडला आहे, राज्याचे नेतृत्व करण्याची कुवत असून स्थानिक राजकारणात नेतेमंडळी अडकून पडली; पण त्यावर उपाय काय? याचे उत्तरही चर्चेत आले पाहिजे.त्यांच्या सूचनेवरून राजकीय खुजेपणाबद्दल दुसरा भाग लिहिण्याचे ठरविले. राजकीय नेत्यांचे उणे-दुणे काढण्याचा हा विषय नाही. नेते व्हायला किती कष्ट पडतात, याची कल्पना आहे. त्यांना सर्व विषय माहीत असतात, मात्र राजकीय अडथळ्यांमुळे सोयीची भूमिका घ्यावी लागते. त्यालाच आपण राजकारण म्हणतो. अनेक राजकारण्यांची कुवतच नसते. खोट्या संकल्पनांवर ते राजकरण करीत असतात. खोटी प्रतिष्ठा, सत्ता आणि जमलेच तर संपत्ती गोळा करण्यावर त्यांचा भर असतो. त्यामुळे या राजकीय अडचणीतून मार्ग काढणे कठीण जाते. त्यातून एकही राजकीय नेता असा झाला नाही की, तो अपराजित राहिला. राज्याच्या नेतृत्वाला गवसणी घालण्यासाठी कोल्हापूरची वेस सोडून राज्यभर भ्रमंती करीत राहिला, राज्यातून बळ घेतले आणि नेतृत्व केले, असे क्वचितच झाले आहे.

कोल्हापूरची पार्श्वभूमीच वेगळी आहे. त्यातून ताकद मिळू शकते, विचार देता येऊ शकतो. फुले-शाहू-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आपण म्हणतो. त्यापैकी राजर्षी शाहू महाराज कोल्हापूरचे राजे होते. त्यांनी विकासाचे नवे मॉडेल मांडले आणि त्याची अंमलबजावणीसुद्धा केली. त्याच विचाराने आणि विकासाच्या मॉडेलसाठी महाराष्ट्राचे नेतृत्व करणारे नेते कोल्हापूरने दिले पाहिजेत. त्यांनी महाराष्ट्रावर राज्य केले पाहिजे आणि महाराष्ट्रात कोल्हापूरचा विचार सांगितला पाहिजे. त्यातून नवे कोल्हापूरही उभे राहिले पाहिजे. महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर सर्वांत यशस्वी सहकार चळवळ उभी करण्यासाठी याच मातीतील नेतृत्वाने अपार कष्ट उपसले. त्यातून एका नव्या पिढीचा उद्धार झाला. विकासाची गती पकडली. साखर कारखाने झाले, सहकारी बँका झाल्या, दूध उत्पादन वाढले. सूतगिरण्या उभ्या राहिल्या, शिक्षण संस्थांचे जाळे उभे राहिले. या सर्वांसाठी अफाट कष्ट त्यांनी घेतले. मात्र, त्यापैकी अनेक गोष्टी आता कालबाह्य होऊ लागल्या आहेत. त्यासाठी नवे नेतृत्व हवे आहे. त्या नेतृत्वाने स्थानिक राजकारणात अडकून न राहता राज्य किंवा देशाच्या नेतृत्वाचा विचार करायला हवा आहे. बदलत्या जगाशी आपल्या भागाचा संबंध जोडला पाहिजे.

आपण पारंपरिकपणे देत असलेले शिक्षण कालबाह्य झाले आहे. सहकारी चळवळ एका मर्यादेपलीकडे वाढत नाही. सहकारी बँकिंग अडचणीत येत आहे. सूतगिरण्यांच्या मर्यादा सुरुवातीपासून आहेत. कारण आपल्याकडे कच्चा मालच तयार होत नाही. जे उच्च शिक्षण आजचा युवक घेत आहे, त्यातून त्याला ज्या रोजगाराच्या संधीची गरज आहे, ती येथील उद्योग-व्यवसाय देऊ शकत नाही. परिणामी तो दक्षिण महाराष्ट्रच सोडून बाहेर पडू लागला आहे. शिक्षणातून जो बाहेर पडतो, शाळा किंवा महाविद्यालयीन शिक्षणबाह्य ठरतो, तोच येथे गोकुळ किंवा केडीसीसीच्या नोकरीसाठी धडपड करीत राहतो. तरुण वर्ग नव्या वाटा शोधत आहे. त्याच्या आशाआकांक्षा ओळखण्याचे धाडस आपण दाखविणार आहोत का? त्याचा विचार नेतृत्व करणारी मंडळी करणार आहेत का? ईर्षा किंवा खुजे राजकारण करण्यात ते दंग राहणार असतील, तर नवे काही घडणार नाही.

