लातूर रेल्वे कारखाना...शेतकरी आत्महत्यांवरही ठरू शकतो उपाय...पण रोजगार भूमिपुत्रांनाच मिळावा!

लातूरमध्ये प्रकल्प आला म्हणून प्रश्न सुटणार नाही तर मराठवाड्यातील स्थानिक भूमिपुत्रांनाच प्रकल्पाचे लाभ मिळाले पाहिजेत. नाहीतर प्रकल्प मराठवाड्यात आणि लाभ उत्तरेत असे नको. किमान रोजगार निर्मितीचे दावे ही जुमलेबाजी ठरु नये!

आपल्या  मराठवाड्यातील लातूर येथे उपनगरीय लोकल ट्रेन आणि मेट्रोसाठी बोगी तयार करण्याचा कारखाना उभारला जात आहे. दोन हजार कोटींची गुंतवणूक होत असलेला हा कारखाना सुरुवातीला पहिल्याच वर्षी १५ हजार प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करेल असा दावा केला जात आहे. पुढे टप्प्याटप्प्याने दोन हजार एकर जागेवर संपूर्ण प्रकल्प उभारला गेला की 50 हजार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे. एवढ्या मोठया प्रमाणावर सोडा पण किमान पंधरा हजार थेट रोजगार मिळाले तरी मराठवाड्यातील बेरोजगारीच्या प्रश्न सुटण्यास सुरुवात होऊ शकते. त्याचबरोबर गेल्या दोन महिन्यात १५२ शेतकऱ्यांचे बळी गेलेल्या आणि यापूर्वी हजारो शेतकऱ्यांना जीव गमवावे लागलेल्या आत्महत्येच्या समस्येवरही ही रोजगार निर्मिती परिमाणकारक उपाययोजनेचे काम करु शकते. त्यामुळे या प्रकल्पाकडे सर्वांनीच सकारात्मकतेने पाहावेच पण त्याचवेळी दक्षही राहण्याची आवश्यकता आहे.

 पंधरा हजार रोजगार निर्मितीचा दावा
लातूर येथील प्रस्तावित कारखान्यात सर्व प्रकारच्या रेल्वेगाड्याच्या बोगी तयार केल्या जाणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात लातूरजवळ हरंगुळ बुद्रुक येथे साधारण 339 एकरवर प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात होईल. त्यासाठी 700 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. पहिल्या वर्षी 15 हजार थेट रोजगार मिळणार आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यात शिक्षणाच्या लातूर पॅटर्नसाठी ओळखला जाणार लातूर जिल्हा आता उद्योगाचा ब्रँड होणार आहे. 

भारत सरकारची मेक इन इंडिया व महाराष्ट्र सरकारची मॅग्नेटिक महाराष्ट्र  या योजनांच्याअंतर्गत या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने रेल्वे मंत्रालयाला सवलतीत जागेसह इतर सुविधा दिल्याने हा प्रकल्प येथे सुरू करणे शक्य झाले आहे. कामगार व कौशल्य विकास मंत्री व लातूरचे पालकमंत्री संभाजीराव पाटील निलंगेकर यांनी सातत्याने या प्रकल्पासाठी पाठपुरावा केला.
रेल्वे प्रकल्पामुळे मराठवाड्याच्या आर्थिक, औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार असल्याचा दावा केला जात आहे. या प्रकल्पासाठी मॅग्नेटिक महाराष्ट्र अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार व रेल्वे मंत्रालयात सामंजस्य करारही झाला आहे. 

रोजगार-उद्योगांना चालना
औरंगाबादनंतर लातूरमध्ये उच्च शिक्षणाची सोय आहे. या परिसरात तांत्रिक कौशल्य असलेले सुशिक्षित तरुण आहेत. मात्र औद्योगिकरणाअभावी तरुणांना मुंबई, पुण्यासारख्या महानगरांकडे जावे लागते. काही तर हैदराबादलाही जातात. रेल्वे प्रकल्पामुळे तरुणांना रोजगार मिळणार आहे. शिवाय या प्रकल्पामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळणार आहे. एकदा प्रकल्प आला की तेथील कामगार-कर्मचाऱ्यांना निवारा, शाळा, इतर सोयी सुविधा लागतील. त्यामुळे बांधकाम उद्योगापासून सर्वच क्षेत्राला नवा धंदा लाभेल. तेथेही रोजगाराच्या संधी तयार होतील.

