संवेदनशीलतेचे ढोंग!

भारत बंद ज्या मुद्यावरून उत्स्फूर्तपणे झाला, तो मुद्दा होता, सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (अ‍ॅट्रोसिटी) शिथिल करण्याचा. म्हणजे सरकारी नोकरदारावर अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाल्यास त्याला तत्काळ अटक न करता, आधी चौकशी करून तथ्य आढळल्यास त्याला अटक करावी.

- धनाजी कांबळे

आज देश एका विचित्र टप्प्यावर उभा आहे. जाती-धर्माच्या नावाने राजकारणापुरती मर्यादित असलेली व्यवस्था आज त्याच्याही पुढे गेली असून, माणसांना त्यांच्या जातीधर्मावरून मारण्याचे षड्यंत्र खुलेआम रचले जात आहे. आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी असलेल्या सोयीसुविधा नष्ट करण्यासाठी एक मोहीमच उघडली जात आहे. माणसांमध्ये संघर्ष उभारून अराजकाची परिस्थिती निर्माण केली जात आहे. दुसरीकडे आम्हीच दलितांचे, बौद्धांचे खरे कैवारी म्हणून उपोषणासारखे अवडंबर माजवले जात आहे. या अशा द्विधावस्थेत सापडलेल्या दलित, बौद्धांसह इतर मागासलेल्या जातीसमूहांचा उद्रेक ‘भारत बंद’च्या माध्यमांतून जगासमोर आला आहे. दरम्यान, जानेवारी महिन्यात एका आठ वर्षांच्या चिमुरडीवर कठुआ येथे बलात्कार करण्यात आला. मंदिरासारख्या पवित्र ठिकाणी तिच्यावर अत्याचार झाला. तिच्या मदतीला कुणी धावून आले नाही. सुरतमध्येही एका चिमुरडीवर अत्याचार झाला. अत्याचाराचे सत्र सुरु असताना फॅसिस्ट झुंडी राजकारण करण्यात व्यस्त आहेत.

भारत बंद ज्या मुद्यावरून उत्स्फूर्तपणे झाला, तो मुद्दा होता, सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (अ‍ॅट्रोसिटी) शिथिल करण्याचा. म्हणजे सरकारी नोकरदारावर अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाल्यास त्याला तत्काळ अटक न करता, आधी चौकशी करून तथ्य आढळल्यास त्याला अटक करावी. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यात जो बदल केला त्यातून कायद्याचा जीवच काढून घेण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप देशभरातील संघटनांनी केला. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे भाजपा सरकारमध्ये सामील झालेल्या दलित आमदार-खासदारांनीही याबाबत आवाज उठवून कायद्यात बदल करू नये, अशी मागणी केल्याचे दिसते. मात्र, उठताबसता केवळ जातीवादी धर्मांध राजकारण करणा-या लोकांच्या मांडीला मांडी लावून बसणा-या सत्तेची लालसा असलेल्या नेत्यांचे तोंडदेखले समर्थन काही काळापुरतेच तग धरू शकले. कारण त्यानंतर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून या कायद्यात बदल करू नयेत अशी भूमिका मांडल्याचे सांगितले. पण सरकारने याआधीच का काही भूमिका घेतली नाही म्हणून कोर्टाने सरकारलाच धारेवर धरले. ही तांत्रिक बाब असली  तरी ज्या कायद्यामुळे किमान पातळीवर तरी संरक्षणाची हमी असताना त्याचा जीवच काढून घेण्याचा हा प्रयत्न अजानतेपणातून नाही, तर जाणीवपूर्वक करण्यात आल्याचा आरोप दलित संघटनांनी केला आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथे गतवर्षी एका निष्पाप मुलीवर अत्याचार करण्याची दुदैवी घटना घडली. त्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ महाराष्ट्रात मराठा समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया आल्या. या प्रकरणातील नराधमांना फाशीची शिक्षा व्हावी, या मागणीसाठी मोर्चे निघाले. मात्र, सुरुवातीलचे काही मोर्चे सोडले तर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा