सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रशासकीय निवडणुकांचा संभ्रम

समितीने नुकताच आपला अहवाल शासनाला सादर केला. शासनाने समितीच्या शिफारशी स्वीकारून दिनांक ३१ जुलै, २०१८ रोजी झालेल्या मंत्री मंडळ बैठकीत सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र प्रकरण कलम १५४ बी नव्याने समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली.

- रमेश प्रभू

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज व त्याबाबतचे प्रशासन अधिक सुलभ, सुस्पष्ट व परिपूर्ण होण्यासाठी आणि त्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्था विषयक १५४ बी हे स्वतंत्र प्रकरण समाविष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. समितीने नुकताच आपला अहवाल शासनाला सादर केला. शासनाने समितीच्या शिफारशी स्वीकारून दिनांक ३१ जुलै, २०१८ रोजी झालेल्या मंत्री मंडळ बैठकीत सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र प्रकरण कलम १५४ बी नव्याने समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली.
राज्यामध्ये साधारणत: एक लाखापेक्षा जास्त सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून, नागरी भागातील ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या ही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या गृहनिर्माण संस्थांशी संबंधित आहेत. या संस्थांच्या गरजा वेगळ्या आहेत. या नफा कमविणाऱ्या संस्था नाहीत. या संस्थात काम करणारे पदाधिकारी हे आपला नोकरी-धंदा सांभाळून आपल्या गृहनिर्माण संस्थेचे कामकाज पाहत असतात. गृहनिर्माण संस्थेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे, संस्थेच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करणे, तिची देखभाल करणे आणि तिचे प्रशासन योग्य रीतीने
पाहणे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील सर्वसाधारण संस्थांना लागू होणाºया तरतुदी या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनाही लागू होत असल्यामुळे, या संस्थांचे प्रश्न निकाली काढण्यात अडचणी निर्माण होत होत्या आणि तशा प्रकारच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर शासनाकडे केल्या जात होत्या.
सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र प्रकरण कलम १५४-बी नव्याने समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यात प्रामुख्याने खालील तरतुदींचा समावेश आहे.
१. माहिती अधिकारी अधिनियम अंतर्गत वैयक्तिक माहिती वगळता सर्व दस्तऐवज उपलब्ध करून देण्याची तरतूद.
२. कायद्याची जरब बसावी म्हणून अपराध व शिक्षा यांचा समावेश आहे.
३. मूळ सभासदाची मालमत्तेत संभाव्य हक्क न देण्याची मानसिकता तथा जोखीम न स्वीकारण्याची मनोवृत्ती त्याचवेळी आपल्या वतीने प्रतिनिधी म्हणून आपल्या वैयक्तिक हितसंबंधांना व सामूहिक हितसंबंधांना धक्का लागण्याची असलेली अपेक्षा इत्यादी व्यावहारीक बाबींचा परामर्श घेत सहयोगी सभासदत्वाची संकल्पना व तरतूद.
४. थकीत सभासदास मर्यादित हक्क वापरण्यास मनाई.
५. सभासदाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या हितसंबंधांचे हस्तांतरण.
६. निधीची निर्मिती, निधीची गुंतवणूक व उपयोग.
७. संस्था नोंदणीच्या अटी, भाग हस्तांतराच्या मर्यादा, सदस्यांचे प्रशिक्षण, कागदपत्रांचे अवलोकन करण्याचे अधिकार, सदस्याचे अधिकार व कर्तव्य तसेच त्यांना मतदानाचा अधिकार.
८. समितीची स्थापना, समितीवर संचालकांचे आरक्षण, सदस्यांची निरर्हता, गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवस्थापन, थकीत रकमेची वसुली इत्यादी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
वरील प्रकरण समाविष्ट करण्याव्यतिरिक्त खालील पाच कलमांत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अ. कलम ७३ क ब चे पोटकलम (१०)मध्ये नवीन परंतु क समाविष्ट करण्यात आले आहे. कलम ७३ क ब चे पोटकलम (१०) पुढीलप्रमाणे आहे. ‘त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरीही मावळत्या समितीच्या सदस्यांचा पदावधी संपल्यानंतर तत्काळ नव्याने निवडून आलेल्या समितीच्या सदस्यांना पद ग्रहण करणे शक्य व्हावे म्हणून विद्यमान समितीची मुदत संपण्यापूर्वी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाद्वारे प्रत्येक संस्थेच्या समितीची निवडणूक घेण्यात येईल.’ परंतु २०० किंवा २०० पेक्षा कमी सभासद असलेल्या संस्थेच्या बाबतीत समितीची निवडणूक संबंधित संस्था नियमानुसार घेईल. याचाच अर्थ २०० किंवा २०० पेक्षा कमी सभासद असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका आता राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या कक्षेत येणार नाहीत.
ब. कलम १०१ चे पोटकलम (१) मधील ‘सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या देखभाल दुरुस्ती व सेवा शुल्क किंवा येणे असलेल्या रकमेच्या वसुलीबाबत आहे. हे वाक्य तसेच स्पष्टीकरण (दोन) वगळणे.
क. कलम १४६ मध्ये, ‘समितीचा पदाधिकारी किंवा एखादा अधिकारी किंवा माजी सदस्य यांनी कलम १५४-बी चे कलम ८ चे पोटकलम २ मधील तरतुदीनुसार दस्तऐवजाच्या प्रतींचा पुरवठा न केल्यास १४६ खाली गुन्हा ठरेल.’ या तरतुदीचा समावेश करणे.
ड. कलम १४७ मध्ये ‘१४६ मधील गुन्ह्यासाठी दोषी आढळल्यास दंडाच्या शिक्षेस पात्र असतील. अशा गुन्ह्यास २५ हजार रुपये इतका दंड आकारण्यात येईल. या तरतुदीचा समावेश करण्यासाठी खंड पी-२ समाविष्ट करणे.
इ. कलम १५२ मध्ये पोटकलम
(१) मधील ‘१०५’ या संख्येनंतर ‘(३) बी १५४ व (३) बी १५४ दोन हे समाविष्ट करण्यात येईल.
मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेला हा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या विधि व न्याय विभागाकडे सल्ल्यासाठी पाठविण्यात आला आहे. विधि व न्याय विभागाने त्याच्या कायदेशीर बाजू तपासल्यानंतर तो राज्यपालांकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे. त्यांनी मान्यता दिल्यानंतर महाराष्ट्र शासन राजपत्रात अधिसूचनेद्वारे हे स्वतंत्र प्रकरण प्रसिद्ध होईल आणि त्यानंतरच त्याची रीतसर अंमलबजावणी सुरू होईल. परंतु शासनाने प्रसिद्धिपत्राद्वारे हा घेण्यात येणारा निर्णय प्रसिद्ध केल्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थात संभ्रम निर्माण झाला आहे. अनेक संस्थांनी त्यांच्या निवडणुका स्थगित केल्या आहेत. परंतु सर्व गृहनिर्माण संस्थांनी आज अस्तित्वात असलेल्या राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य यांच्यामार्फतच निवडणुका घ्यायच्या आहेत. अन्यथा निवडणुका न घेणाºया संस्थांना राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल.