औरंगाबादचा 'कचरा' केला तरी कुणी?

महाराष्ट्राची पर्यटन राजधानी असलेले औरंगाबाद आता कचऱ्याची राजधानी झाले आहे. नारेगावकरांनी कचरा टाकण्यास विरोध केला. त्यानंतर जागांची शोधाशोध झाली. त्यात अद्याप यश आलेले नाही. मात्र, गल्ली ते मुंबई अशा गोंधळात एका अधिकाऱ्याची बदली, तर एकाला सक्तीने आराम करावा लागतोय. ही कारवाई करून कठोर भूमिकेचा आभास निर्माण केला गेला.

- भागवत हिरेकर

महाराष्ट्राची पर्यटन राजधानी असलेले औरंगाबाद आता कचऱ्याची राजधानी झाले आहे. नारेगावकरांनी कचरा टाकण्यास विरोध केला. त्यानंतर जागांची शोधाशोध झाली. त्यात अद्याप यश आलेले नाही. मात्र, गल्ली ते मुंबई अशा गोंधळात एका अधिकाऱ्याची बदली, तर एकाला सक्तीने आराम करावा लागतोय. ही कारवाई करून कठोर भूमिकेचा आभास निर्माण केला गेला. हे कमी म्हणून की काय विभागीय साहेबांनी ‘भाऊ दीदी’सारखीच ‘स्वच्छता ही सेवा’ अशी नवी स्कीम दिली. त्यात पोलिसांनी मिटमिट्यातील पापक्षालन करून घेण्यासाठी उडी घेतली. हे पाहून कचऱ्याच्या धुराने गुदमरणारे नागरिकही म्हणाले, अरे वा भारीच की! या गराड्यात मूळ प्रश्न मात्र बाजूलाच पडला. शहरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावायची असा मूळ सवाल आहे. त्यामुळे पोलिसांनीच नाही, तर शहरातील प्रत्येकाने जरी शहर स्वच्छतेचा वसा घेतला तरी साचलेल्या कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावणार? याचे उत्तर मात्र उत्तरदायी असलेल्या महापालिकेकडेच नाही.
नियोजनबद्ध शहराचा विकास करण्याचे काम महापालिकेचे. पण महापालिकेची अवस्था शेअर मार्केटसारखी झाली आहे. सत्ताधाऱ्यांसह इथल्या सगळ्यांच्या नजरा टक्केवारीवर. म्हणून शहरातील नागरिकांना पाणी, वाहतूक, चांगले रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, यासारख्या मूलभूत सेवांसाठी ताटकळत, तर कधी वंचित राहावे लागते. यात "निष्काम जन सेवाये समर्पिता" हे सेवेचे ब्रीद अडगळीलाच पडले आहे. याची असंख्य उदाहरणे शहरात दिसतात. कचरा हे त्यापैकी एक. काही महिन्यापूर्वी एसटी महामंडळाच्याच बस घेऊन शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करण्याचा डंका पिटवला. पण, अद्यापही शहराची मदार खासगी वाहनावर आहे. अकोला ट्रान्सपोर्ट कंपनीनंतर सार्वजनिक वाहतूक कायमची कोलमडली. ती  पुन्हा सुस्थितीत यावी यासाठी ना विकासाचे श्रेय घेणाऱ्यांनी प्रयत्न केले, ना विरोधकांनी. कळस म्हणजे ज्या शहरातील रस्त्यावर बसही वेळेवर धावत नाही. तिथे मेट्रो सुरू करण्याची मागणी? असो. स्वच्छेतेचा जागर करताना महापालिकेला शहरात अद्याप स्वच्छतागृह अद्याप उभारता आलेली नाही. सगळीकडे निष्काम सेवेची वाट लागली आहे. दुसरीकडे इथला बहुतांश वर्ग स्थलांतरित आणि सेवा क्षेत्रात कार्यरत आहे.  औरंगाबादचे नागरिकत्व मिळूनही नागरिक न झालेल्या माणसाची वृत्ती. याच वृत्तीने या शहराला आता कचऱ्यात लोटले आहे. विविध योजनांचा केंद्र आणि राज्याकडून मिळणारा निधी आणि आपण देत असलेल्या कराचे मनपा काय करते? असा प्रश्न नागरिकांना पडत नाही. त्यासाठी त्यांचे कौतुकच केलं पाहिजे. त्यामुळे आपल्याला काय करायचे. ते एकच काम आहे का? असे म्हणत जबाबदारी टाळण्याची वृत्ती इथे रुजली. 
नारेगावसह शहराजवळच्या गावांनी हा कचरा नाकारला म्हणून हा बोभाटा झाला. त्यात नाक दाबून चालावं लागतं म्हणून हा प्रश्न सगळीकडे चर्चिला गेला. असे असंख्य प्रश्न शहरात आहेत. शहरातील रस्त्यांची चाळणी झालेली आहे. प्रत्येक उन्हाळ्यात पाणी प्रश्न बिकट होतो. सुरक्षा व्यवस्थाही ढासळलेली. वाहतूक शिस्तीची तर हे शहर प्रयोगशाळा झाले आहे. पथदिव्यांची वीज तोडल्यानंतरही ठेचकाळत घर जवळ करणारे असे सहनशील नागरिक शोधूनही सापडायचे नाहीत. ते इथल्या राजकारण्यांना मिळालेत. त्यांनी याचे सोनं करून घेतले. विचारणारे कुणी नाही मग, घाबरायचे कशाला अशा मानसिकतेत इथले राजकीय नेतृत्व आहे. त्याची फलनिष्पत्ती म्हणजे कोणत्याही समस्येवर शाश्वत तोडगा कधी काढण्याचा प्रयत्न झालाच नाही. 
शहर विकास आणि मूलभूत सुविधा या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करत स्थानिक राजकारण्यांनी धर्मबुडीची भीती नेहमी घातली. या शहरात माणसं नव्हे धर्मच वास्तव्याला आहेत. असेच चित्र निर्माण केले गेले. धर्मबुडीची भीती निर्माण करतच इथले राजकारण पोसले. मुळात हे इथल्या राजकारणाचे खाद्यच ठरले. 
तीच भीती आजही घातली जाते. धर्म, जात समीकरणावर निवडणूका लढवून सत्ता मिळवणाऱ्यांनी शहराचा बळी घेतला. असंख्य समस्यांनी व्याधिग्रस्त झाले आहे. पण आम्ही विकासासाठी मते दिली होती. तुम्ही काय केले, असे विचारण्याची हिंमत नागरिकांची अद्याप झालेली नाही. खरं तर शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत माणसाचं नागरीकरण होणे महत्त्वाचे. पण, अपवाद सोडले शहरातील लोकसंख्येचे नागरीकरणच झालेले नाही. शहराविषयी ना आपुलकी. कायद्याचा आदर. नागरी कर्तव्य. हे इथल्या माणसांमध्ये अभावानेच दिसते. तर, ज्यांनां हे कळाले आहे. तेच इथल्या सत्ताधाऱ्यांचे समर्थन करतात. मग बोट दाखवायचे कुणाकडे??? धर्माविषयी तालिबानी प्रेम, ही नस कळलेल्या सर्वच धर्मातील राजकारण्यांनी धर्माच्या पडद्याआडून झोळ्या भरून घेणे सुरू केले. ते आजही कायम आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणाचे फलक झळकत असताना शहर कचऱ्यात निपचित पडले आहे. उत्तरदायित्वाची विल्हेवाट लावण्यात परिपक्व झालेल्या सत्ताधाऱ्यांना याचे किंचितही दुःख नाही.