शेतक-यांचा तो दिवसही नक्कीच उजाडेल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 7, 2017 06:21 PM2017-08-07T18:21:25+5:302017-08-07T18:25:14+5:30
मराठवाडा साहित्य परिषदेतर्फे न. श. पोहनेरकर व्याख्यानमालेचे नुकतेच आयोजन करण्यात आले होते. या व्याख्यानमालेसाठी शेतकरी चळवळीचे ज्येष्ठ नेते अमर हबीब औरंगाबाद शहरात आले होते. तेव्हा त्यांनी ‘लोकमत’ कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. यावेळी संपादकीय सहका-यांनी त्यांच्याशी शेतकरीचळवळ, शेती, कर्जमाफी, शेतकरी विरोधी कायदे आणि भविष्यातील अडचणी आदी विषयांवर मनमोकळी चर्चा केली, याचा हा सारांश.
> प्रश्न- शरद जोशी यांच्याबरोबर राहिलात तेव्हा काय अनुभव आले?
उ.- शरद जोशी यांनी कार्ल मार्क्सनंतर सर्वात महत्त्वाची आर्थिक मांडणी केलेली आहे. यात त्यांनी मार्क्ससारखा ग्रंथ लिहिला नाही; मात्र छोट्या-छोट्या गोष्टी लिहिल्या. यातूनच मोठा ग्रंथ किंवा शेतीचे बायबल लिहिण्याची जबाबदारी यंग जनरेशनवर सोपवलेली असावी, असे वाटते. यात महत्त्वाचे म्हणजे शरद जोशी महिलांच्या प्रश्नांवर अतिशय संवेदनशील होते.
> प्रश्न- शरद जोशी यांनी शेतक-यांच्या प्रश्नांवर काही मार्ग शोधला का?
उ.- हो. सरकारच तुम्हाच्या शेतीला भाव मिळवून देत नाही. शेतक-यांच्या मालाचे भाव वाढले की, सर्वांत आधी राजकीय पक्षांनाच गरिबीच्या नावाखाली शेतीचे भाव कमी करावे वाटतात; मात्र हा नियम उद्योगपती, व्यापारी, नोकरदारांना कधीही लागू होत नाही. डावे, काँग्रेस, हिंदुत्ववादी हे शेतकरीविरोधी आहेत. शरद जोशी आल्यानंतर सर्वच पक्षांचे जाहीरनामे बदलले आहेत; मात्र सध्या शेतक-यांची समस्या ‘क्रिटिकल टू क्रिटिकल’ होत चालली आहे.
> प्रश्न- आताच्या काळात शेतीला कोण वाचवू शकते?
उ.- आता शेतक-यांच्या समस्या जटिल बनल्या आहेत. शरद जोशींच्या काळात शेतक-यांकडे लढण्याची ताकद होती. आता तर शेतक-यांकडे लढण्याची ताकदही उरलेली नाही. मुळात शेतीमध्ये व्यापारी जास्त आणि शेतकरी कमी, अशी परिस्थिती निर्माण झाली पाहिजे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवलाची गरज पडणार आहे. मात्र हे भांडवल शेतीमध्ये विविध कंपन्या स्थापन केल्यानंतरच येऊ शकते. अशा कंपन्या स्थापन झाल्यास शेतीमध्ये गुणवत्ता असलेले लोक काम करू शकतात. यासाठी सिलिंग कायद्यामध्ये थोडासा बदल करीत शेतीमधील कंपन्यांना यातून सूट दिली पाहिजे. शेतीमध्ये भांडवलदार आल्यानंतर सर्वांच्या जमिनी लुटून घेतील ही गोष्टच मुळात हास्यास्पद आहे. हे करण्यास डावे, काँग्रेस आणि हिंदुत्ववाद्यांनी आजपर्यंत विरोध केल्यामुळेच आता शेतकरी अडचणीत आहेत. यामुळे ज्यांना आवडते त्यांनी शेतीमध्ये कंपनीमार्फत उतरले पाहिजे, तरच शेती वाचू शकते. अन्यथा कोणीही शेतीला वाचवू शकणार नाही.
> प्रश्न- शेतीमालाच्या भावाचे काय?
उ.- शेतीमध्ये उत्पादित होणा-या मालाला देशात कोणतेही सरकार आले तरी हमीभाव देऊ शकणार नाही. हे उघड सत्य आहे. तसे करायला गेल्यास देश दिवाळखोरीत निघण्यास क्षणाचाही वेळ लागणार नाही. उदा. सरकारने केवळ तूर खरेदीचा प्रयत्न केला तर त्यात किती अडचणी आल्या आहेत, हे सर्वांनीच पाहिले. मुळात सरकारी यंत्रणेच्या हाती हमीभावाचे निर्णय दिल्यास त्यामध्ये भ्रष्टाचार किती होईल, याची कल्पनाच करावी लागेल आणि सरकारने खरेदी केलेला माल कोणाला विकावा? हा सुद्धा मोठा प्रश्न आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आपल्यापेक्षा कमी दरामध्ये शेतीचा माल मिळत असेल, तर सरकार हमीभावाने खरेदी केलेल्या शेतीमालाचे काय करणार? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. सरकारने एका वर्षी हमीभाव दिला. त्यात तोटाच होणार, मग दुस-या पिकाच्या वेळी पुन्हा सरकार शेती उत्पादन खरेदी करणार का? तर याचे उत्तर नाही, असेच येते. मुळात शेतकºयांकडून उत्पादन ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. यासाठी तात्काळ काही उत्तर निघणारे नाही. यासाठी धोरणात्मकच बदल करावे लागतील. देशातील सर्वच उद्योगांना जागतिकीकरणाशी जोडण्यात आले. मात्र शेती क्षेत्र त्यापासून वंचित ठेवले. आता हे खूप काळ करता येणार नाही, हे नक्की. तो दिवसही नक्कीच उजाडेल. तेव्हा या सर्व समस्यांचे मूळ असलेले शेतकरीविरोधी कायदे मोडीत निघतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
> प्रश्न- शरद जोशींना शेतीची मांडणी कशी अपेक्षित होती?
उ.- शरद जोशींना शेतीची पुनर्मांडणी करायची होती. आमचा शेतकरीच हा व्यापारी बनला पाहिजे, यासाठी त्याला मुक्त अर्थव्यवस्थेचा घटक बनविण्याचे उद्दिष्टही त्यांनी ठेवले होते; मात्र यात आडकाठी आणण्यात आली. तरीही शरद जोशी यांनी पहिल्यांदाच शेतीकडे सर्वांचे लक्ष वेधत वेगळा विचार करण्यास भाग पाडले. हे काही कमी नाही.
> प्रश्न - कर्जमाफी कायम तोडगा आहे का?
उ.- नक्कीच नाही. सध्या शेतकरी दुष्काळ, नोटाबंदीमुळे संकटात आहे. तो उपेक्षा आणि गुलामी या दोन्ही बाजूने अडचणीत सापडला आहे. पूर्वी शेतक-यांना गुलाम बनवले होते. आता त्यांचे महत्त्वच कमी करून टाकले आहे. यामुळे कर्जमाफीमुळे त्याची क्रयशक्ती वाढू शकते. त्याला काही प्रमाणात मदत होईल; मात्र एकवेळ कर्जमाफीने एक वर्ष चांगले जाईल. पुढील वर्षी पुन्हा कर्जबाजारी होईल. हे चक्र आहे. ते भेदण्यासाठी त्यालाच सक्षम करावे लागणार आहे. यासाठीच सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजेत.
( शब्दांकन : राम शिनगारे )