प्राधान्याने लावून धरून लाखो नागरिकांचे साधारण ५८ मोर्चे महाराष्ट्रात निघाले. मात्र, या मोर्चाची सरकारने जेवढी घ्यायला हवी होती, तेवढी दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे मराठा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसण्याचेच काम सरकारने केले. सर्वोच्च न्यायालयाने एका केसमध्ये निर्णय देताना अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यानुसार सरकारी नोकरदारांना तत्काळ अटक करू नये, असे सुचविले. तो एक संताप दलित, बौद्ध समाजामध्ये होता. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील भीमा कोरेगाव येथे १ जानेवारी रोजी झालेली दंगल हेही एक कारण यामागे होते. तसेच केवळ दलितांचा प्रश्न नव्हे, तर मोदी सरकारने सत्तेवर येताना २ कोटी रोजगार आम्ही निर्माण करू असे आश्वासन दिले होते. ते पूर्ण न केल्याने बेरोजगारांच्या संख्येत आणखी भर पडली. तरुण-तरुणींच्या हाताला काम नाही. परदेशी बँकांमधील काळा पैसा भारतात आणून मोदी सरकार भारतातील प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा करणार होते. त्याचेही पुढे काही झाले नाही. तसेच कोणतीही पूर्वसूचना न देता, कुणालाही विचारात न घेता देशातील तमाम जनतेवर लादलेल्या नोटाबंदीने छोटे-मोठ्या व्यापा-यांचे उद्योग उद्ध्वस्त केले. व्यवहारातील खेळते भांडवल नाहीसे झाल्याने व्यवहार ठप्प झाले. नवीन नोटांसाठी लोकांना बँकेत, एटीएमसमोर रांगा लावाव्या लागल्या. यात काही लोकांना प्राणही गमवावे लागले. तरीही त्यावर काही भाष्य न करता, मला फक्त पन्नास दिवस द्या, सर्व व्यवहार सुरळीत होतील. जर तसे झाले नाही, तर देश मला जी शिक्षा देईल ती मी भोगायला तयार आहे, असे भावनिक आवाहन करून त्यांनी वेळ मारून नेली. मात्र, नोटाबंदीनंतर साधारण वर्षभर यंत्रणा सुरळीत होण्याचा काळ लोटला. त्यानंतर अर्थव्यवस्था स्थिरावण्याआधीच जीएसटी लागू केला. त्यामुळे नोटबंदीमुळे कफलक झालेले अनेक व्यापारी रस्त्यावर आले. ज्या गुजरातमधून नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान म्हणून गेले. त्या गुजरातमध्येच हजारो व्यापा-यांनी रस्त्यावर उतरून या नोटबंदीचा निषेध केला. अनेकांनी पक्षाचे राजीनामे दिले. मात्र, या आक्रोशाला मीडियाने म्हणावे तेवढी प्रसिद्धी दिली नाही. उलट सरकारचा निर्णय कसा योग्य आहे असेच दाखवण्याचा प्रयत्न केला. देशाच्या चहूबाजूंनी यावर टीका झाली. यावर ठोस उपाययोजना झाली नाही. दरम्यानच्या काळात मोदींच्या सरकारमध्ये असलेल्या काही मंत्र्यांनी देशाची घटना बदलण्याची भाषा केली. त्यानंतर ज्या आरएसएसच्या विचारधारेवर हे सरकार उभे आहे. त्या आरएसएसच्या सरसंघचालकांनी धर्म ही प्रत्येकाची वैयक्तीक बाब आहे, तसेच हिंदू ही एक जीवनपद्धती आहे. तो धर्म नव्हे असे सांगून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, देशात एक सुप्त आक्रोश होता. त्याचीच प्रचिती भारत बंदमध्ये दिसून आली. कोणत्याही नेत्याने अथवा संघटनेने बंदची हाक दिलेली नसतानाही प्रचंड मोठ्या प्रमाणात उत्तर भारतात याचे पडसाद पाहायला मिळाले. या आंदोलनात काही अपप्रवृत्ती हत्यारे घेवून सामील झाली. त्यांंनी बंदमध्ये शांततेत सहभागी झालेल्या जमावावर पाठीमागून गोळीबार केला. यात १३ जणांचा मृत्यू झाला. एकीकडे हे सुरू असताना उत्तरप्रदेश आणि मध्यप्रदेशात भारतीय संविधानाला छेद देवून मनमानी पद्धतीने अनेक गोष्टी घडत होत्या. विशेषत: मध्य प्रदेशात कोट्यवधी झाडे