शेतकरी आत्महत्येवरही उपाय
सर्वात महत्वाचे म्हणजे मराठवाड्यातील निराशाग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जीवनात आशेची नवी किरणे आणण्याचे काम हा प्रकल्प करु शकतो. सध्या मराठवाड्यात म्हणावे तसे मोठे प्रकल्प नाहीत. त्यामुळे निसर्गाची प्रतिकुलता, कमी होत चाललेली शेतजमीन या परिस्थितीतही शेतकरी कुटुंबापुढे शेतीशिवाय रोजगाराचा अन्य पर्यायच नसतो. या प्रकल्पामुळे तयार होणाऱ्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगाराचा लाभ शेतकरी कुटुंबातील तरुणांना मिळाला तर त्यांना एक वेगळी दिशा मिळेल. जगण्याचा पर्याय समोर असल्याने खचून न जाता परिस्थितीशी लढण्याचे बळ शेतकरी कुटुंबाना लाभू शकेल. संभाजी निलंगेकरांकडे कौशल्यविकासाची जबाबदारी आणि अधिकारही आहेत. मराठवाड्याच्या सर्वच जिल्ह्यांमधील ग्रामीण आणि शहरी तरुणांमध्ये रेल्वे प्रकल्पासाठी आवश्यक कौशल्य विकसित करण्यावर त्यांनी भर देणे आवश्यक आहे. म्हणजे नंतर कौशल्य नसल्याच्या मुद्द्यावर आपले भूमिपुत्र कपटीपणाने बाद केले जाऊ शकणार नाही. भाजप-शिवसेना-मनसे-काँग्रेस-राष्ट्रवादी-संभाजी ब्रिगेड-आरपीआय-शेतकरी संघटना या सर्वांनीच कौशल्यविकासाचा अजेंडा आपल्या राजकीय कार्यक्रमात आणला तर एक सकारात्मक राजकारण करण्याचा लाभ त्यांनाही राजकीयदृष्ट्या होऊ शकतो. शिवसेनेकडे तर मुंबईत तशा प्रशिक्षण वर्गाचा अनुभव आहे. तसे होणार का?
भूमिपुत्रांना रोजगारात प्राधान्य पाहिजेच!
रोजगार निर्मिती. अर्थव्यवस्थेला गती. हे सारं एकीकडे. आणि दुसरीकडे एक महत्त्वाचा मुद्दा. हे सारं सकारात्मक असले तरी सरकार रेल्वे प्रकल्पात रोजगार देताना स्थानिकांच रोजगार देण्यासाठी आग्रह धरणार का? नाहीतर आजवरचे अनुभव वाईट आहेत. रेल्वेची नोकरभरती कुठेही झाली तरी उत्तरभारतीयांचीच गर्दी दिसते. लातूरच्या प्रकल्पात तसे होता कामा नये. कौशल्यविकासानंतरही अन्याय होऊ शकतो. त्यासाठी सरकारने तसेच राजकीय पक्षांनीही दक्ष राहणे गरजेचे आहे. केवळ लातूरमध्ये प्रकल्प आला म्हणून प्रश्न सुटणार नाही तर तेथील मराठवाड्यातील स्थानिक भूमिपुत्रांनाच प्रकल्पाचे लाभ मिळालेच पाहिजेत. नाहीतर प्रकल्प मराठवाड्यात आणि लाभ उत्तरेत असे नको. तसे झाले तर फक्त काही वर्षांनी लातूकर ते थेट यूपी-बिहार नव्या रेल्वे गाड्या सुरु करण्याची मागणी करताना आपले लाचार राजकारणी दिसतील. तसं झालं तर तेव्हा कदाचित आत्महत्या करण्यासाठीही शेतकरी उरलेले नसतील. तसे होऊ नये…किमान रोजगार निर्मितीचे दावे ही जुमलेबाजी ठरु नये!

- आकड्यांमध्ये लातूर रेल्वे प्रकल्प
- प्रकल्पात 2 हजार कोटींची गुंतवणूक
- पहिल्या टप्प्यासाठी 700 कोटींची गुंतवणूक
- 339 एकरवर प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात
- पहिल्या वर्षी 15 हजार थेट रोजगार निर्मितीचा दावा
- 2हजार एकर जमिनीवर संपूर्ण प्रकल्पाची उभारणी
- संपूर्ण प्रकल्पात ५0 हजार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगाराची निर्मिती