‘पोटखराब’ मुक्तीमुळे घरबांधणीला वाव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 15, 2018 02:51 AM2018-09-15T02:51:52+5:302018-09-15T02:52:32+5:30
जीवनावश्यक गरजांमध्ये निवारा ही मूलभूत गरज असून, स्वत:चे घर हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते, त्यासाठी प्रत्येक जण प्रयत्न करत असतो
- दाजी कोळेकर
जीवनावश्यक गरजांमध्ये निवारा ही मूलभूत गरज असून, स्वत:चे घर हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते, त्यासाठी प्रत्येक जण प्रयत्न करत असतो; पण हल्ली शहरी व निमशहरी भागात घरांच्या किमती गरीब व मध्यमवर्गीयांच्या अवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. त्याला कारण जमिनीचे वाढते दर हे आहे. घरांसाठी जास्तीत जास्त जमिनी उपलब्ध झाल्या, तर घरांच्या किमती काही प्रमाणात खाली येतील, असे वाटते; पण शासनाच्या काही जाचक व जुनाट नियमांमुळे काही जमिनींवर निर्बंध आले होते. त्यापैकी ‘पोटखराब’ या सदराखालील अडकलेल्या जमिनी होय.
पोटखराब म्हणजे शेतजमिनीच्या ज्या भागात लागवड करता येत नाही, म्हणजे लागवडी योग्य नसलेले क्षेत्र म्हणजे पडीत क्षेत्र होय. त्याचे वर्ग ‘अ’ आणि ‘ब’ असे दोन भाग पडतात. अलीकडे शासनाने एक निर्णय घेऊन पोटखराब या जोखडातून जमिनीची मुक्तता केली आहे. नुकतेच या नोंदीखालील सर्व जमिनी मुक्त केल्या आहेत. त्यासाठी महसूल खात्याच्या जमाबंदी विभागाने प्रस्ताव तयार करून त्यावर विधि व न्याय विभाग आणि वित्त विभागाकडून अभिप्राय घेऊन सरकारकडे पाठविला होता. त्याला नुकतीच मंजुरी देण्यात आली आहे, त्यामुळे राज्यातील बरीच जमीन मुक्त होणार आहे. त्यामुळे पोटखराबाच्या जोखडातील जमिनी लागवडी व घरबांधणीसाठी उपलब्ध होऊ शकतात.
राज्यात सरासरी १८ ते २० टक्के जमिनी पोटखराब क्षेत्राखाली अडकून पडल्या आहेत, त्यामुळे अशा जमिनी लागवडीखाली येत नव्हत्या व त्यावर कसलीही घरबांधणी करता येत नव्हती. कारण, अशा जमिनींवर कर्ज, विमा वा चांगला मोबदला मिळत नव्हता; पण आता या जमिनी पोटखराब मुक्त झाल्यामुळे ही संपूर्ण जमीन मुक्त होणार आहे. परिणामी, यातील काही जमीन घरबांधणीसाठीही उपलब्ध होऊ शकते. परिणामी, घरबांधणीला वाव मिळू शकतो.
या मुक्त झालेल्या जमिनीवरील पिकांना विमा संरक्षण मिळणार असून, त्यासाठी कर्ज व चांगला मोबदलाही मिळणार आहे, म्हणजेच या निर्णयामुळे घरबांधणीला काही प्रमाणात वाव मिळू शकतो. कारण महापालिका व नगरपालिका क्षेत्रातील व परिसरातील बरीच जमीन पोटखराब खाली अडकून पडली होती. ती जमीन आता मुक्त होऊन त्यावर कर्ज मिळू शकणार असल्यामुळे घरबांधणीला वाव मिळू शकतो. शासनाच्या या निर्णयामुळे छोट्या शहरातील अनेक मध्यमवर्गीयांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे, त्यासाठी सरकारनेही प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.