लावून गंगा वाचविण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतल्याचे दाखवण्यात आले होते. त्यात प्रत्यक्षात जेवढी सांगितली तेवढी झाडे लावली होती का, याबद्दल आवाज उठवणा-या बाबांना थेट राज्यमंत्रीपद देवून त्यांच्या आंदोलनाची धारच काढून घेण्यात आली. विशेष म्हणजे जे बाबा जागरण रॅली काढणार होते, त्यांनी अथवा पाचपैकी कुणीही यावर आक्षेप न घेता सरकारची ‘आॅफर’ स्वीकारून मांडवली केली. मात्र, त्यानंतर काही लोकांनी न्यायालयात याविरोधात याचिका दाखल केल्यानंतर कोर्टाने मध्यप्रदेश सरकारला नोटीस बजावली आहे. तिकडे उत्तर प्रदेशात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आणि त्यांच्या घराण्याला रामभक्त दाखवण्याची घाई योगी सरकारने केली आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावात रामजी असे जोडून डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर असे म्हणावे असा फतवाच काढला. हे करताना जे लोक स्वत:चे खरे नाव न लावता दुसरेच नाव लावतात. जे सत्तेत आहेत, त्यांनी त्यांचे पूर्ण नाव लावण्याकडे मात्र सोईस्करपणे दुर्लक्ष केल्याने त्यावरही टीका झाली. त्यानंतर भगवीकरणाच्या राजकारणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनाच भगवे करण्याचा प्रताप योगी सरकारने केला. त्यावर जनतेतून संतापाची लाट आल्यावर पुन्हा बाबासाहेबांचा कोट निळ्या रंगाचा करण्यात आला. मात्र, असे करण्यातून सरकारची मानसीकता जगासमोर आली. या सगळ्या घटना घडामोडी पाहता भाजपा केवळ लिटमस टेस्ट घेत असून, जर विरोध तीव्र झाला नाही, तर हे पुढे रेटता येते का हे पाहण्याचा त्यांचा डाव दिसतो. एकंदरीत ज्या अ‍ॅट्रोसिटीच्या मुद्यावरून भारत बंद झाला. त्याची पार्श्वभूमी कुणीही विचारात घेतली नाही. केवळ तांत्रिक गोष्टी पुढे करून मूळ मुद्यांना बगल देण्यात आली. अ‍ॅट्रोसिटीची गरज का आणि कशासाठी आहे, तिचा इतिहास काय, याबाबत कुणीही फार गांभीर्याने विचार केल्याचे दिसले नाही. त्यामुळे ज्या जातीव्यवस्थेवर आणि चातुवर्ण्य व्यवस्थेवर इथली समाजव्यवस्था, डोलारा उभा आहे. त्या समाजव्यवस्थेत मागास समजल्या गेलेल्या जातीजमातींच्या वाट्याला काय प्रकारचे जगणे येते, याबद्दल कुणी काही बोलताना दिसत नाही. 

हजारो वर्षांपूर्वींपासून आजतागायत जातिव्यवस्था आणि वर्णव्यवस्था अस्तित्वात राहिलेल्या आहेत. जातिव्यवस्था विकासाच्या प्रवाहातील अडथळा आहे. त्यामुळे गौतम बुद्ध, महात्मा जोतिराव फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापासून अनेकांनी जातिव्यवस्थेला हादरा देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आजही जातिव्यवस्था कायम आहे. जातिव्यवस्थेच्या उच्चाटनासाठी रस्त्यावरची चळवळ काही लढाऊ संघटना करताना दिसतात. जातिव्यवस्था हे जर दलित, आदिवासी, कष्टकरी जनतेच्या विकासातील अडसर असेल तर तिच्या उच्चाटनासाठी जातिअंताची चळवळ सर्व शोषित समाजाला एकत्र घेऊन लढावी लागेल, याची जाणीव असलेली काही प्रमुख मंडळी यानिमित्ताने एकत्र आलेली आहेत. मात्र, जातिव्यवस्थेने इथल्या प्रत्येकाचे सामाजिक, सांस्कृतिक आणि उत्पादन संबंधातले स्थान निश्चित केले आहे. एकंदरीत भारतीय समाज हा जातीसमाज राहिल्याने इथला प्रत्येकजण त्याकडे आकर्षिला गेल्याचे दिसते. २१ व्या शतकात जातीव्यवस्थेने आपल्या स्वरूपात बदल करवून घेतल्याने जातीव्यवस्थेचे अवशेष उघडपणे पाहायला मिळत नाहीत. मात्र, दृश्य-अदृश्य स्वरूपात जातिव्यवस्था तीव्र बनत आहे. 