कोल्हापूर ही दक्षिण महाराष्ट्राची राजधानी आहे. ती शिक्षण क्षेत्राच्या केंद्रस्थानी आहे. पर्यटनाचा केंद्रबिंदू आहे. उद्योगाची जननी आहे. सहकार चळवळीचा आधारवड आहे. वैद्यकीय सेवांची मुबलकता आहे. नैसर्गिक, भौगोलिक आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमीची भूमी आहे. येथे कशाची कमतरता नाही; पण खुज्या राजकारणाची रेचलेच आहे. त्याला प्रतिसाद देणारी मोठी फौज आहे. त्यासाठी हजारोंनी माणसं गोळा होतात. जयजयकार होतो. गुलालाची उधळण होते. विजयापेक्षा पराभूत करण्याचे शौर्य अधिक साजरे केले जाते.

आपण नवी दिशा पकडली पाहिजे. कोल्हापूर नवीन काही स्वीकारायला तयार नाही. प्रत्येक गोष्टीत विरोधच होतो, असाही एक सूर आहे. याचे कारण आपण योग्यवेळी योग्य भूमिका ठामपणे मांडत नाही. कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांच्या विषयाचे उदाहरण देता येईल. खासगीकरणातून कोणत्याही शहरात रस्ते होत नसताना कोल्हापुरातच का? हा सवाल योग्य वेळी उपस्थित करायला हवा होता. आता झालेत, त्यापेक्षा अधिक उत्तम रस्ते संपूर्ण शहरात व्हावेत, अशी मागणी लावून धरायला हवी होती. ते न करता रस्ते झाल्यावर टोल देणार नाही, अशी भूमिका घेण्यात आली. टोलच द्यायचा नव्हता तर नव्या रस्त्यांचे धोरणच स्वीकारायला नको होते. अजूनही तो प्रश्न सुटलेला नाही. भाजप सरकारने कडीकपाटात टाकून ठेवला आहे, म्हणून टोलनाके हटत नाहीत.

कोल्हापूरने आयटी हबसाठी वेळीच प्रयत्न करायला हवे होते. आज येथे तयार होणारा तरुण पुणे, बंगलोर किंवा परदेशात जाऊन आयटीमध्ये नोकरी करतो आहे. त्याला शिक्षण मिळते; पण रोजगाराची संधी कोठे आहे? शिक्षित तरुणांना नोकऱ्या देणारा उद्योग व्यवसाय येथे वाढतच नाही, ही शोकांतिका आहे, असे का नेतृत्वाला वाटत नाही. पर्यटनाच्या पातळीवरही असे आहे. महाराष्ट्रात पर्यटनासाठी सर्वांत उत्तम ठिकाण कोल्हापूर आणि परिसर आहे. सर्व प्रकारचे पर्यटन एकत्रित विकसित करता येऊ शकते. अंबाबाई आणि जोतिबा मंदिर आहे, गडकोट किल्ले आहेत, निसर्ग आहे. शिव-शाहूंचा इतिहास आहे, चित्रपट, कला यांचा वारसा आहे; पण तो पर्यटनासाठी नीट कोठे मांडून ठेवला आहे? शाहू मिलच्या परिसरात राजर्षी शाहू महाराज यांच्या कर्तृत्वाला शोभेल असे भव्य स्मारक करून ते सर्व प्रकारच्या कोल्हापूरच्या इतिहासाची मांडणी करणारे संग्रहालय करता येऊ शकते. कोल्हापूरच्या चित्रपटाचा इतिहास सांगता येईल, दोनशे वर्षांच्या कलेचा इतिहास मांडता येईल, शाहू महाराजांचा चरित्रात्मक इतिहास नव्याने सांगता येईल, तेथे कलादालन असेल, नाट्यगृह असेल, संगीत मैफल सादर करण्यासाठी उत्तम सभागृह असेल. नाट्य, कला, चित्रपट यांचे प्रशिक्षिण तेथे देता येईल, अशा कितीतरी गोष्टी करता येतील.