भारतीय समाज हा पितृसत्ताक समाज राहिलेला आहे. पितृसत्ताक जातीव्यवस्थेने सर्व जात-वर्गांतील स्त्रियांच्या वाट्याला हीन वागणूक दिली आहे. सर्वांत जास्त हिंसाही स्त्रियांच्याच वाट्याला आली आहे. त्यामुळे स्त्रियांचे दुहेरी शोषण होते. या भयानक परिस्थितीमुळेच भारतातील जातीव्यवस्थेची सैद्धांतिक मांडणी पहिल्यांदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केली. जातीपद्धती केवळ श्रमाचे विभाजन नाही, तर ते श्रमिकांचेही विभाजन आहे, असे सांगून बाबासाहेबांनी जातिव्यवस्थेवर हल्ला चढविला आहे. तरी देखील जातव्यवस्था समूळ नष्ट झालेली नसल्याने मागास जातींचा तिरस्कार करणे, अवहेलना करणे त्यांना अपमानित करणे हे प्रकार आजही सर्रास घडतात. त्यासाठी गुजरातमधील उणा प्रकरण ताजे आहे. त्याआधी महाराष्ट्रात घडलेले खैरलांजी हत्याकांड असेल, अथवा खर्डा, जवखेडा, सोनईचे हत्याकांड असेल, जातीव्यवस्थेचे बळी ठरलेले लोक आजही आपल्या डोळ्यासमोर उभे राहतील, इतके भयानक वास्तव नजरेआड करता येत नाही. त्यामुळेच अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यामुळे मिळालेली किमान संरक्षणाची हमी शिथिल होऊ नये, अशी माफक अपेक्षा दलित संघटनांनी व्यक्त केली आहे. याचा साकल्याने विचार करून भारतीय संविधानानुसार प्रत्येकाच्या भावभावनांचा विचार करून कुणाचेही स्वातंत्र्य धोक्यात येणार नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी जशी सरकारची आहे, तशीच ती सुज्ञ जनतेचीही आहे, हे ध्यानात घ्यावे. अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यातील तरतुदी शिथील केल्यानंतर देशभरातून प्रचंड संताप व्यक्त झाल्यावर या कायद्यातील तरतुदी पूर्ववत ठेवण्याबाबत सरकार प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, कठुआ आणि उन्नाव आणि सुरत येथे घडलेल्या अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराने देशातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. यातील एका प्रकरणात ज्या भाजपा आमदारांचे नाव या प्रकरणात पुढे आले आहे, त्यांच्या समर्थनार्थ जनतेला रस्त्यावर उतरवून एसआयटी किंवा तपास यंत्रणांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न त्यांच्या नेत्यांकडून उघडपणे झाल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर उपलब्ध आहेत. तरीही अत्याचाराच्या प्रकरणाला जातीय आणि धार्मिक रंग देण्याचे कटकारस्थान काही ‘भक्त’गण जाणीवपूर्वक करीत असून, स्त्रियांकडे, मुलींकडे माणूस म्हणून पाहण्याची व्यापकताच त्यांच्या ठायी नसल्याचे चित्र सोशल मीडियातून समोर येत आहे. त्यात काही भाडोत्री आयटी सेलवाले आपल्या नेत्यांना वाचवण्यासाठी धर्मांध पोस्ट व्हायरल करून द्वेष पसरवत आहेत. त्यामुळे देशातील कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी ज्या सरकारवर आहे. ते मात्र गुन्हेगारांना सरकार शिक्षा देईल, एवढे सांगून वेळ मारून नेत आहेत. त्यावर ठोस काही कृती होताना दिसत नाही. त्यामुळे आता न्यायालयानेच यात हस्तक्षेप करून दोषींना वेळीच वेसन घालण्याची मागणी जोर धरत आहे. मात्र, ज्यांनी यावर कृती करायची ते मौन धारण करून बसल्याने या निष्पाप जिवांना आता कोण न्याय देणार? हा प्रश्न आजतरी अनुत्तरीत आहे. नोटबंदी, जीएसटी, भारत बंद, भीमा कोरेगाव, कठुआ, उन्नाव, सुरत, दलित आंदोलनाच्या निमित्ताने जे काही देशात सुरू आहे, ते सत्ताधा-यांसाठी धोक्याची घंटा आहे, एवढे निश्चित!