कोल्हापूरला भौगोलिक उत्तम पार्श्वभूमी पण लाभली आहे. या शहराला जोडणाºया नव्या रस्त्यांची गरज आहे. पुणे-बंगलोर महामार्ग सोडला तर एकही नवा मार्ग तयार होत नाही. रस्त्यावर रोज माणसं किड्या-मुंग्यांसारखी मरताहेत. वाहने वाढत आहेत, अपघात घडत आहेत; पण लक्ष कोण देतो आहे? रेल्वेचा विकास ही मोठी समस्या झाली आहे. सुदैवाने रत्नागिरीजवळ जयगडला बंदर विकसित झाले आहे. त्याला जोडणारी कोकण रेल्वे कधी होणार माहीत नाही? विमानतळ हा विनोदाचा भाग बनला आहे. राज्य सरकारचे धोरण बदलल्याशिवाय विमान उडाण होणार नाही. नवे मुंबईचे विमानतळ झाल्यावरच नियमित विमानसेवा होणार, हे कोणी सांगत नाही. त्याला आणखी दहा वर्षे लागली तर वाट पाहावी लागणार आहे.

या सर्व प्रश्नांची मांडणी याच्यासाठीच करावी लागेल की, शाहू महाराजांचा कालखंड आणि सहकार चळवळीच्या कालखंडाने कोल्हापूरच्या परिसरात उत्तुंग आघाडी घेतली. आता पुढे जाण्याचा मार्ग शोधला पाहिजे. त्यासाठी खुजे नेतृत्व नको. बलदंड नेतृत्व आपण स्वीकारावे लागेल, तयार करावे लागेल. यासाठी काम करणाºया नेतृत्वाच्या मागे आपण जावे लागणार आहे. स्थानिक राजकारणातील ईर्षेतून नवे-नवे नेतृत्व येईल; पण ते मोठे होणार नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांनी आपले नेतृत्व मोठे केले, त्याप्रमाणे कोल्हापूरनेही भूमिका घेतली पाहिजे. इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेने कोल्हापूर विकसित आहे, असा दावा आहे. मात्र, गरिबांची संख्याही मोठी आहे. लहान शेतकरीवर्ग मोठा आहे. एक-दोन लिटर दूध घालणारे असंख्य लोक आहेत. सहकारी संघात नोकरी लावा म्हणून नेत्यांचे उंबरठे झिजविणारे असंख्य तरुण उच्च शिक्षणापासून वंचित आहेत. हा सर्व बदल स्वीकारणाºया नेतृत्वाची गरज आहे. त्या-त्या काळानुसार बदलणारे नेतृत्व कोल्हापूरने तयार करावे लागेल, तशी दृष्टी हवी आहे. शिवाजी विद्यापीठाचा सुवर्णमहोत्सव झाला (२०१२). मुख्यमंत्र्यांनी पन्नास कोटी रुपयांची मदत घोषित केली. ती एक संधी होती. सर्व नेत्यांनी त्याचा पाठपुरावा करून कोल्हापूरच्या शिक्षण क्षेत्रात नवे दालन उभे करायला हवे होते. ते झाले नाही. एकाही लोकप्रतिनिधीने हा प्रश्न धसास लावला नाही. यासाठी दमदार नेतृत्वाची गरज आहे. त्यांनी राज्याचे नेतृत्व करावे, जेणेकरून कोल्हापूरच्या विकासाला हातभार लागेल. त्यासाठी आपणच अशा नेतृत्वाच्या शोधात असले पाहिजे.

महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या रूपाने दोन नंबरचे स्थान मिळाले. त्यांच्याकडून खूप अपेक्षा होत्या. मात्र, स्थानिक राजकीय हितसंबंध वेगळे आणि राज्य सरकारचे धोरण वेगळे अशी अवस्था झाल्यामुळे कोल्हापूरच्या एकाही प्रश्नावर ठाम निर्णय घेण्यात आला नाही. रस्ते विकास झाला नाही, रेल्वेचे काम सुरू झाले नाही, सहा धरणांचे रखडलेले काम सुरू झाले नाही, शाहू स्मारकाचा शुभारंभ झाला नाही, नवे नाट्यगृह नाही, विभागीय क्रीडासंकुलाचा घोळ संपला नाही, अंबाबाई मंदिर विकासाचा आराखडा केवळ तत्त्वत: मंजुरीपर्यंतच पोहोचला, एक पैसाही आला नाही, इचलकरंजीचा वस्त्रोद्योग अडचणीत आहे, अशी लांबलचक यादी सांगता येईल. याउलट नागपूर, नाशिक, पुणे, ठाणे, आदी शहरांची उदाहरणे देता येतील. तेथील अनेक पायाभूत सुविधांची कामे मार्गी लागत आहेत. एवढेच नव्हे, कृष्णा खोरे महामंडळाचे नेतृत्व खासदार संजयकाका पाटील यांच्याकडे जाताच पाण्याची थकबाकी माफ केली आणि पाण्याचे आवर्तन वेळेवर सुरू झाले.